डिजिटल भारत या अभियाना अंतर्गत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या यापुढच्या कॅबिनेट ‘पेपरलेस’ होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

अशातच आता राज्यात लवकरच ई-मंत्रिमंडळ प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार असून, असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील सातवे राज्य ठरणार आहे.

यापूर्वी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यांनी ही प्रणाली लागू केली आहे. मध्य प्रदेशही लवकरच या दिशेने वाटचाल करू शकते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील.