CM Devendra Fadanvis :मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १५ एप्रिल रोजी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय गृह, महसूल, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे आहेत. या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय:

– मंत्रीमंडळ बैठकीत भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

– आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत. लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– आता चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर करण्याचा महत्वपूर्ण घेण्यात आला आहे

– नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– नगरविकास विभागाबाबतच आणखी एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता.

– आणखी एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे  महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशत माफ करून कर वसुलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जनसंपर्क कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय
मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त
(मंगळवार, दि. १५ एप्रिल २०२५)

एकूण निर्णय: ७

विधि व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर

गृह विभाग…

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 15, 2025