३० एप्रिल रोजी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यासंदर्भात संक्षिप्त माहिती सांगण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी जनगणनेसोबत देशात जातनिहाय जनगणना केली जाईल. असे म्हटले आहे. खरतर १९३१ नंतर प्रथमच अशी जनगणना होणार आहे. ज्याचा भारतीय राजकारणावर अत्यंत दूरगामी परिणाम होऊ शकतो असे बोलले जात आहे, पण जनगणनेमध्ये न्यायालय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची भुमिका नेमकी काय असते? याच प्रश्नांचा घेतलेला हा मागोवा.

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असल्याची नेहमी तक्रार केली जाते. पण निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक समाज घटकांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती याची अधिकृतपणे आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. यातूनच जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात येत होती.पण आता जातनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक समाज घटकाची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती आहे याचा निश्चित अंदाज सरकारी यंत्रणांना येईल. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. आता बहुतेक राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. ५० टक्क्यांची ही मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जाते. जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यावर लोकसंख्येच्या आधारे ही मर्यादा शिथिल करणे शक्य होईल, असा युक्तिवाद राजकीय नेत्यांकडून केला जातो. अर्थात, आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यावरच पुढील बाबी अलवलंबून असतील.

1.न्यायालयाची भूमिका

न्यायालयाने यापूर्वी जातनिहाय जनगणनेच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे की जनगणना हा विषय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे राज्य सरकार जातनिहाय “जनगणना” करू शकत नाही, पण “सर्वेक्षण” करू शकते. मात्र राज्य सरकारने एकत्रित डेटा गोळा करून त्याचा वापर समाजाच्या हितासाठीच केला पाहिजे. तसेच, जातिवादाला चालना न देण्यासाठी या आकडेवारीचा वापर योग्य पद्धतीने केला जावा, हे देखील न्यायालयाच्या सूचनांमध्ये नमूद आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला जातीय सर्वेक्षण करण्यास हरकत नाही असे मान्य केले, कारण ती “जनगणना” नव्हे तर “डेटा संग्रह” असल्याचे राज्याने स्पष्ट केले होते. पण अनेकदा जातनिहाय जनगणनेविषयी काही वेळा न्यायालयात खटले दाखल होताना दिसून येतात. काही लोक किंवा संस्था म्हणतात की जात नोंदवल्याने सामाजिक तणाव वाढू शकतो.तर काही म्हणतात की जातनिहाय माहितीमुळे गरीब आणि मागासवर्गीय लोकांना अधिक चांगली योजना मिळू शकते. पण जेंव्हा अशी तक्रार येते तेंव्हा न्यायालय यामध्ये कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेते. जर सरकारचा निर्णय संविधानाच्या विरोधात असेल, तर न्यायालय तो निर्णय रद्द करू शकते. पण जर तो निर्णय लोकहिताचा असेल, तर न्यायालय त्यास मान्यता देते.

2.केंद्र सरकारची भूमिका

आधी म्हंटल्याप्रमाणे जणगणना करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला असतो, त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने जातनिहाय जणगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच ठरवते की जनगणनेत कोणकोणती माहिती विचारायची (उदाहरणार्थ – वय, लिंग, शिक्षण, नोकरी, जात वगैरे) जर जात विचारायची असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवावा लागतो, आणि हे ठरवणे फक्त केंद्र करू शकते. केंद्र सरकारकडे माहिती एकत्रित करण्यासाठी यंत्रणा असते उदा. “जनगणना आयोग” मग जातनिहाय माहिती गोळा झाल्यावर तिचे वर्गीकरण, विश्लेषण आणि रिपोर्ट तयार करणे हे काम केंद्राचे असते. ही माहिती नंतर सामाजिक धोरण, आरक्षण, शैक्षणिक योजना, रोजगार कार्यक्रम यासाठी वापरली जाते. जातनिहाय आकडेवारीवरूनच सरकार ओबीसी, एससी, एसटी व इतर गटांचे प्रमाण ठरवते आणि त्यानुसार आरक्षण देतं. त्यामुळे ही माहिती अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची असते. वस्तुतः जनगणनेत मिळालेली माहिती ही गोपनीय असते. केंद्र सरकारची जबाबदारी असते की ही माहिती चुकीच्या पद्धतीने वापरली जाऊ नये. जनगणनेचा वापर फक्त धोरणनिर्मितीसाठी व्हावा, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाते.

3.राज्य सरकारांची भूमिका

राज्य सरकारांचे देखील या निर्णयात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. काही राज्ये, जसे की बिहार, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, जातनिहाय जनगणनाची आवश्यकता ओळखून स्वतःच जातीय सर्वेक्षण करून त्याचे डेटा गोळा करतात. यामुळे ते आपल्या राज्यातील सामाजिक स्थितीचा अधिक चांगला अभ्यास करू शकतात. बिहार विषयी बोलायचे झाल्यास बिहार सरकारने 2022 मध्ये जातीय सर्वेक्षण सुरू केले आणि 2023 मध्ये त्याचे परिणाम जाहीर केले. यातून स्पष्ट झाले की ओबीसी आणि ईबीसी वर्ग राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 63% आहेत. ही टक्केवारी आरक्षण धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. महाराष्ट्र सरकारही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जातीय माहिती गोळा करताना दिसून आले आहे.

राजकीय परिणाम आणि विरोधकांची भूमिका
या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काँग्रेस आणि इतर विरोधकांचा दावा आहे की त्यांच्या दबावामुळेच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला. पण वास्तवात काँग्रेसने आपल्या ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतलेला नव्हता. तसेच, काहींच्या मते हा निर्णय आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी घेतल्यामुळे भाजपला राजकीय लाभ मिळू शकतो. मात्र, काहीही असो, निर्णय घेण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले, हे नक्की.

शेवटी केंद्र सरकारने घेतलेला जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय केवळ एक प्रशासनिक पाऊल नसून, तो सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि राजकीय समीकरणांच्या पुनर्मूल्यांकनाची सुरुवात आहे. १९३१ नंतर प्रथमच अशी जनगणना होणार असल्याने याचे परिणाम दूरगामी असतील, असे दिसते.न्यायालयाने स्पष्ट केलेली भूमिका, केंद्र सरकारचा धोरणात्मक अधिकार आणि राज्य सरकारांची अंमलबजावणी यांचा समन्वय आवश्यक आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया केवळ आकडेवारी पुरवणारी न राहता वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणारी ठरेल. जातीनिहाय माहितीचा योग्य वापर केल्यास गरजू समाजघटकांसाठी आरक्षण, शैक्षणिक संधी, आणि रोजगार धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील. मात्र या आकडेवारीचा राजकीय दुरुपयोग, सामाजिक तणाव किंवा जातीय ध्रुवीकरण होऊ नये, यासाठी न्यायपालिका आणि प्रशासनाची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरेल. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा निर्णय आगामी निवडणुकांपूर्वी घेतल्यामुळे भाजपला फायदा होईल, असा युक्तिवाद विरोधक करत असले तरी या निर्णयाचं श्रेय कोणी घ्यावे यापेक्षा भारताला खऱ्या अर्थाने सामाजिक समानतेच्या दिशेने नेण्याचा हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.