दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सध्या नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांना नोटीस बजावण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ मे रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालयाने ईडीला या प्रकरणात  आणखी कागदपत्रे आणण्यास सांगितले आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने असा युक्तिवाद केला की नवीन कायदेशीर तरतुदींनुसार, आरोपीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तक्रारीची (आरोपपत्र) दखल घेतली जाऊ शकत नाही. ईडीने न्यायालयाला विनंती केली की आम्हाला हा आदेश लांबवायचा नाही. आणि म्हणून नोटीस बजावली पाहिजे. पण न्यायाधीशांनी यावर भर दिला की न्यायालयाला प्रथम अशी नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता पटवून दिली पाहिजे, त्यांनी असे म्हटले की जोपर्यंत ते समाधानी होत नाही तोपर्यंत ते असा आदेश देऊ शकत नाहीत. अशास्थितीत ईडीला आणखी पुरावे सादर करावे लागणार आहेत.

न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने प्रकरणातील कमतरता दूर केल्या पाहिजेत. अहलमद (कोर्ट रेकॉर्ड कीपर) यांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे आरोपपत्रातील गहाळ कागदपत्रांवर प्रकाश टाकत न्यायाधीशांनी ईडीला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरच न्यायालय नोटीस बजावण्याबाबत निर्णय घेईल.’

ईडीने पारदर्शकतेचा आपला पवित्रा कायम ठेवला आणि म्हटले की आम्ही काहीही लपवत नाही आहोत. दखल घेण्यापूर्वी आम्ही त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत ​​आहोत.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्याही नावाचा समावेश आहे. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ साली एक याचिका दाखल केली आणि या याचिकेत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप केला आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काँग्रेस पक्षाने नॅशनल हेराल्डचे मालक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यांना दिलेले 90 कोटींचे कर्ज यंग इंडियनला 50 लाख रुपयांच्या बदल्यात हस्तांतरित करण्याशी संबंधित आहे.