महाराष्ट्र शासनाने आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केलं आहे. या धोरणानुसार, जून २०२५ पासून म्हणजेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात शिकावी लागणार आहे

कोणत्या शाळांमध्ये काय बदल होणार?

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये

विद्यार्थ्यांना मराठी इंग्रजी आणि आता हिंदी शिकावी लागेल.

इतर भाषिक (उदा. उर्दू, गुजराती इ.) शाळांमध्ये

विद्यार्थ्यांना माध्यम भाषा मराठी आणि इंग्र जी शिकाव्या लागतील.

या निर्णयाला होतोय विरोध:

या नव्या निर्णयावर काही संघटना आणि पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि काही मराठी प्रेमी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, मराठीवर हा अन्याय आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं स्पष्टीकरण:

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “मराठी शिकणं सर्वांना आवश्यकच आहे. पण भारतात सर्व राज्यांना एकमेकांशी जोडणारी एक संपर्क भाषा हवी. त्या दृष्टीने हिंदी शिकणं उपयुक्त आहे.” ते असंही म्हणाले की, “इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकण्यास बंदी नाही. पण मराठी शिकणं अनिवार्य आहेच.”

दरम्यान या नव्या अभ्यासक्रमाला राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने मंजुरी दिली आहे. आता काही संघटनांनी याला विरोध केला असला तरी शासनाच्या मते, ही पायरी राष्ट्रीय एकात्मता व संवाद वाढवण्यासाठी आवश्यक आहे. शिवाय पूर्वी जशी मराठी अनिवार्य होती तशीच ती आताही आहे. पण मराठी सोबतच आता हिंदी भाषाही अनिवार्य केल्याने शाळांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.