देशात सध्या नवीन वक्फ दुरुस्ती कायदा चर्चेचा विषय बनला आहे. याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. काश्मिरी पंडित जम्मू-काश्मीरमधील हिंदू धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या कायद्याची मागणी करत आहेत. यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीने म्हटले आहे, “जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ.”
काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीच्या मते, ‘काश्मीर खोऱ्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या १,४०० हून अधिक मंदिरांच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता बळकवण्यातसाठी प्रशासन आणि राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही. बनावट विक्री कराराद्वारे हा घोटाळा घडवून आणला गेला आहे. हे सर्व प्रशासन आणि राजकारण्यांच्या सहभागाशिवाय होऊ शकत नाही,’ असे समितीने म्हंटले केले आहे.
यासंदर्भात काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीची मागणी आहे की, “याठिकाणी सनातन बोर्ड स्थापन करावे. सनातन बोर्ड आणि वक्फ बोर्ड यांनी एकत्र काम करावे. असे झाल्यास दोन्ही समुदायांमध्ये बंधुभाव निर्माण होईल. जर सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. पुढील दोन महिन्यांत सरकार काय करते ते पाहू; अन्यथा, जून महिन्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू.” समितीने पुढे म्हटले आहे की, “येथे केवळ मंदिरांचेच नाही, तर रोजगार आणि मानवी हक्कांचेही उल्लंघन झाले आहे.”
काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीने असेही म्हंटले आहे की, ‘मंदिरांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कधीही उपस्थित करण्यात आला नाही. मात्र, जेव्हा नवीन वक्फ विधेयकाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अनेकजण अस्वस्थ झाले आणि हा मुद्दा सभागृहात उचलून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झाला.’
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. भाजपने म्हटले आहे की, काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि सरकारने मंदिरांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.’
जम्मू-काश्मीर भाजप युनिटचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणाले, “काश्मिरी पंडित बांधव जे मागत आहेत ते योग्य आहे. असा कायदा आणायलाच हवा. जेव्हा त्यांना येथून हाकलून लावण्यात आले, तेव्हा त्यांची मालमत्ता आणि जमीन जबरदस्तीने बळकवण्यात आल्या. आता काश्मिरी पंडित अशा विधेयकाची मागणी करत असतील, तर सरकारने हे विधेयक मंजूर करावे.”
