नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजी भाषेबरोबर हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आल्याने राज्यात भाषेचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. या निर्णयावर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात असून, हिंदी भाषेची सक्ती म्हणजे स्थानिक भाषांचा अवमान असल्याचा आरोप केला जात आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. “सध्या कोणाला उद्योग नाहीत. विरोधकांना काही काम राहिलेलं नाही. त्यामुळे ते असा वाद घालत बसतात.” अशी टीका त्यांनी विरोधकांवर केली आहे.

अजित पवारांनी स्पष्ट केले की, “मराठी ही आपली मातृभाषा आहेच आणि त्याबद्दल कोणताही दुमत नाही. प्रत्येक राज्याला आपली मातृभाषा प्रिय असते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारने दिला आहे. जो मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता, तो मार्गी लागला, ही अभिमानास्पद बाब आहे.” पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी येणं आवश्यकच आहे.” त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की भाषा ही भावना आहे आणि तिचा राजकारणासाठी वापर करू नये.

एकूणच या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, सरकारच्या निर्णयाला विरोधकांकडून विरोध होत आहे, तर सत्ताधारी पक्ष हा निर्णय शैक्षणिक उन्नतीसाठी आवश्यक असल्याचे म्हणत आहे. मात्र दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमुळे या मुद्द्यावरची चर्चा जोर धरत असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात पुढे काय काय घडामोडी घडतात ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.