Maharashtra Day :महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ ‘महाराष्ट्र दिन’ साजरा केला जातो हे आपण जाणतोच. अर्थातच 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे आपण दरवर्षी 1 मे रोजी महाराष्ट्र स्थापना दिन मोठ्या अभिमानाने आणि आनंदाने साजरा करतो. दरवर्षीच या निमित्ताने राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. आज आपण महाराष्ट्राचा 66वा स्थापना दिन साजरा करत आहोत.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा इतिहास:

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि काही काळानंतर, मुंबई प्रांत होता ज्यामध्ये सध्याचे गुजरात आणि महाराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशांचा समावेश होता. ब्रिटीश राजवटीत महाराष्ट्र आणि गुजरात हे ‘बॉम्बे स्टेट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकाच राज्याचा भाग होते. म्हणजेच पूर्वी आताचे गुजरात आणि महाराष्ट्र मिळून एकच राज्य होते. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकातच मराठी आणि गुजराती भाषिकांनी स्वतंत्र राज्यांच्या मागणीचा जोर धरला.

मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ नावाची चळवळ उभी राहिली होती. या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी अनेक आंदोलने केली. परंतु त्यावेळी मुंबईसह मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नव्हता. या वादामुळे 3 जून 1956 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी घोषणा केली होती की, मुंबई पाच वर्षांसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहील.

परंतु २१ नोव्हेंबर इ.स.१९५६ दिवशी फ्लोरा फाउंटनच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कारण राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारले होते, त्यामुळे मराठी माणसे चिडली होती. सर्वत्र छोट्यामोठ्या सभांमधून या निर्णयाचा निषेध केला गेला होता. या संगठनामुळे कामगारांचा एक विशाल मोर्चा सरकारचा निषेध करण्यासाठी फ्लोरा फाऊंटनासमोरील चौकात येण्याचे नियोजन झाले. त्यानंतर प्रचंड जनसमुदाय एका बाजूने चर्चगेट स्थानकाकडून व दुसऱ्या बाजूने बोरीबंदरकडून गगनभेदी घोषणा देत, फ्लोरा फाउंटनकडे जमला. मोर्चा पोलिसी ताकद वापरून उधळून लावण्यासाठी लाठीचार्ज करण्यात आला होता. मात्र अढळ सत्याग्रहींमुळे पोलिसांचे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यानंतर या जमावावर पोलिसांना गोळीबाराचा आदेश मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याद्वारे देण्यात आला होता, त्यानंतर गोळीबार झाला आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०६ आंदोलक हुतात्मे झाले.

या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सिताराम बनाजी पवार, भास्कर नारायण कामतेकर, रामचंद्र सेवाराम, शंकर खोटे, धर्माजी गंगाराम नागवेकर, रामचंद्र लक्ष्मण जाधव, गंगाराम गुणाजी, गजानन ऊर्फ बंडू गोखले,निवृत्ती विठोबा मोरे, आत्माराम पुरुषोत्तम पानवलकर, धोंडू लक्ष्मण पारडूले,भाऊ सखाराम कदम, गोविंद बाबूराव जोगल,पांडूरंग धोंडू धाडवे,गोपाळ चिमाजी कोरडे,पांडूरंग बाबाजी जाधव, बाबू हरी दाते, विनायक पांचाळ, सिताराम गणपत म्हादे, सुभाष भिवा बोरकर, गणपत रामा तानकर, गोरखनाथ रावजी जगताप, तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे,देवाजी सखाराम पाटील, सदाशिव महादेव,गणपत श्रीधर जोशी या आणि अशा अनेक हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे व मराठी माणसाच्या आंदोलनामुळे सरकारने नमते घेऊन १ मे, इ.स. १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली. अर्थातच 1 मे 1960 रोजी ‘मुंबई राज्य पुनर्रचना कायदा’ लागू करून महाराष्ट्र आणि गुजरात ही स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून 1 मे हा महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे १९६५मध्ये त्या जागी हुतात्मा स्मारकाची उभारणी करण्यात आली.

या हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे व मराठी माणसाच्या आंदोलनामुळे सरकारने नमते घेऊन १ मे, इ.स. १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली. अर्थातच 1 मे 1960 रोजी ‘मुंबई राज्य पुनर्रचना कायदा’ लागू करून महाराष्ट्र आणि गुजरात ही स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून 1 मे हा महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे १९६५मध्ये त्या जागी हुतात्मा स्मारकाची उभारणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा मूळ हेतूच मराठी भाषा हा होता. त्यामुळे जेव्हापासून 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा तेव्हापासून व्यवहारात मराठी वापरली जात होती. परंतु याला कायदेशीर स्वरुप देण्याची सुरुवात झाली 1962 मध्ये.  20 जुलै 1962 ला महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार देवनागरी भाषेतली मराठी राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली गेली. त्यानंतर 1964 साली विधिमंडळाने महाराष्ट्र राजभाषा विधेयक पारित केले गेले आणि 8 जानेवारी 1965 ला महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल पी. व्ही. चेरियन यांच्या संमतीने या विधेयकाचे ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964’ या कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. तसेच हा कायदा 26 जानेवारी 1965 पासून अंमलात येईल असेही जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे १९६५ पासून खऱ्या अर्थाने राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य झाला, तसेच राज्याच्या विधिमंडळातील कामकाजातही मराठीचा वापर सुरू झाला.