उत्तर प्रदेशातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, समाजवादी पार्टीचे (सपा) राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज यांच्या एका विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. हिंदू देवी-देवतांवर भाष्य करताना त्यांनी इतिहासातील परकीय आक्रमणांचा संदर्भ देत देवांच्या शक्तींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

एका जाहीर सभेत बोलताना सरोज म्हणाले: “जेव्हा परकीय आक्रमक भारतात येऊन लुट करत होते, तेव्हा आपले देव काय करत होते? जर त्यांच्यात शक्ती असती, तर ते त्यांना शाप देऊन नष्ट करू शकले असते. त्यामुळे कुठे तरी कमकुवतपणा होता.” त्यांनी मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गझनी आणि मोहम्मद घोरी यांच्याही उल्लेख केला आणि विचारले की, जर मंदिरांमध्ये इतकीच ताकद असती, तर हे आक्रमण इतके सहज पार पडलं असतं का?

या विधानांमुळे त्यांनी फक्त धार्मिकच नव्हे, तर ऐतिहासिक दृष्टिकोनातूनही एक नवा मुद्दा उपस्थित केला. सरोज यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मागासवर्गीय आणि दलित समाजासाठी खरे देव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि “पीडीए” (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्गाने त्यांनाच आपला आराध्य मानले पाहिजे. ते असेही म्हणाले की,”जय श्रीराम” म्हणणे पुरेसे नाही, सत्ता म्हणजे खरी शक्ती आहे आणि ती संसदेतील निर्णयांमध्ये दिसून येते.

#WATCH | Prayagraj, UP: On his reported remark on temples of India, Samajwadi Party MLA Indrajeet Saroj says "…Our gods and goddesses were not that powerful…In 712 AD, Muhammad Bin Qasim came to this country from Arabia and looted the country…Muhammad Ghori came to this… pic.twitter.com/9kM8PjrmFn

— ANI (@ANI) April 15, 2025

त्यांच्या या अपमानास्पद विधानानंतर हिंदू संघटना आणि भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजपचे प्रवक्ते मनीष शुक्ला यांनी हे विधान “हिंदूविरोधी आणि सामाजिक विभाजन घडवून आणण्याचा प्रयत्न” असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यांनी असा आरोपही लावला की, हे विधान सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या निर्देशानेच करण्यात आले आहे.

सपा नेत्यांकडून अशी वादग्रस्त विधाने करण्याची ही काही नवीन बाब नाही. याआधीही सपा खासदार रामजी लाल सुमन यांनी राणा सांगा यांना देशद्रोही म्हटल्याचा आणि मंदिरांखाली बौद्ध मठ असल्याचा दावा करत वाद ओढवून घेतल्याचे उदाहरण आहे. इंद्रजीत सरोज यांचे वक्तव्य केवळ धार्मिक भावना दुखावणारे नसून, ते सत्तेच्या माध्यमातून धार्मिक संकल्पनांना आव्हान देणारे आहे. ज्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीतही स्पष्ट दिसून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.