हुंडा ही प्रथा आपल्या भारतीय समाज व्यवस्थेवर पडलेली एक काळी छाया आहे. जरी भारताने १ जुलै १९६१ रोजी ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ लागू केला असला, तरी ही प्रथा अजूनही समाजात खोलवर रुजलेली आहे. हुंडा प्रथा ही खेड्यात जास्त आढळून येते, असा काहीसा  समज आहे पण मोठ्या शहरातील प्रमाणही लक्षणीय आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याला २० मे १९६१ रोजी मंजुरी मिळाली आणि काही दिवसांतच तो कायदा लागूही झाला. या कायद्याच्या आधारे लग्नाच्या वेळी अथवा त्यानंतर दिलेला कोणताही आर्थिक लाभ, मालमत्ता किंवा वस्तू ‘हुंडा’ म्हणून ओळखली जाते. पण प्रत्यक्षात कायद्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती वेगळीच आहे.

हुंड्याच्या विरोधात आजवर अनेकांनी आवाज उठवला पण हा आवाज आजच उठवला जातोय असं नाही तर तर तो खुप पुर्वीपासून उठवला जातोय. सुमारे २५० वर्षांपूर्वी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी त्यांच्या राज्यात हुंडाबंदीचा कायदा अमलात आणला होता. त्यांनी हुंडा घेणाऱ्याला आणि देणाऱ्याला शिक्षा दिली गेली पाहिजे, असे ठाम मत मांडले होते. त्यामुळे समाजसुधारणेचा पाया फार पूर्वीच घालण्यात आला होता. पण त्या विचारांची अंमलबजावणी आजतागायत अपूर्ण राहिली आहे. नुकतेच हुंडाबळीमुळे घडलेले वैष्णवी हगवणे प्रकरण हे याचे जळजळीत उदाहरण आहे. हे प्रकरण काय आहे? कायदा असतानाही समाजात असे प्रकार का घडत आहेत? आणि यावर काय उपाययोजना करायला हवी? सविस्तर जाणून घेऊयात.

वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण

१६ मे २०२५ रोजी पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील भुकूम येथे वैष्णवी शशांक हगवणे या २३ वर्षीय विवाहितेने आत्महत्या केली. ही घटना केवळ एक वैयक्तिक दु:खदायक घटना नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या दुर्लक्षित वास्तवाचे दर्शन घडवणारी आहे. वैष्णवी ही राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते राजेंद्र हगवणे यांची सून होती. वैष्णवीच्या आत्महत्येमागे सासरच्या लोकांचा हुंड्यासाठी छळ असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

तोळ्याने सोन, फॉर्च्युनर कार…हगवणे आत्महत्या प्रकरणात अनेक खुलासेhttps://t.co/9E8ZrVZA44

— Tarun Bharat Nagpur (@tarunbharatngp) May 22, 2025

लग्नाच्या वेळी दिलेले ५१ तोळे सोने, एक महागडी फॉर्च्युनर गाडी चांदीची भांडी आणि इतर अनेक वस्तू असूनही, वैष्णवीवर सतत पैशासाठी मानसिक व शारीरिक छळ केला जात होता. लग्नात महागड्या वस्तू देऊनही आणखी दोन कोटींची मागणी केली जात असल्याचे एफआयआर  मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर राजेंद्र हगवणे यांनी आपल्या राजकीय शक्तीचा वापर करुन वैष्णवीचा छळ केला आणि तिला घराबाहेरही काढले होते. वैष्णवीच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, वैष्णवी गरोदर असताना तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला मारहाण करण्यात आली होती. तिच्या मृतदेहावरही मारहाणीच्या खुणा आढळल्या, ज्यामुळे ही आत्महत्या नसून हत्या असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी स्वतः दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच वैष्णवीचा नवरा शशांक हगवणे याला राष्ट्रवादी काँग्रेसतून निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र या घटनेने पुन्हा एकदा हुंडा प्रथेचा क्रूर चेहरा समोर आणला आहे.

आकडेवारी सांगतेय वास्तव
जरी आपला समाज ‘प्रगत’ आणि ‘शिक्षित’ झाला असं मानतो, तरी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) यावर वेगळीच गोष्ट सांगते. महाराष्ट्रात २०१६-१७ मध्ये २४८ हुंडाबळी २०१७-१८ मध्ये २३४, तर २०१८-१९ मध्ये २१४ हुंडाबळीची नोंद झाली आहे. हे आकडे फक्त नोंदवले गेलेले गुन्हे आहेत. वास्तवात अधिक संख्येने घटना घडत असाव्यात हे नाकारता येत नाही. भारतात २०१२ ते २०१४ या कालावधीत तर तब्बल २४,७७१ हुंडाबळीची नोंद झाली. शहरी भागात, विशेषतः मुंबईसारख्या प्रगत शहरातही हुंडा बळीचे अनेक उदाहरणे समोर आले आहेत. २०१८ च्या सुरुवातीच्या १० महिन्यांत मुंबईत २६ हुंडाबळी, १६ आत्महत्या आणि ८ संशयास्पद मृत्यू नोंदवले गेले. या काळात हुंडा छळविरोधी ४२१ तक्रारींची नोंद झाली होती.

२०२० मध्ये महाराष्ट्रात २१६३ खून, त्यापैकी ५६४ महिलांचा बळी गेला होता. एवढेच नाही तर ६३ हजार महिला बेपत्ता झाल्या त्यापैकी २३ हजार महिलांचा अजूनही पत्ता नाही. मुंबईत एका वर्षात ९९९ अल्पवयीन मुलींचं अपहरण झाले असल्याचे उघड झाले आहे. या भयावह आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की, महिलांविरोधातील गुन्हे काही प्रमाणात नव्हे तर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्यात हुंडा बळी, मानसिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार यांचाही मोठा वाटा आहे.

कायदा आहे, पण प्रभाव कुठे?
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार हुंडा देणे आणि घेणे दोघांनाही गुन्हा आहे. विवाहाच्या वेळी किंवा त्यानंतर देण्यात आलेले आर्थिक लाभ, वस्तू वा मालमत्ताही हुंडा म्हणून ओळखली जाते. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी अपुरीच आहे. पोलिस, न्यायव्यवस्था, आणि सामाजिक दडपण यामुळे अनेक घटना उघडच होत नाहीत.

उपाय काय?
1.कायद्याची कठोर अंमलबजावणी – पोलिस व न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी करणे आवश्यक आहे.
2.सामाजिक जागरूकता – समाजात हुंड्याविरोधात जनजागृती करणे अत्यावश्यक आहे.
3.महिलांना सबल करणे – शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि आत्मविश्वास वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
4. मुलींना मूल्यात न मोजणे   – मुलींना ओझे न समजता हुंड्याच्या विरोधात उभे राहणे

एकुणच हुंडा ही आपल्या समाजाला लागलेली किड आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. कायदे असूनही जर वैष्णवीसारख्या निरागस जीवांना आपले जीवन संपवावे लागत असेल, तर आपल्याला ही प्रथा मोडून काढण्यासाठी केवळ कायद्यावर नव्हे तर सामाजिक इच्छाशक्तीवरही भर द्यावा लागेल. हुंडा बंदीचा कायदा येऊन ६० हून अधिक वर्षे झाली. पण अजूनही हुंड्यासाठी बळी घेणारी व्यवस्था टिकून आहे, हे आपल्या सर्वांच्या काळजावर घाव घालणारे सत्य आहे. त्यामुळे समाज म्हणून आपणच ठरवायचे आहे की अजून किती वैष्णवींचे बलिदान पाहायचे?