कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी राज्य विधानसभेने मंजूर केलेले ‘कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी (दुरुस्ती) विधेयक’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांकडे पाठवले आहे. या विधेयकात मुस्लिम समुदायासाठी सरकारी कंत्राटांमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याबाबत राज्यपालांनी घटनात्मक चिंता व्यक्त केली आहे. ‘संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत नाही.’ असं म्हणत त्यांनी या विधेयकाला संमती नाकारली आहे. आणि या विधेयकाचा चेंडू राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या कोर्टात टाकला आहे.
नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील सिद्धरामय्या सरकारने हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात कर्नाटक सरकारने विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या कंत्राटांपैकी चार टक्के आरक्षण श्रेणी-२ ब अंतर्गत मुस्लीम समुदायासाठी दिले आहे.
कर्नाटक सरकारने दिलेल्या या आरक्षणाला विरोधी पक्ष भाजपाने जोरदार विरोध केला आहे. कर्नाटक सरकारच्या या कृतीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला होता. ‘कंत्राटांमध्ये धार्मिक आधारावर आरक्षण देऊन कर्नाटक सरकारने एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाचे अधिकार हिसकावून घेतले आहेत.’ असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
दुसरीकडे भाजप खासदार किरेन रिजिजू यांनीही २४ मार्च रोजी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, काँग्रेस पक्षाचे एक अतिशय वरिष्ठ आणि जबाबदार नेते डीके शिवकुमार जे संवैधानिक पदावर आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, ते मुस्लिम समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी भारताचे संविधान बदलणार आहेत. आपण हे विधान हलक्यात घेऊ शकत नाही, हे भारतीय संविधानावर हल्ला आहे. असं वक्तव्य त्यांनी केले होते.
