नवी दिल्ली : गेल्या कित्येक दिवसांपासून सर्वांच्या नजरा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे लागल्या होत्या. अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रतिक्षा आता संपली आहे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या चार आठवड्यांत याबाबतची अधिसूचना जारी करत पुढील चार महिन्यांत या निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.

यावरती बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे. त्यामुळे आता राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे हे स्पष्ट होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का रखडल्या होत्या:

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शेवटच्या निवडणुका 2016-17 मध्ये पार पडल्या होत्या. परंतु 2021 मध्ये महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी- एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारे नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु याविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात झाली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले होते. तसेच ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. परंतु या निर्णयाला तत्कालीन ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकंदरीत २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा वादाचा ठरला आणि त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. याच प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

 सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेमके काय म्हणले आहे:
ओबीसींना 2022 पूर्वी जे राजकीय आरक्षण होते तेच राजकीय आरक्षण परत द्यावे आणि चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अर्थातच २०२२ च्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला निवडणुकीत आरक्षण देऊनच या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यात ओबीसी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित कुठल्याही याचिकेचा या निवडणुकांवर परिणाम होणार नाही. कारण येणारे निकाल हे न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महत्वाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया:

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “सुप्रीम कोर्टाने 4 महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. निवडणूक आयोगाने तत्काळ या संदर्भात तयारी करावी, यासाठी आयोगाला विनंती करणार आहोत.”

-ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणाले आहेत की, “आज आम्हा सगळ्यांसाठी आनंदाचा दिवस आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांसाठी ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर होणार आहेत हे महत्त्वाचे आहे. मागच्या वेळेला ज्या 92 ठिकाणी निवडणुका झाल्या तिथे आम्हाला शून्य आरक्षण मिळाले होते. कारण सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. “

-धनगर समाजाचे आणि ओबीसीचे नेते लक्ष्मण हाके म्हणाले आहेत की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 1994 ते 2022पर्यंत ज्या पद्धतीने ओबीसींना आरक्षण मिळत होते, त्याच पद्धतीने निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला आहे.”

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता राजकीय पक्षही या निवडणुकीच्या तयारीला जोरदार सुरवात करतील. कारण स्थानिक पातळीवर कोणाची सत्ता आहे, हे सुद्धा अनेक अंगांनी राजकीय वर्तुळात महत्वाचे असते. या सगळ्यात मुंबई, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक या महानरपालिकेमध्ये कोणाची सत्ता येईल, याकडे राज्याचे विशेष लक्ष असेल.