डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त तेलंगणा सरकारने मोठे पाऊल उचलत सोमवार पासून राज्यात अनुसूचित जाती (एससी) उपवर्गीकरण लागू करणारा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. यासंबंधितची घोषणा पाटबंधारे मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्गीकरणाला पाठिंबा देणाऱ्या निकालानंतर तेलंगणा हे असे धोरण लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

यापूर्वी हरियाणा सरकराने देखील असाच निर्णय घेतला आहे. मात्र, हरियाणाने फक्त सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण दिले आहे. पण तेलंगणा सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या अशा दोन्ही ठिकाणी आरक्षण दिले आहे म्हणून, तेलंगणा हे असे धोरण लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

सरकारने आधीच न्यायमूर्ती शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने अनुसूचित जातींना तीन प्रमुख गटांमध्ये विभागण्याची शिफारस केली होती – I, II आणि III. या उप-वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीमुळे, उप-वर्गात येणाऱ्या लोकांना आता सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात १५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून, तेलंगणा विधानसभेने उप-वर्गीकरण कायदा मंजूर केला होता ज्याला ८ एप्रिल २०२५ रोजी राज्यपालांची संमती मिळाली होती. तर हा कायदा १४ एप्रिल २०२५ रोजी तेलंगणा राजपत्रात प्रकाशित झाला आहे.

गेल्या वर्षी, हरियाणा सरकारने नोव्हेंबरमध्ये अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरण लागू केले होते. विधानसभेत हा निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे करण्यात आले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

https://twitter.com/revanth_anumula/status/1911727697748746725

एससी उपवर्गीकरण म्हणजे काय?

एससी उपवर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जाती (SC) मध्ये असलेल्या विविध उप-जाती किंवा गटांना, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थिती, ऐतिहासिक अन्याय आणि इतर घटकांच्या आधारावर, वेगळ्या उप-श्रेणीत विभाजन करणे. उदाहरणार्थ, काही अनुसूचित जाती अधिक मागासलेल्या मानल्या जातात आणि त्यांना विशेष आरक्षण किंवा इतर सुविधा मिळवण्याची गरज असते, तर काही जाती तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक प्रगती करतात. या उपवर्गीकरणात, काही उप-जातींना अधिक आरक्षण किंवा इतर सुविधा मिळण्याची शक्यता असते, तर काही उप-जातींना सामान्य आरक्षणातून फायदा मिळतो, असे वर्गीकरण केले जाते. सामान्यतः याला आरक्षणाच्या आत आरक्षण असे म्हणतात.