२२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. या घटनेचा संपूर्ण देशातून तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. या भीषण हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तानविरोधात महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार थांबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तसेच अटारी सीमा चौकी बंद करण्याचे व पाकिस्तानी लष्करी सल्लागारांना भारत सोडून जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारताने घेतलेल्या या कठोर निर्णयांनंतर, पाकिस्तानने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची बैठक घेतली. या बैठकीत भारताने पाकिस्तानविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयांबद्दल चर्चा झाली. या चर्चेनंतर पाकिस्तानने सिंधू पाणी करार थांबवण्याच्या भारताच्या निर्णयाला युद्धाचे कृत्य असल्याचे म्हंटले आहे. यासोबतच या बैठकीत पाकिस्तानने शिमला करारासह भारतासोबत व्यापार थांबवले आहेत.
पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण सुरु आहे. याचदरम्यान पुन्हा एकदा दोन्ही देशात झालेला शिमला करार चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानने या शिमला कराराला आता स्थगिती दिली आहे. नेमका हा शिमला करार काय आहे? याचा भारतावर काय परिणाम होईल? हा करार कोणत्या नेत्यांच्या उपस्थित झाला होता? या कराराचे महत्व? सर्वकाही जाणून घेणार आहोत.
आधी शिमला करार काय आहे? जाणून घेऊया…
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, पाकिस्तानच्या ९० हजारांहून अधिक सैनिकांना युद्धकैदी म्हणून ठेवण्यात आले होते. यानंतर, भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्यासाठी आणि पाकिस्तानी युद्धकैद्यांना सोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी २ जुलै १९७२ रोजी शिमला येथे एक करार झाला होता.
या करारातील काही ठळक मुद्दे
-दोन्ही देशांनी १७ सप्टेंबर १९७१ रोजी युद्धबंदीला मान्यता दिली. या कराराअंतर्गत २० दिवसांच्या आत दोन्ही देशांच्या सैन्याने आपापल्या सीमेवर जावे, असा निर्णय घेण्यात आला.
-भविष्यातही दोन्ही देशांचे/सरकार प्रमुख भेटत राहतील असा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशांचे अधिकारी सामान्य संबंध राखण्यासाठी चर्चा करत राहतील.
-सर्व वाद आणि समस्यांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यासाठी दोन्ही देश थेट चर्चा करतील. तृतीय पक्षाकडून कोणताही मध्यस्थी होणार नाही.
-वाहतूक सुविधा निर्माण केल्या जातील. जेणेकरून दोन्ही देशांतील लोक सहज ये-जा करू शकतील.
-शक्य तितके व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य पुन्हा स्थापित केले जाईल.
-जर दोन्ही देशांमधील कोणत्याही समस्येवर अंतिम तोडगा निघाला नाही आणि प्रकरण प्रलंबित राहिले, तर परिस्थिती बदलण्यासाठी कोणताही पक्ष एकतर्फी प्रयत्न करणार नाही.
-शांततापूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्यासाठी हानिकारक असलेल्या कृतींना पक्ष मदत, प्रोत्साहन किंवा सहकार्य करणार नाहीत.
-दोन्ही देश एकमेकांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करतील. समानता आणि परस्पर फायद्याच्या आधारावर, आम्ही एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.
-दोन्ही देशांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसक प्रचाराला रोखण्यासाठी दोन्ही सरकारे त्यांच्या अधिकारात सर्व उपाययोजना करतील. दोन्ही देश आपापसात अशा माहितीच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देतील.
-दळणवळणासाठी, टपाल, तार सेवा, समुद्र, भूपृष्ठावरील दळणवळणाची साधने ज्यात सीमा पोस्ट, विमानांसह हवाई संपर्क समाविष्ट आहेत याचे पुनर्संचयित केले जातील.
-दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या शक्यता, युद्धकैदी आणि शहरी कैद्यांच्या देवाणघेवाणीचा प्रश्न, जम्मू आणि काश्मीरचा अंतिम तोडगा आणि राजनैतिक संबंध सामान्यीकरण यावर चर्चा करत राहतील.
-आर्थिक आणि इतर मान्य क्षेत्रांमध्ये शक्य तितके व्यापार आणि सहकार्य वाढवले जाईल असा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला.
-विज्ञान आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक करार झाला.
शांततापूर्ण कराराला शिमला करार का म्हणतात?
२ जुलै १९७२ रोजी हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील बार्न्स कोर्ट येथे झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांनी या करारावर सहमती दर्शवली होती. या करारावर तत्कालीन भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. म्हणूनच त्याला शिमला करार म्हणतात.
बार्न्स कोर्ट हे सध्या राजभवन आहे. शिमला कराराच्या खुणा अजूनही राजभवनात आहेत. या करारात, दोन्ही देशांनी शांततापूर्ण मार्गाने आणि संवादाद्वारे त्यांचे मतभेद सोडवण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली होती.
पाकिस्तानने शिमला कराराचे उल्लंघन कधी केले?
१९७२ च्या शिमला करारात दोन्ही देशांनी संवादाद्वारे समस्या सोडवण्याचे मान्य केले होते, परंतु पाकिस्तानने १९९९ मध्ये शिमला कराराचे उल्लंघन केले होते. जेव्हा पाकिस्तानी सैन्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतीय हद्दीत प्रवेश केला होता. यानंतर, भारताने पाकिस्तानी सैनिकांना हाकलून लावण्यासाठी एक ऑपरेशन सुरू केले होते, याला कारगिल युद्ध म्हणून ओळखले जाते.
शिमला कराराचा उद्देश?
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने शिमला करार हा एक महत्त्वाचा उपक्रम होता. असे असूनही, कालांतराने दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडत गेले. १९८० च्या दशकात सियाचीन ग्लेशियरवरील संघर्ष, १९९९ चे कारगिल युद्ध आणि काश्मीरवरील सततचा तणाव ही या कराराची उल्लंघन करणारी प्रमुख उदाहरणे आहेत. १९८४ मध्ये, भारताने “ऑपरेशन मेघदूत” अंतर्गत सियाचीन प्रदेशावर नियंत्रण प्रस्थापित केले, ज्याला पाकिस्तानने शिमला कराराचे उल्लंघन मानले, कारण करारात त्या भागातील सीमारेषा स्पष्टपणे निश्चित केलेली नव्हती.
दरम्यान, आता पाकिस्तानकडून या शिमला कराराला स्थगिती देण्यात आली असल्याने दोन्ही देशांतील शांततेचा आणि संवादाचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे आता दोन्ही देशांमधील सीमारेषेवर परिस्थिती बिघडू शकते. सीमारेषेवर लष्करी कारवाया वाढू शकतात. सैनिक आता सीमारेषेच्या आत जाऊन कारवाई करू शकतात. यामुळे आता दोन्ही देशांमध्ये युद्ध शक्यता वर्तवली जात आहे.
