डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरने जगभरात मोठा गोंधळ उडवून दिला आहे. अमेरिकेने चीनवर लादलेले टॅरिफ (आयात शुल्क) एक मोठे आर्थिक दडपण बनले आहे. ९ एप्रिल २०२५ पासून, चीनमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर १०४ टक्के आयात शुल्क लादले जाईल. ही कारवाई अमेरिकेने तिसऱ्यांदा केली आहे. ट्रम्प यांनी चीनवर त्यांची कारवाई सुरू केली होती, जेव्हा २० टक्के आयात शुल्क लादले गेले, त्यानंतर ३४ टक्के कर लादण्यात आला. आणि आता, चीनवरील कर १०४ टक्के करण्यासाठी अमेरिकेने आणखी ५० टक्के अतिरिक्त कर लादला आहे.पण अमेरिकेने वारंवार चीनवर आयात शुल्क का लावले? भारत आणि पाकिस्तानसह इतर देशांमध्ये का नाही? शेवटी, शी जिनपिंग कुठे चुकले?
अमेरिकेने चीनवर हे कर लादण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे चीनने यावर दिलेले प्रत्युत्तर, २ एप्रिल रोजी अमेरिकेने चीनवर ३४ टक्के कर लादला तेव्हा चीन गप्प बसला नाही. चीननेही प्रत्युत्तर देत अमेरिकेवर ३४ टक्के कर लादला. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प आणखी संतापले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला ३४ टक्के प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ कर मागे घेण्यास सांगितले. ९ एप्रिल ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. पण चीनने अमेरिकेचे ऐकले नाही. इथेच चीनने चूक केली. याचा परिणाम असा झाला की अमेरिकेने पुन्हा ५० टक्के कर लादला. अमेरिकेने म्हटले की प्रत्युत्तर देण्याची चूक चीनची होती. ट्रम्प यांनी त्याच वेळी याचे संकेत दिले होते.
ही घटना चीनच्या धोरणामुळे घडली, कारण चीनने प्रतिसाद दिला, त्यांनी संवादाचा मार्ग न निवडता उत्तर दिले. अमेरिकेने याला चीनची मोठी चूक मानले आहे. भारत, मात्र, अमेरिका सोबत या मुद्द्यावर संवाद साधत आहे, आणि त्याने आपल्या प्रतिसादात शांततेचा मार्ग स्वीकारला आहे. ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनातून, चीनने संवाद साधण्याऐवजी प्रतिकारात्मक पाऊले उचलली, ज्यामुळे त्यांना अधिक कडक निर्णय घ्यावा लागला. अशा प्रकारे, चीनवर लादलेले हे टॅरिफ शुल्क जगभरातील व्यापार समीकरणांना प्रभावित करीत आहे, आणि यातून कदाचित भविष्यातील व्यापार धोरणांवर मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे दिसून येत आहे.
