पहिल्यांदाच, तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय १० कायदे लागू करण्यात आले आहेत. राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय कोणत्याही राज्यात कायदे अंमलात आणण्याची भारतीय राजकारणातील इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे पाऊल उचलले आहे.
११ एप्रिल २०२५ रोजी, तामिळनाडू सरकारने अधिकृतपणे राज्यात १० कायदे लागू करण्यात आल्याची घोषणा केली. यासंबंधिची अधिसूचना देखील राज्य सरकराने सादर केली आहे. पण आता अनेकांना प्रश्न पडत आहे की, कोणत्याही राज्यात राज्यपाल आणि राष्ट्रीपातींच्या मंजुरीशिवाय कायदे लागू करता येऊ शकतात का? हे शक्य आहे का? आजच्या या बातमीत आपण याबद्दलच जाणून घेणार आहोत.
खरं तर तामिळनाडूमध्ये जे कायदे लागू करण्यात आले आहेत ते यापूर्वी राज्य विधानसभेने मंजूर केले होते. पण राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी या कायद्यांना थांबवले. पुन्हा विशेष अधिवेशनात या कायद्यांना मंजुरी देण्यात आली व ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले.
त्यानंतर या आठवड्यात राज्यपालांनी या कायद्यांना थांबवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना चांगलेच सुनावले आहे व हे “बेकायदेशीर” असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्यपालांच्या संमतीसाठी हे कायदे राखीव ठेवता येणार नसल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एस.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, ‘हे कायदे ज्या तारखेला पुन्हा सादर करण्यात आले त्या तारखेपासून हे कायदे मंजूर झाले असल्याचे मानले जाईल. जर राज्यपालांनी या कायद्यांना आधी संमती दिली नसेल आणि पुन्हा हे कायदे सुधारित करून त्यांच्याकडे पाठवण्यात आले असेल तर हे कायदे राखीव ठेवता येणार नाहीत. असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय कोणताही कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे का?
भारतीय संविधानानुसार, जेव्हा एखादे विधेयक राज्य विधिमंडळाद्वारे मंजूर केले जाते व नंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाते. तेव्हा राज्यपाल या विधेयकाला मान्यता देऊन कायद्यात रूपांतर करू शकतात. तसेच विधेयकाला मान्यता देण्यापासून देखील रोखू शकतात. किंवा विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येते. व राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ ते राखून ठेवता येते. पण जेव्हा विधिमंडळ त्या विधेयकात सुधारणा करून पुन्हा राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवते तेव्हा राज्यपालांना त्यास संमती द्यावी लागते. ते विधेयकाला राखून ठेवू शकत नाहीत.
विशेष प्रकरणांमध्ये विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवता येते. पण तामिळनाडूच्या बाबतीत, राज्यपालांनी संमती दिली नाही व नंतर चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा मंजूर झालेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले. ज्यामुळे कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले. न्यायालयाने राष्ट्रपतींकडे विधेयक पाठवण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे म्हणत राज्यपालांच्या संमतीशिवाय तामिनाडू मध्ये कायदे मंजूर केले.
दरम्यान, ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या राष्ट्रपतींकडे विधेयके पाठवण्याच्या कृतीला असंवैधानिक आणि संविधानाच्या कलम २०० चे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले आहे.
