वक्फ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत बऱ्याच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या दाखल याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही करण्यात आली होती. दरम्यान, वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
सुधारित वक्फ बोर्ड, संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मोठ्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. पण असे असतानाही विरोधकांनी या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. अशातच आपण आजच्या या बातमीत वक्फ सुधारणा कायद्याला कोणत्या आधारावर आव्हान देण्यात आले? तसेच याचिका कोणी दाखल केल्या? सरकारचा युक्तिवाद काय? याबद्दल सर्वकाही जाणून घेणार आहोत.
-लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर दोनी सभागृहात या महिन्याच्या सुरुवातीला वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता, भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचे तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी देत आहे.
-मात्र, यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की ते कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. पण, त्यांनी संविधानाशी संबंधित मुद्द्यांवर अंतिम मध्यस्थ म्हणून याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास सहमती दर्शविली.
-याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वक्फ सुधारित कायदा समानतेचा अधिकार , धार्मिक प्रथा पाळण्याचा अधिकार व अनेक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो.
-या कायद्याला आव्हान देणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, सीपीआय आणि अनेक धार्मिक संघटनांचे नेते समाविष्ट आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंद व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांचा देखील समावेश आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
-भाजपशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, आसाम, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. या सुनावणीत आम्हालाही सामील करून घ्या शी मागणीही केली आहे.
-काही याचिकांमध्ये या कायद्याला असंवैधानिक म्हटले आहे. आणि म्हणून कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर काही याचिकांमध्ये त्याची अंमलबजावणी थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
-एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘सुधारित कायदा वक्फला दिलेले संरक्षण रद्द करतो. वक्फ मालमत्तेला दिले जाणारे संरक्षण कमी करणे आणि ते इतर धर्मांसाठी राखून ठेवणे हे भेदभावपूर्ण आहे, असा दावा त्यांनी केला.
-आपचे अमानतुल्ला खान यांनी याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे हे कलम १४ चे उल्लंघन आहे आणि धार्मिक मालमत्तेच्या प्रशासनाच्या उद्दिष्टाशी त्याचा कोणताही तर्कसंगत संबंध नाही.
-दुसरीकडे सरकारचे म्हणणे आहे, हा कायदा मालमत्तेबद्दल आणि तिच्या व्यवस्थापनाबद्दल आहे, धर्माबद्दल नाही. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे आणि त्यांचे उत्पन्न गरीब मुस्लिमांना किंवा महिला आणि मुलांना मदत करत नाही. जे सुधारित कायद्यामुळे दुरुस्त होईल.
-सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, हे विधेयक मोठ्या संख्येने लोकांच्या सल्ल्यानंतर तयार करण्यात आले आहे. त्याला बिगर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांचाही पाठिंबा आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या छाननीतून हे विधेयक मंजूर झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सदस्यांनी सुचवलेल्या अनेक सुधारणांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
-सुधारित कायदा आणि आधीच्या विधेयकाविरुद्ध देशाच्या अनेक भागात निदर्शने झाली आहेत. यापैकी सर्वात वाईट परिस्थिती बंगालमध्ये आहे. जिथे निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात तीन लोकांचा मृत्यू झाला व बरेच लोक बेघर झाले. अशातच बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार राज्यात सुधारित वक्फ कायदा लागू करू देणार नाही.
