तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी मंगळवारी तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये एक दुवा म्हणून काम करेन. ही समिती संघराज्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा अभ्यास करेल. तसेच तामिळनाडूच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शिफारसी करेल,” अशी घाेषणा स्टॅलिन यांनी विधानसभेत केली आहे.
या समितीची स्थापना राज्याला स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र असायला हवे यासाठी करण्यात आली आहे. ही उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यासाठी स्टॅलिन यांनी विधानसभेत ठराव मांडला आहे. स्टॅलिन म्‍हणाले की, राज्य स्वायत्ततेबाबत उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी आम्‍ही समिती स्थापन करत आहोत. तामिळनाडूसह सर्व राज्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
Under Rule 110 in the Tamil Nadu Legislative Assembly. CM MK Stalin today announced," To protect the rights of the State and to enhance the relationship between the Union and State governments, a high-level committee has been formed." https://t.co/LuD92yMCGD
— ANI (@ANI) April 15, 2025
या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ असतील. या समितीतील इतर दोन सदस्य निवृत्त आयएएस अशोक वर्धन शेट्टी आणि एमयू नागराजन असतील. ही समिती जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस राज्याला अंतरिम अहवाल आणि दोन वर्षांत संपूर्ण अहवाल सादर करेल. ही समिती राज्य आणि केंद्र सरकारमधील संबंध मजबूत करण्यासाठी शिफारसी देखील देईल.
