Dharavi Redevelopment: महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 256 एकर मिठागरांची जमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जागा मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडूप परिसरात असून, या जमिनीवर अपात्र धारावी वासियांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने काही जणांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. मात्र आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी यावरती स्पष्टीकरण दिले आहे.
श्रीनिवास यांनी म्हटले आहे की, “ही सर्व जमीन पूर्व द्रुतगतीमार्गाच्या पश्चिमेला असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून समुद्र संपर्काबाहेर आहे आणि विकासासाठी पूर्णतः सुरक्षित आहे. तसेच या जमिनींचा सॉल्ट कमिशनर ऑफ इंडिया यांच्याकडून अधिकृतरीत्या मीठ उत्पादनासाठी वापर बंद करण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ इथे मीठ उत्पादन झालेले नाही. पूर्व द्रुतगतीमार्ग झाल्यानंतर समुद्राचे पाणी या भागात पोहोचलेले नाही. त्यामुळे येथे स्वस्त गृहप्रकल्प उभारणे कोणत्याही प्रकारे धोकादायक नाही.”
कोणत्याही प्रकल्प संदर्भातील बांधकामास सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यात येईल आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे आश्वासन श्रीनिवास यांनी दिले आहे.
दरम्यान, जवळपास 600 एकरवर पसरलेल्या धारावीत 60 हजारांहून अधिक झोपड्यांमध्ये 10 लाखांहून अधिक लोक राहतात. यात आता सरकारी निकषांनुसार पुनर्विकासातील घरांसाठी पात्र आणि अपात्र निवासी असे दोन गट करण्यात येणार आले आहेत. अपात्र ठरलेल्या रहिवाशांनाही घरे दिली जाणार अशी घोषणा सरकारने केली होती, यासाठी मुंबईतील मिठागरांची 256 एकर जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
