नाशिक मधील काठे गल्ली परिसरातील अनधिकृत दर्गा दोन दिवसांपूर्वी पाडण्यात आली. नाशिक महापालिकेच्या या कारवाईनंतर मात्र, हा मुद्दा महाराष्ट्रभर गाजला. महापालिकेच्या या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर या भागात दंगा देखील झाला. याचदरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केला असून, महापालिकेच्या या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे काम थांबले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नाशिकमध्ये अशी कारवाई होण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी देखील नाशिकमध्ये धार्मिक स्थळांवर अशाच प्रकारे कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेने यापूर्वी २०१९ मध्ये १०८ धार्मिक स्थळे हटवली होती. मात्र, करोनामुळे ही कारवाई मधेच थांबवण्यात आली होती.
नाशिक महापालिकेसमोर अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून डोकेदुखी ठरत आहे. अनधिकृतपणे जागा बळकवण्यासाठी धार्मिक स्थळे बांधण्यात येत असल्याने न्यायालयाने राज्यातील सर्वच अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याचा निर्णय दिला होता. त्या अनुषंगाने नाशिक महापालिकेने शहरात सर्वेक्षण करीत अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा शोध घेत धार्मिक स्थळे पाडण्यात येत आली. २०१९ मध्ये धार्मिक स्थळांविरुद्ध केलेल्या कारवाईत १०८ धार्मिक स्थळे तोडण्यात आल्यानंतर या कारवाईचे देखील शहरात जोरदार पडसाद उमटले होते.
नाशिक महापालिकेच्या आताच्या कारवाईचे देखील असेच काहीसे परिणाम दिसून आले. यावेळी देखील शहरात मोठ्या प्रमाणात दंगल, तोडफोड, जाळपोळ झाली. नाशिक शहरातील तणाव पाहता सर्वोच्च न्यायालायने महानगर पालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप करत काठे गल्ली येथील दर्ग्याचे अतिक्रमण थांबवण्याचे आदेश दिले. तसेच पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होईल असे देखील त्यांनी नमूद केले आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रक्रारे महानगरपालिकेच्या कामात हस्तक्षेप केल्याने शहरातील असे अनेक अनधिकृत बांधकाम अजूनही अनिर्णयीत राहिले आहेत. ज्यामुळे नाशिककरांचा अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
महापालिकेच्या कारवाईत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केल्यास, महापालिकेच्या निर्णयांवर तात्पुरती स्थगिती येऊ शकते. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय महापालिकेच्या निर्णयाला योग्य वाटत नसेल, तर ते त्यास रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करण्याची सूचना देऊ शकते.
