1971 मध्ये बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या वेळी भारताने बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी खूप मोलाची मदत केली होती. एवढेच नाही तर त्यानंतरही भारताने अनेक वेळा आर्थिक मदत करून बांगलादेशाला साथ दिली. पण गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशात कट्टर विचारांचे लोक सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे तिथे अराजकता आणि अस्थिरता वाढली आहे. या लोकांनी भारताविरोधात भूमिका घेतली आहे. तिथल्या स्थानिक अल्पसंख्यांक हिंदू समुदायाच्या नागरिकांचा देखील सतत छळ केला आहे. त्याचाच परिणाम आता बांगलादेशला भोगावा लागत आहे.

चीनमध्ये युनूस यांचे भारतविरोधी वक्तव्य
बांगलादेशाचे सध्याचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस हे चीनमध्ये गेले असताना त्यांनी भारताविरोधात अपशब्द वापरले. भारताने दिलेल्या मदतीचा त्यांनी विसर पडला असावा म्हणून त्यांनी चीनला भारताच्या सीमेजवळ विमानतळ बांधण्याचे आमंत्रण दिले. भारताच्या ईशान्य भागात (चिकन नेक भागात) चीनने आर्थिक गुंतवणूक करावी, असेही ते म्हणाले.

भारताचा कडक निर्णय
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन भारताने बांगलादेशाला दिलेली “ट्रांसशिपमेंट” सुविधा बंद केली आहे. या सुविधेमुळे बांगलादेश भारतीय जमीन वापरून नेपाळ, म्यानमार आणि भूतान यासारख्या देशांमध्ये आपला माल पाठवू शकत होता. आता ती सुविधा बंद झाल्यामुळे बांगलादेशाचा व्यापार अडचणीत येणार आहे, विशेषतः तिथला कापड उद्योग यामुळे मोठ्या संकटात सापडेल.

भारताची चिंता आणि थायलंडमध्ये बैठक
थायलंडमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोहम्मद युनूस यांची 38 मिनिटांची बैठक झाली. या बैठकीत मोदींनी बांगलादेशातील हिंदू समाजावर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली, पण युनूस त्यावर काहीच बोलले नाहीत. त्यांनी केवळ शेख हसीना यांना परत सत्तेवर आणण्यावर भर दिला.

कट्टरपंथीयांना पाकिस्तान आणि चीनकडून पाठिंबा
बांगलादेशातील जिहादी आणि कट्टरपंथीय गटांना पाकिस्तान आणि चीनकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचेही उघड झाले आहे. भारताच्या कडक निर्णयामुळे आता बांगलादेशाला जगात इतर देशांकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागणार आहेत.

आधीच बांगलादेश आर्थिक संकटातून जात आहे त्यात त्यांनी आता हे भारताविषयी चुकीचे धोरण अवलंबल्याने बांगलादेशला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागणार आहे. खरतर स्वतःच स्वतःच्या हाताने त्यांनी ही फजिती करून घेतली असल्याचे दिसून येत आहे.