नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कडक आणि निर्णायक भूमिका घेतली आहे. या हल्ल्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे २४ एप्रिल २०२५ रोजी राजधानी दिल्लीमध्ये एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती.

या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी,भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, तसेच इतर प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. सर्वपक्षीय वातावरणात झालेल्या या बैठकीत सरकारने ‘झिरो टॉलरन्स’ म्हणजेच दहशतवादाबाबत कोणतीही सहनशीलता न ठेवण्याचे धोरण पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

महत्त्वाचे निर्णय –

1. पाकिस्तानमधील नागरिकांना दिलेले सर्व व्हिसा २७ एप्रिलपासून रद्द करण्यात येणार आहेत.
2. पाकिस्तानातील भारतीय नागरिकांना शक्य तितक्या लवकर परत येण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
3. सीमेवरील सुरक्षा आणखी वाढवण्यात येणार आहे आणि गुप्तचर यंत्रणांना बळकट करण्यात येईल.
4. दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नव्या योजना अमलात आणल्या जाणार आहेत.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की,”दहशतवाद हा भारताच्या सुरक्षेला धोका आहे. सरकार कोणत्याही परिस्थितीत अशा घटनांना सहन करणार नाही.” केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही हल्ल्याच्या तपशीलांची माहिती दिली आणि सांगितले की,कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीने सर्व घटकांचा अभ्यास करून पुढील योजना तयार केल्या आहेत.

विरोधकांनीही दिला सरकारला पाठिंबा
या बैठकीत सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी सांगितले की,”दहशतवादाच्या विरोधात आम्ही एकत्र आहोत. देशाच्या सुरक्षेसाठी आम्ही राजकारण बाजूला ठेवू.”

देशात एकात्मतेचा संदेश

या बैठकीतून संपूर्ण देशाला एक स्पष्ट संदेश मिळाला भारत दहशतवादाविरोधात एकवटलेला आहे. राजकीय पक्षांची एकजूट आणि केंद्र सरकारची ठाम भूमिका यामुळे पाकिस्तानला थेट इशारा गेला आहे की, भारत आता कुठलीही दहशतवादी कारवाई सहन करणार नाही.