मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज (8 एप्रिल) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सिंधी समाजासाठी देखील सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. खरतर राज्यातील सिंधी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत.सिंधी समाजाने आतापर्यंत सरकारकडे अनेक मागण्या देखील केलेल्या आहेत. पण आता सरकारने याच मागण्यापैकी एका मागणीकडे गंभीर्याने लक्ष घातलं आहे. ते म्हणजे सरकारने आता फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाकडे असलेली घरे आणि आस्थापना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बैठकीत सरकारने सिंधी विस्थापितांसाठी अभय योजना आणली आहे. ही योजना महसूल विभागाअंतर्गत राबवली जाईल. या योजनेअंतर्गत सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष धोरण राबवले जाईल. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. बावनकुळे म्हन्लाले की 1947 साली फाळणीत जे विस्थापित झाले, अशा सिंधी समाजाच्या राज्यात एकूण 30 वसाहती आहेत. नागपूर, जळगाव, मुंबई इथे या वसाहती आहेत. या वसाहती कायदेशीर नाहीत. या सर्व वसाहती क्लास वनमध्ये बदलण्यात येतील. त्यासाठी सरकारने सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष धोरण आणले आहे. सिंधी समाजाने ज्यावेळी जमीन घेतली, त्यावेळचे रेडी रेकनर दर व 10 टक्के इतर कर याप्रमाणे आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येईल. आम्ही निवडणूक संकल्पनाम्यात हे वचन दिले होते. ते आज पाळले आहे. आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येईल. यातून फक्त उल्हासनगर वगळलेले आहे. उल्हासनगरसाठी वेगळे धोरण आखले जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये एक मोठा निर्णय म्हणजे सरकारने आगामी काळात सर्व शासकीय बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा, ज्याला एम सँड म्हटले जाते, तिचा वापर करण्याचा ठरवले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की जनतेला वाळू सहजपणे उपलब्ध व्हावी, यासाठी सर्व उपलब्ध स्त्रोतांचा वापर केला जाईल. एम सँड अर्थात कृत्रिम वाळू देण्यासाठी सरकारतर्फे धोरण तयार केले जात आहे. सरकारी व सार्वजनिक बांधकामात ही कृत्रिम वाळू वापरली जाईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर सुरु केले जातील. दगडापासून वाळू तयार करण्याचे हे धोरण असेल, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे घरकुलांसाठी एकूण 5 ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.