वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ देशात लागू झाल्यानंतर या कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येत आहे. या कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगालमधील मुस्लिमबहुल मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाने आता हिंसक वळण घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर या भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. सध्या शहरात कर्फ्यू सारखी परिस्थिती आहे.
शहरातील दुकाने देखील बंद ठेवण्यात आली आहेत. तर २४ तास सुरक्षा दल रस्त्यावर तैनात आहेत. जिल्ह्यातील सुती, समसेरगंज, धुलियान व जंगीपूरमधील परिस्थिती आता थोडी शांत आहे, परंतु तणाव कायम आहे.
दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने हिंसाचारग्रस्त भागात कलम १६३ लागू केले आहे. दरम्यान, बंगालमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी भाजपकडून केली जात आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. मुर्शिदाबाद हिंसाचारानंतर मतदानाच्या अधिकारांबद्दल चिंता व्यक्त करत विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी हिंदू अल्पसंख्याक असलेल्या भागात राष्ट्रपती राजवटीत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी म्हणाले आहेत की, बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी राष्ट्रपती राजवट आवश्यक आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी दावा केला की पोलिस ममतांच्या “कॅडर” सारखे वागत आहेत.
पण शुभेंदू अधिकारी यांची मागणी शक्य आहे का? संविधानात राष्ट्रपती राजवटीला कधी परवानगी दिली आहे? याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे जेव्हा एखाद्या राज्यात संवैधानिक व्यवस्था ढासळते तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू होते. याचा अर्थ असा की जर राज्य सरकार संविधानानुसार काम करू शकत नसेल, तर केंद्र सरकार त्या प्रकरणात हस्तक्षेप करते. या काळात राज्य विधानसभा निलंबित किंवा विसर्जित केली जाते. संपूर्ण राज्याचे प्रशासन केंद्रामार्फत राज्यपाल किंवा त्यांच्या सल्लागारांच्या हाती जाते. यात मुख्यमंत्र्यांची कोणतीही भूमिका नसते.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी, भारतीय संविधानात काही नियम बनवण्यात आले आहेत, भारतीय संविधानाच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. ते लागू करण्यासाठी काही कारणे देखील देण्यात आली आहेत, राज्यात राष्ट्रपती राजवट कोणत्या आधारावर लागू केली जाऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवट कधी लागू करता येते?
राज्यातील संवैधानिक संकट: जर राज्य सरकार संविधानानुसार काम करू शकत नसेल. उदाहरणार्थ, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडते, सरकार बहुमत गमावते किंवा मोठे प्रशासकीय संकट येते. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
राज्यपालांचा अहवाल: समजा एखाद्या राज्यपालाला असे वाटते की त्याच्या राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर आहे, तर तो केंद्राला अहवाल पाठवू शकतो आणि त्याच्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करू शकतो. या आधारावर, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
केंद्राचा सल्ला: या प्रकरणात, राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने ते मंजूर करतात. परंतु ते ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालवण्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक आहे.
कलम ३५५ काय म्हणते?
संविधानाच्या कलम ३५५ मध्ये असेही म्हटले आहे की अंतर्गत अशांतता किंवा बाह्य धोक्यांपासून राज्यांचे संरक्षण करणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे.
बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल का?
मुर्शिदाबादमध्ये अलिकडेच झालेल्या हिंसाचारानंतर, भाजप म्हणते की ममता बॅनर्जी यांचे सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरले आहे. असा दावा सुवेंदू अधिकारी यांनी दावा केला आहे. आणि म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. पण एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे इतकेही सोपे नाही.
यासाठी राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे याचे ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. ममता यांच्या सरकारला विधानसभेत मजबूत बहुमत असले तरी, केवळ हिंसाचार किंवा राजकीय विरोधाच्या आधारे राष्ट्रपती राजवट लावू करणे कठीण आहे.
राष्ट्रपती राजवटीसाठी काहीतरी ठोस कारण असले पाहिजे. जर बंगालमध्येही हिंसाचार वाढला तर केंद्र यावर विचार करू शकते, परंतु यासाठी भक्कम पुरावे आणि संवैधानिक आधार आवश्यक आहे.
संविधान याला तेव्हाच परवानगी देते, जेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर जाते. सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांची खूप गांभीर्याने चौकशी करते.
