वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ देशभरात लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा देशात ८ एप्रिलपासून २०२५ पासून लागू झाला आहे. वक्फ बोर्डाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ देशात लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्यावरून देशात सध्या गोंधळ सुरु आहे. देशात अनेक ठिकाणी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु असून, अनेक ठिकाणी आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले आहे. देशात सुरु असलेल्या गोंधळादरम्यान, ग्लोबल इमाम कौन्सिल (GIC) चे गव्हर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहिदी यांचे वक्फ बोर्डाबद्दल विधान समोर आले आहे.

मोहम्मद तौहिदी यांनी कबूल केले आहे की, ‘वक्फ बोर्डावर सरकारने देखरेख ठेवली पाहिजे. एवढेच नाही तर ते म्हणाले की वक्फ बोर्ड केवळ मुस्लिमांसाठीच प्रासंगिक नाही तर ते हिंदूंसह इतर धर्मांसाठी आणि मानवतेसाठी देखील प्रासंगिक आहे.’ असंही ते म्हणाले आहेत.

वक्फ कायद्यावर काय म्हणाले मोहम्मद तौहिदी ?

‘सर्व लोकांनी कायद्याचे पालन केले पाहिजे. माझा असा विश्वास आहे की वक्फ बोर्डाने इस्लाम, मुस्लिम, समाज आणि मानवतेची सेवा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जसे आपण युएईमध्ये केले आहे. सर्वप्रथम, धार्मिक समुदाय कसे काम करू शकतात आणि समाजाची सेवा कशी करू शकतात यावर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून त्यांनी कायद्याचे पालन केले पाहिजे.

युएईमध्ये, वक्फ बोर्ड ही व्यावसायिक संस्था आहे व समाजात त्यांचे स्थान कायदेशीर आहे. त्यांचा खूप आदर केला जातो. अर्थातच, ते देशाच्या मुस्लिम धार्मिक रचनेतील विविध भागांचे व्यवस्थापन करतात. माझा असा विश्वास आहे की, युएईमध्ये असलेले वक्फ बोर्ड मुस्लिम देशांमधील वक्फ बोर्डांसाठी व भारतासारख्या देशांमधील मुस्लिम समाजांसाठी आदर्श आहेत.

युएई हे युएईच्या पलीकडे असलेल्या प्रदेशातील मुस्लिमांसाठी त्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि धार्मिक दृष्टिकोनाच्या पैलूंमध्ये एक आदर्श राहिले आहे. वक्फ बोर्ड केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही तर मंदिरे, चर्च आणि इतर प्रार्थनास्थळांसाठी देखील आहे. त्या सर्वांना कायद्यानुसार संरक्षण दिले जाते व सरकार त्यांची सेवा करते तसेच काळजी देखील घेते. म्हणून त्यावर लक्ष ठेवणे ही एक गोष्ट आहे, परंतु कोणतेही विशिष्ट वर्तन नाही. प्रत्येकाने कायद्याचे पालन केले पाहिजे.’ असे त्यांनी म्हंटले आहे.

पुढे ते असंही म्हणाले आहेत की, ‘यूएई मॉडेलची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तेथील कोणत्याही धर्माला किंवा समुदायाला कोणतेही विशेषाधिकार दिले जात नाहीत. सर्वांना समानतेने कायद्याचे पालन करावे लागते व सरकार सर्व धार्मिक स्थळांची जबाबदारीने काळजी घेते.’