Devendra Fadnvis: राज्य शासन विविध विषयांवर वेळोवेळी अनेक ‘जीआर’ (GR) काढते. मात्र, या जीआरपैकी कोणते सध्याच्या परिस्थितीत लागू आहेत, हे समजण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी, प्रशासकीय कामकाजात गोंधळ आणि निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जुने आणि कालबाह्य जीआर रद्द केले जातील. त्यानंतर एकच अद्ययावत, प्रमाणीक आणि स्पष्ट शासन निर्णय तयार करण्यात येईल. या निर्णयामुळे शेतकरी, नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांना एकसंध मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच कामकाजातील विलंबही कमी होण्यास मदत होईल.
“ग्रामविकास विभागातील सुधारणा प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेल्या सहा समित्यांपैकी एका समितीला हे काम सोपवले जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने जुने व कालबाह्य शासन निर्णय रद्द केले जातील आणि एकच प्रमाणीक, अद्ययावत जीआर तयार केला जाईल,” असे फडणवीस या निर्णयाबाबत बोलताना म्हणाले आहेत.
दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनातील अडचणींचा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यांनी म्हटले होते की, “राज्यात वेगवेगळ्या विभागांनी मोठ्या प्रमाणात शासन निर्णय काढले आहेत. नागरिक, अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्याला सोयीस्कर वाटणारा जीआर दाखवतात. मात्र, तो जीआर अनेकदा कालबाह्य झालेला असतो. त्यावर दुसरे नवीन जीआर आलेले असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडचणी येतात आणि कामांमध्ये विलंब होतो. त्यामुळे सर्व जुने जीआर रद्द होणे आवश्यक आहे.” मात्र आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जुने आणि कालबाह्य जीआर रद्द केले जाणार असल्याने अनेक अडचणी कमी होतील.
