22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिकांचे प्राण गेले. हा हल्ला पाकिस्तानातील दहशतवादी गटाने केल्याचे पुरावे मिळाल्याने भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात काही कठोर निर्णय घेतले. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे सिंधू जल कराराचे निलंबन.खरतर हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांवर आधारित होता, परंतु या निर्णयाचा पाकिस्तानवर इतका परिणाम झाला आहे की आता तोच पाकिस्तान भारताकडे “पाणी द्या” अशी याचना करत आहे.

सिंधू जल करार: सहा दशकांचा संयम संपला
१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेला सिंधू जल करार भारताच्या उदारतेचे प्रतीक ठरला. करारानुसार, भारताच्या भूभागातून उगम पावणाऱ्या सात नद्यांपैकी तीन पश्चिम नद्या सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले आणि केवळ पूर्वेकडील सतलज, बियास व रावी भारतासाठी ठेवण्यात आल्या. भारताने ही उदारता दाखऊन सुद्धा गेल्या सहा दशकांत पाकिस्तानने सीमापार दहशतवाद थांबवलेला नाही. त्यामुळे भारतने हा निर्णय घेतला आहे.

दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानची विरोधाभासी भूमिका
भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानची स्थिती अत्यंत अस्वस्थ झाली आहे. अलीकडेच, पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारताच्या जलशक्ती सचिवांना एक औपचारिक पत्र लिहून सिंधू जल कराराच्या निलंबनावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. या पत्रात पाकिस्तानने “जलबंधाच्या निर्णयामुळे देशात संकट निर्माण होईल” अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हे पाणी थांबवले तर पाकिस्तानची शेती, वीज निर्मिती आणि अन्नधान्य उत्पादन संकटात सापडेल. पण हाच पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला उघडपणे समर्थन देतो, भारताच्या नागरिकांचा बळी घेतो, मात्र आता “सद्भावना” या नावाखाली भारताकडून पाण्याची मागणी करत आहे खरतर हे दुहेरी धोरण अत्यंत विडंबनात्मक आहे.

भारताची ठाम भूमिका: “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाहीत”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की “दहशतवाद आणि संवाद एकत्र शक्य नाही. दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र शक्य नाही. आणि पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाहीत.”यामुळेच भारताने सिंधू जल करार स्थगित करत जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे तातडीने आदेश दिले आहेत. सिंधू नदीवरील बागलिहार आणि सलाल धरणांमधून पाणी सोडण्याचा प्रवाह भारताने मर्यादित केला. यामुळे पाकिस्तानमध्ये जल संकटाची चाहूल लागली आहे. त्यांच्या कृषी क्षेत्रातील ८०% सिंचन या नद्यांवर अवलंबून आहे. परिणामी, शेती कोरडी पडू लागली आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. शिवाय, भारताने व्यापार, पोस्टल सेवा आणि बंदरांवर बंदी घातल्यामुळे पाकिस्तानची निर्यात ठप्प होऊन त्यांचा विदेशी चलन साठा घटलाआहे.

भारताची त्रिस्तरीय रणनीती – दबावाऐवजी नियंत्रित कारवाई

भारताने सिंधू जल प्रकल्पांवर आधारित एक त्रिस्तरीय रणनीती जाहीर केली आहे:

1. अल्पकालीन – सध्याच्या जलप्रवाहाचे नियंत्रण
2. मध्यमकालीन – जलविद्युत प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण करणे
3. दीर्घकालीन – सिंधू नदी प्रणालीवर अधिकाधिकार आणि नियमन

भारतीय धोरणाचा भविष्याचा वेध
पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा “दहशतवाद थांबवल्यानंतरच” होईल.तसेच सिंधूच्या पाण्यावर भारत आपला हक्क अंमलात आणेल, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचलसारख्या भागांना अधिक वीज आणि पाणी मिळेल. पाकिस्तानला परकीय मदतीवर अवलंबून राहताना अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य यामध्ये संघर्ष करावा लागेल.

खरतर सिंधू जल करार ६५ वर्षे स्थिर होता, कारण दोन्ही देशांकडून तो निष्ठेने पाळला जात होता. पण पाकिस्तानने दहशतवादाला आश्रय देणे सोडले नाही. मात्र भारत देखील आता दहशतवादाच्या प्रत्येक हल्ल्याला केवळ लष्करी नव्हे, तर आर्थिक, जल आणि रणनीतिक उत्तर देतोय. आणि हीच गोष्ट पाकिस्तानला झोंबते आहे. पाकिस्तान आज जिथे उभा आहे, तिथे त्याला भारताने नेलेले नाही, तर त्याच्या स्वतःच्या चुकीच्या निर्णयांनी आणि दहशतवादी धोरणांनीच त्याला या याचनेच्या अवस्थेत आणले आहे. आज भारत म्हणतो आहे; की आम्ही पाणी देऊ, पण केवळ त्यांनाच जे रक्त सांडत नाहीत. त्यामुळे मैत्री हवी असेल, तर पाकिस्तानला  हशतवाद थांबवावा लागेल.

🚨 Cornered and desperate, Pakistan urges India to reconsider Indus Waters Treaty suspension

🚨 JUST IN: Pakistan has reportedly written to India, urging it to resume the flow of rivers into its territory under the Indus Waters Treaty, which India has put on hold. The… pic.twitter.com/p6YUEGY0DA

— PABNA (@pabnaindia) May 15, 2025