Christian Converts: भारताच्या संविधानात दलितांना अनुसूचित जातींपैकी एक म्हणून समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे दलितांना संरक्षण, सकारात्मक भेदभाव आणि अधिकृत विकास संसाधनांचा अधिकार मिळतो, यालाच आपण आरक्षण म्हणतो. परंतु ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलित बांधवांना अनुसूचित जाती अर्थातच एससी प्रवर्गातून आरक्षणाचे फायदे मिळावेत की नाहीत, हा प्रश्न भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरत आहे. अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत की, ख्रिश्नच धर्म स्विकारलेले अनेकजण ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. परंतु  केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जातीमधून येत असल्याचा दावा करतात. हे सगळे प्रकरण नेमके काय आहे, याची सविस्तर माहिती आपण या लेखातून समजावून घेऊयात.

दलित म्हणजे नेमके काय:
दलित म्हणजे भारतातीय समाजातील, पारंपारिक जातीव्यवस्थेत तसेच सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित असलेल्या लोकांची ओळख आहे. सांविधानिक भाषेत दलितांना अनुसूचित जातीत गणले जाते. भारतीय राज्यघटनेनुसार, दलितांना म्हणजेच अनुसूचित जातीत समाविष्ट असणाऱ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. या आरक्षणाचे प्रमाण 15% आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये देखील अनुसूचित जातींसाठी जागा राखीव ठेवल्या जातात.

दलित बांधव ख्रिश्चन धर्म का आणि कसे स्विकारतात:

– काही अनुसुचित जमातीतील लोक सामाजिक दबावामुळे ख्रिश्चन धर्म स्विकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून एक मोठे आव्हान बनत चालली आहे. कारण ख्रिश्चन मिशनरी हे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिने मागासलेल्या समाजाला टार्गेट करून आमिष दाखवून ख्रिश्चन धर्म स्विकारायला भाग पाडतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जानेवारी २०२५ मध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी उत्तर प्रदेशमधील लखीमापूर भागातील हिंदू आदिवासी लोकांना तेलाची बाटली, तांदळाची पोती अशा जीवनावश्यक वस्तू देऊ, असे आमिष दाखवले आणि ख्रिश्चन धर्म स्विकारायला परावृत्त केले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे  ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी या आदिवासींना त्यांच्या  घरातील हिंदू देवदेवतांच्या मूर्ती काढून टाकायला भाग पाडले होते.

– नुकतीच शिरूर तालुक्यातील टाकळी हाजी येथील ताजी घटना अशी की, ख्रिश्चन धर्म स्विकारण्यासाठी आमिष दाखवून फसवणूक केल्याबद्दल ७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

-खरेतर ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी बळजबरीने धर्मांतर करून घेतलेले अशा अनेक घटना भारतात समोर आल्या आहे. परंतु अशा कित्येक घटना समोर आल्या नाहीत हे सुद्धा एक भयावह चित्र आहे.

केवळ आरक्षणासाठी जातीचा वापर:

 अनेक लोक स्वइच्छेने किंवा ख्रिश्चन मिशरींमुळे ख्रिश्चन धर्म स्विकारतात, ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात आणि नियमीत चर्चमध्येही जातात. पंरतु गरज पडेल तेव्हा शिक्षणात आणि नोकरीमध्ये आरक्षण हवे असते म्हणून अनूसुचित जमातीमध्ये असल्याचा दावा करतात. अशाच एका  प्रकरणावती २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते की, एखाद्या धर्मावर श्रद्धा नसताना केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणी धर्म बदलत असेल तर त्याला आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणासाठी हिंदू धर्मावर श्रद्धा असणे गरजेचे आहे, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

केवळ आरक्षणासाठी एससी दर्जा मागणारी प्रकरणे:

-आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने १ मे २०२५ रोजी असा निर्णय दिला होता की, एखादा व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्विकारल्यानंतर त्यांचा अनुसूचित जातीचा (एससी) दर्जा गमावतात. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही. हा निर्णय पास्टर चिंतादा आनंद यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात देण्यात  आला होता, ज्यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये दशकाहून अधिक काळ ख्रिश्चन असूनही जातीवर आधारित तक्रार दाखल केली होती.

– सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सी. सेल्वाराणी यांनी अशाच प्रकारच्या एका खटल्यात निकाल दिला होता की, केवळ आरक्षणासाठी धर्मावर दावा करता येणार नाही. एका महिलेने ख्रिश्चन धर्म स्विकारला होता पण नंतर नोकरीचे फायदे मिळवण्यासाठी त्या महिलेने हिंदू असल्याचा दावा केला होता. हिंदू वडील आणि ख्रिश्चन आईच्या पोटी जन्मलेल्या सेल्वाराणीने जन्मानंतर लगेचच ख्रिश्चन म्हणून बाप्तिस्मा घेतला होता. परंतु नंतर तिने हिंदू असल्याचा दावा केला होता आणि २०१५ मध्ये पुद्दुचेरीमध्ये उच्च श्रेणीतील लिपिक पदासाठी अर्ज करण्यासाठी एससी प्रमाणपत्र मागितले होते.

–  एका प्रकरणामध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने टी. लक्ष्मण राव आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते कारण त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने ख्रिश्चन धर्म स्विकारला होता. त्यांचे कुटुंब ख्रिश्चन धर्म स्विकारून ख्रिश्चन धार्मिक रीतिरिवाजांचे पालन करू लागले होते. तसेच त्यांनी आजूबाजूच्या गावांमध्ये अनधिकृत चर्च चालवले होते आणि त्यांचे घर चर्चमध्ये बदलले होते, दररोज पूर्ण दिवस ख्रिश्चन प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित केले होते.

– मद्रास उच्च न्यायालयाने ०६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी असा निर्णय दिला होता की, अंबासमुद्रम कोठडीतील छळ प्रकरणातील पीडित टी. अरुण कुमार हा अनुसूचित कायद्याअंतर्गत भरपाईसाठी पात्र नाही, कारण तो धर्मांतरित ख्रिश्चन आहे. न्यायालयाने यावर भर दिला होता की,  ती व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्विकारल्यानंतर त्यांचा अनुसूचित जातीदर्जा गमावतात, ज्यामुळे कायद्याअंतर्गत मिळणारे संरक्षण गमावले जाते.

नेमका कायदा काय आहे :
संविधानातील अनुसूचित जाती आदेश, 1950 नुसार ख्रिश्चन आणि मुस्लिम दलितांना एससी दर्जा देण्यापासून स्पष्टपणे वगळले आहे.  या आदेशाच्या परिच्छेद ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मापेक्षा वेगळा धर्म स्विकारणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य मानली जात नाही.

एकंदरित, २०२१ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मात धर्मांतरण करणाऱ्या दलितांबाबत कायद्यातील तरतूद स्पष्टपणे समोर आणली होती. जे दलित ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारतील त्यांना कोणत्याही अनुसुचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही अशी त्यांनी घोषणा केली होती. पण तरीही गेल्या काही वर्षांमध्ये या घटना वाढत असल्याची गंभीर समस्या समोर आली आहे. एकीकडे आमिषापोटी धर्मांतराच्या वाटेवर गेलेल्यांना आपल्या मूळ जातीचा अभिमान सोडला असला तरी त्यामुळे मिळणारे आरक्षणाचे फायदे मात्र हवे आहेत हेच कटू सत्य या घटनांमधून समोर आले आहे.