Government Employee In Maharashtra: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांच्या नेतृत्त्वखालील सरकारने नुकताच सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल(Government New Dicision for Government Employee) एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार जे सरकारी कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाले आहे त्यांना पुन्हा एकदा सरकारी सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. मग नेमका फडणवीस सरकारचा हा निर्णय काय आहे, याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे, सरकारने हा निर्णय का घेतला याची सविस्तर माहिती आपण आजच्या लेखातून घेणार आहोत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतचा सरकारचा नेमका निर्णय काय आहे:
राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये काम केलेले कर्मचाऱ्याांना निवृत्तीनंतर पुन्हा सेवेवर रूजू होता येणार आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार आता जे कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत, परंतु ज्यांना काम करण्याची इच्छा आहे अशा कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यत काम करता येणार आहे. काम करू इच्छिणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सरकार कंत्राटी पद्धतीने सेवेवर घेईल,अशी माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी कार्यालये तसेच आस्थापनांत अधिकाऱ्यांच्या एकूण पदांच्या १० टक्के पदांवर या निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महत्वाचे म्हणजे हा निर्णय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा लागू असणार आहे.

कोणत्या अधिकाऱ्यांना यात सामाविष्ट केले जाणार आहे:
राज्य सरकाराचा हा निर्णय केवळ गट क व गट ड  (Mpsc Post Group C and D) मधील सरकारी कर्माचाऱ्यांसाठी लागू असणार नाही. केवळ गट अ आणि गट ब ((Mpsc Post Group A  and B) मधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर स्वइच्छेने पुन्हा सरकारी सेवेत काम करता येणार आहे. गट क आणि गट ड मधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर काम करता येणार नाही. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांवरती काही आरोप आहेत किंवा ज्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केले जाणार नाही.

नवीन जाहिरात काढली जाणार:
या नवीन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून जाहिरात काढण्यात येणार आहे. या जाहिरातीमध्ये नेमण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कामाचे स्वरूप, मंजूर वेतन याची माहिती नमूद करण्यात येणार आहे. ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित सेवांवर निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

कंत्राटी पद्धतीचे स्वरूप:
सुरवातीला एका वर्षाचा प्राथमिक करार करून सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेवर घेतले जाणार आहे. हा करार दरवर्षी वाढवला जाणार आहे. म्हणजेच दरवर्षी नवीन करार केला जाईल. वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत हे कर्मचारी स्वइच्छेने सेवेवर राहू शकतात. परंतु जर संबंधित अधिकाऱ्याची शारीरिक व मानसिक क्षमता असल्यास वयाच्या सत्तर वर्षापर्यंतही या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनामध्ये  काम करता येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना याचा कसा फायदा होणार:
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे. यापूर्वी निवृत्तीचे वय ६० वर्षच होते परंतु नंतर ते कमी करण्यात आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर ज्यांना सरकारी सेवेमध्ये अजून जास्त काम करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरला असून अनेक निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच सरकारकडून या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी असलेले मूळ निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, निवास भत्ता, दूरध्वनी भत्ता असे एकूण ८० हजार ७५० रुपयांपर्यंत वेतन दिले जाणार आहे.

सरकारचा हा निर्णय कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी:
राज्य सरकारचा हा निर्णय प्रशासनातील अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यासाठी महत्वपूर्ण मानला जात आहे. तसेच यामुळे प्रशासनातील रिक्त पदांचा प्रश्नही काहीसा सुटेल अशा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयामुळे प्रशासनातील सातत्य आणि कार्यक्षमताही वाढेल अशा चर्चा सुरू आहेत. अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, नवीन कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण आणि कौशल्येही विकसित होतील.सेवा निवृ्ृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी भरतीमुळे विशिष्ट कामांसाठी योग्य कौशल्ये आणि अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती निवडता येतील आणि यामुळे कामाची गुणवत्ता सुधारता येईल.

कंत्राटी भरतीचा इतिहास:

कंत्राटी भरती संदर्भात पहिला जीआर 13 मार्च 2003 रोजी काढण्यात आला होता, म्हणजेच काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या सरकारमध्ये पहिल्या कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला होता. त्यानंतर 2010 मध्ये अशोक चव्हाण यांनी कंत्राटी भरतीचा जीआर काढला. 2014 मध्ये पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना देखील कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला . त्यानंतर 1 सप्टेंबर 2021 ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते त्यावेळी कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला, अशी माहिती २०२३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती.

दरम्यान, फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला काही संघटना विरोध करत आहेत. परंतु खरेतर यापूर्वी महायुती सरकारने २०२३ मध्ये कंत्राटी भरतीचा महाविकास आघाडी सरकारचा जीआर रद्द केला होता. कारण कंत्राटी भरतीमुळे प्रशासनात नव्याने येऊ इच्छिणारे जे विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत,त्यांच्यावर एकाप्रकारे अन्याय होता म्हणून महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

आता फडणवीस सरकारने जो कंत्राटी पद्धतीने सेवा निवृ्त्त अधिकाऱ्यांना भरती करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला धरून घेतलेला दिसत आहे. कारण काही सरकारी कर्मचारी संघटना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत काम करू द्यावे म्हणजेच निवृत्तीचे वय ६० करावे, अशी मागणी करत होते. त्यामुळे सरकारने एकाप्रकारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तर दुसरकीकडे केवळ गट अ आणि ब मधील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेत प्रशासनाच्या कामात सातत्य आणि कार्यक्षमता टिकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतहार्यच म्हणावा लागेल.