मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ६ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे, प्रत्येकास ६ खाती दिली आहेत, मात्र त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांकडून दिलेले अधिकार नगण्य आहेत. यामुळे राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये असंतोष व्यक्त होत आहे, कारण त्यांचा कार्यकाळ फक्त शोभेपुरता आणि औपचारिकतेसाठी दिसतो.
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी निर्देश दिले होते की राज्यमंत्र्यांना योग्य अधिकार देण्यात यावेत आणि त्यांना किमान त्यांच्या विभागाशी संबंधित अधिकार दिले जावेत. कॅबिनेट मंत्र्यांनी याबाबत योग्य पावले उचलली नसल्याने, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करणार असल्याचे सांगितले होते. काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना काही अधिकार दिले असले तरी, ते अत्यंत किरकोळ आहेत. याचाच अर्थ असा की, राज्यमंत्र्यांना केवळ औपचारिकता म्हणून खाती देण्यात आले असून, त्यांना त्यावर काही निर्णय घेण्याची शक्ती नाही.
काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिले असले तरी, फाईलच्या अंतिम निर्णयासाठी त्यांच्याकडेच फाइल येणार असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे राज्यमंत्र्यांना केवळ कागदी अधिकारच मिळाले आहेत. या परिस्थितीत, राज्यमंत्र्यांच्या मनात नाराजी निर्माण झाल्याने काहींनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबद्दल तक्रार करण्याची तयारी केली आहे.
राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये या असंतोषाची भावना आहे की, त्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील महसूल विभागातील अधिकार वाढवले पाहिजे होते, मात्र त्या ऐवजी त्यांना केवळ प्रतीकात्मक अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे, राज्यमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्यात रस असूनही, त्यांना अधिकार न मिळाल्यामुळे त्यांचे कार्यक्षेत्र अत्यंत मर्यादित आहे.
सहायक राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, योगेश कदम, पंकज भोयर, इंद्रनील नाईक, मेघना बोर्डिकर, माधुरी मिसाळ या सहा राज्यमंत्र्यांना कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अपेक्षित अधिकार मिळाले नाहीत. असे असतानाही ते जाहीरपणे या बाबतीत बोलायला तयार नाहीत मात्र त्यांच्यातील असंतोष लपलेला नाही.
