पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तनिषा भिसे नावाच्या एका गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास नकार दिला होता. रुग्णालयाने तिला दाखल करण्याआधी पैसे (डिपॉझिट) मागितले, पण ते देऊ न शकल्यामुळे तिला रुग्णालयात घेतले नाही. त्यानंतर दोन दिवसांनी तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या प्रकारामुळे समाजातून खूप नाराजी आणि संताप व्यक्त करण्यात आला. तसेच रुग्णालयाविरोधात आंदोलन झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या. त्यांनी सविस्तर तपास करून अहवाल सरकारकडे दिले. या अहवालांनुसार रुग्णालयाची चुकी आढळल्याने सरकारने दीनानाथ रुग्णालयावर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
तसंच, राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना आदेश देण्यात आला आहे की, आता कोणत्याही रुग्णाकडून डिपॉझिट (अनामत रक्कम) घेता येणार नाही. धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारकडून अनेक सवलती (उदा. करमाफी, जमीन, परवाने) मिळतात, पण त्या सवलती घेऊनही काही रुग्णालये गरीब रुग्णांवर उपचार करत नाहीत. यामुळे धर्मादाय रुग्णालयांची कामकाज पद्धती आता बदलली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, ही सेवा आता ऑनलाईन होणार आहे आणि प्रत्येक रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या निधीचा योग्य वापर करावा लागेल. त्या निधीचा तपास व लेखापरीक्षण (ऑडिट) नियमितपणे होणार आहे.
खरतर गरीब व गरजूंना योग्य उपचार मिळाले पाहिजेत, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता धर्मादाय रुग्णालयांनी कोणत्याही रुग्णाकडून आधी पैसे मागून सेवा नाकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. तनिषा भिसे यांचा मृत्यू दु:खद असला तरी, या घटनेमुळे अनेक रुग्णांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
