महाराष्ट्र शासनाने आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केलं आहे. या धोरणानुसार, जून २०२५ पासून म्हणजेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात शिकावी लागणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. आता राज्यातील शिक्षणात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरून आता राज्यभरातून अनेक नेत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. याचदरम्यान, मराठी प्रेमी मनसेने आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

हिंदी भाषा सक्तीची केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष निश्चितच आंदोलनाची भूमिका घेईल. त्याआधी राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू. महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य द्यावे का? अशी जर चर्चा होत असेल तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. देशातील विविध भाषा टिकायला हव्यात, म्हणून भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. पण आता दुसऱ्या राज्याची भाषा माझ्यावर लादू शकत नाहीत. तिसरी भाषा ही ऐच्छिकच असली पाहिजे. मला हिंदी वगळता दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा शिकायची असल्याच मी ती शिकेन. पण हिंदीच का शिकायची? असा प्रश्न मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

दुसरीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील सोशल मीडियावर भलीमोठी पोस्ट शेअर करत महारष्ट्रात हिंदी सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही. असं म्हंटल आहे.

राज ठाकरेंची पोस्ट :-

राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.

केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) April 17, 2025