Devendra Fadnvis: राज्याच्या मंत्रिमंडळ महत्वाची बैठक आज (दि. ८ एप्रिल) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. यामध्ये घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यापासून ते सरकारी बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य करण्यापर्यंत आणि सिंधी विस्थापितांच्या वसाहती नियमित करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणांचा समावेश आहे.

मंत्रीमंडळाची बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय:

1. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळेल.

2. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ,नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे विकास कामांना गती मिळणार आहे.

३. राज्याचे नवे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ जाहीर करण्यात आले आहे.

४. वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) येथील दोन म्हाडा वसाहतींतील इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

५. नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.

६. खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

7. शासकीय आयुष महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांचे मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.

8. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान,महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, राज्यभरातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता ५ ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. यासाठी प्रत्येक वाळूघाटावर १० टक्के वाळू आरक्षित ठेवली जाईल. ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, तेथे स्थानिक ग्रामपंचायतींमार्फत पुढील कारवाई केली जाईल.