वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा-ए-हिंद, केरळस्थित समस्त केरळ जमियतुल उलेमा, काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांसारख्या विविध पक्षांनी आपली याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर १५ एप्रिल रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, पण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर यांची यादी प्रकाशित झालेली नाही.

याचिका दाखल केल्यानंतर, केंद्र सरकारने कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे, ज्याचा अर्थ “सुनावणी घेण्याची विनंती” असा होतो. यामध्ये केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना सुनावणीपूर्वी त्यांची बाजू मांडण्याची विनंती केली आहे. कॅव्हेट याचिकेचा मुख्य उद्देश म्हणजे न्यायालयीन कार्यवाहीच्या सुरुवातीस याचिकाकारकांनी त्या विरोधी पक्षाला सुनावणीची संधी दिली जावी. कॅव्हेट दाखल करण्याची प्रक्रिया १९६३ च्या नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४८-अ मध्ये दिली आहे.

कॅव्हेट याचिका दाखल करणे म्हणजे एखाद्या पक्षाने त्याच्यावर होणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी एक कायदेशीर नोटीस दाखल करणे. यामध्ये कॅव्हेटरने आपल्या याचिकेवर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याची माहिती देणारे कागदपत्र जोडले पाहिजेत. कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला कोर्टात आपली उपस्थिती दाखविणे आवश्यक असते, आणि कॅव्हेट नोटीस संबंधित पक्षांना वितरित केली पाहिजे.

कॅव्हेट दाखल करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे अशाप्रकारे असते:
1. कॅव्हेटरला प्रतिज्ञापत्र आणि याचिकेवर स्वाक्षरी करावी लागते.
2. शपथपत्र अधिकृत शपथ आयुक्तांकडून प्रमाणित करावे लागते.
3. याचिकेसोबत वकिलाचा वकालतनामा आणि संबंधित दस्तऐवज जोडले पाहिजे.
4. कॅव्हेट नोटीस संबंधित पक्षांना कळवावी लागते.

कॅव्हेट याचिकेचा उपयोग न्यायालयीन कार्यवाहीची गती नियंत्रण करण्यासाठी आणि अनावश्यक आदेशापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी केला जातो. कॅव्हेट दाखल करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला ९० दिवसांमध्ये अर्ज करावा लागतो, आणि त्याचा कालावधी संपल्यानंतर तो नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता असते.