गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात ‘भोंगा मुक्त महाराष्ट्र’ ही मोहीम सरकारच्या वतीने जोमाने राबवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या मोहिमेचा उद्देश राज्यातील मशिदींसह सर्व प्रार्थनास्थळांवरील अनधिकृत लाऊडस्पीकर हटवणे हा आहे. भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या हे या मोहिमेचे अग्रणी चेहरे बनले आहेत. सोमय्या यांनी नुकतीच नांदेड जिल्ह्याची भेट घेतली आणि स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत, जिल्ह्यातील मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्धार ठाम आहे  महाराष्ट्रात एकही अनधिकृत भोंगा राहणार नाही. मुंबईत तर एका महिन्यात ४० टक्के मशिदींनी स्वतःहून भोंगे उतरवले आहेत.”

नांदेडपासून मुलुंडपर्यंत निदर्शने आणि पाठपुरावा
मुंबईतील मुलुंड परिसरातही सोमय्यांच्या नेतृत्वाखाली अनधिकृत लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने झाली. पोलिस ठाण्याबाहेर आंदोलन करताना त्यांनी आरोप केला की, “न्यायालय आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश दिले असतानाही काही ठिकाणी कारवाई होत नाही. कारण काही राजकीय गट विशेषतः एआयएमआयएम आणि शिवसेना (यूबीटी) पोलिसांवर दबाव आणत आहेत.”

"नांदेड ही भोंगा मुक्त होणार"…..: किरीट सोमैया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार आहे ‘भोंगा मुक्त महाराष्ट्र’.

मुंबईत एका महिन्याच्या आत सगळ्या मशिदीवरील भोंगे खाली आलेले असतील. आतापर्यंत 40% मशिदींनी भोंगे उतरवले आहेत.

नांदेड मध्येही हे अभियान जोरात सुरू करावे,… pic.twitter.com/bBUdAyr8dX

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) May 16, 2025

भाजपचा सक्रीय पाठिंबा आणि जनजागृतीचे उद्दिष्ट
या मोहिमेला भाजपच्या इतर नेत्यांचाही मोठा पाठिंबा आहे. आमदार मिहिर कोटेचा यांच्यासह अनेक स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनात सहभाग घेतला. सोमय्या यांनी स्पष्ट केले की, “ही फक्त विरोधाची सभा नाही, तर जनतेला जागरूक करण्याचा प्रयत्न आहे. बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरांचा मुद्दा धार्मिक नसून कायद्याचा आहे. यामुळे ध्वनीप्रदूषण होते आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.”

फडणवीस सरकारचा स्पष्ट इशारा, नियम मोडल्यास थेट पीआयवर कारवाई
राज्यात भोंग्यांबाबत नियमावली स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आधीच स्पष्ट सांगितले आहे की, “कोणालाही सरसकट परवानगी दिली जाणार नाही. ती निश्चित कालावधीत असेल. कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच ज्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होईल त्यांना पुन्हा परवानगी मिळणार नाही. त्यांचे भोंगे जप्त केली जातील. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंग्यांचा वापर बंद असावा. दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल आवाज मर्यादा असावी. यापेक्षा जास्त आवाज आढळल्यास कारवाई होणार.” तसेच “प्रत्येक प्रार्थनास्थळाची परवानगी तपासण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलिस निरीक्षक (पीआय) यांची असेल. त्यांनी ही कारवाई न केल्यास, त्यांच्यावरच कारवाई केली जाईल.”

पोलिस व MPCB यांच्यावरही जबाबदारी
प्रत्येक पोलीस ठाण्याला डेसिबल मोजण्यासाठी मीटर देण्यात आले आहेत. स्थानिक पीआयने तपासणी करून अधिक आवाजाच्या भोंग्यांची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) द्यायची आहे. MPCB नंतर कायदेशीर कारवाई करत कोर्टात गुन्हा दाखल करू शकते. मात्र अनेक ठिकाणी या प्रक्रियेत दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

उत्तर प्रदेशातील घटनांनंतर महाराष्ट्रात हालचाल
उत्तर प्रदेशात संभल जिल्ह्यात मोठ्या आवाजात लावण्यात आलेल्या लाऊडस्पीकरप्रकरणी कारवाई झाली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाऊडस्पीकर काढण्यात आले. यानंतर मुंबईतही भाजपच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने सुरू झाली आहेत.

सर्व धर्मांना समान नियमांची अंमलबजावणी

भोंगा मुक्त महाराष्ट्र’ मोहिमेच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या चर्चेमध्ये एक मुद्दा सातत्याने पुढे येतो, तो म्हणजे सर्व धर्मस्थळांवर समान नियमांची अंमलबजावणी व्हावी. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही हा मुद्दा स्पष्टपणे उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधातील कारवाई ही कोणत्याही एका धर्मापुरती मर्यादित न ठेवता, सर्वच धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांवर न्याय्य आणि समान रीतीने केली पाहिजे. “गणपती उत्सवाच्या काळात आपण आपल्या साउंड सिस्टीम्स बंद करतो, मग मशिदींचे भोंगे का नाही?” असा सवाल करत सोमय्यांनी एका अत्यंत सूचक प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. धार्मिक भावना जपताना कायद्याचे पालनही तितकेच महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच ही कारवाई कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. हे देखील त्यांनी  स्पष्ट केले आहे.

मनसेची भूमिकाही स्पष्ट
‘भोंगा मुक्त महाराष्ट्र’संदर्भात मनसेही 2022 पासून आक्रमक भूमिकेत आहे. एप्रिल-मे 2022 मध्ये राज ठाकरे यांनी मोठे आंदोलन उभारले होते. त्यांनी इशारा दिला होता की, जर मशिदींवरील भोंगे काढले गेले नाहीत, तर ते ‘हनुमान चालिसा’ मोठ्या आवाजात वाजवतील. ही भूमिका घेतल्यामुळे राज्यातील वातावरण काही काळ तणावपूर्ण झाले. मात्र, नंतर सरकारच्या वतीने काही ठिकाणीचे भोंगे काढण्यात आले, तर काहींनी आवाज मर्यादित केला. तेंव्हा राज ठाकरे यांच्यावर मुस्लिम समाजविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप झाला होता. मात्र, त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, “ही कारवाई केवळ मशिदींविरोधात नसून सर्व धर्मीय ठिकाणांवर असावी.

एकूणच भोंगा मुक्त महाराष्ट्र’ ही मोहीम आता केवळ सरकारी आदेशांपुरती सीमित न राहता, ती एक सामाजिक चळवळ बनू पाहत आहे. यात भाजप, मनसे यांसारख्या पक्षांचा सक्रीय सहभाग असून, प्रशासनाच्या भूमिकेची आता खरी कसोटी आहे. लोकांच्या तक्रारी येत असताना आता या मोहिमेची अंमलबजावणी कितपत तंतोतंत होते आणि प्रशासन त्यात किती पारदर्शकता आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.