वीजेचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक नवीन नियम आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये एसीच्या वापराबाबतचे नवे नियम राबवण्यात येणार असून नवीन ऊर्जाधोरण लागू करण्यात येणार आहे. अशी घोषणा केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी नुकतीच केली आहे. देशभरात वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर वीज वापर कमी करणे, ऊर्जा वाचवणे आणि ऊर्जा व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अश्याप्रकारे तापमान सेटिंग्ज मानकीकृत करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग असेल असेही खट्टर यांनी नमूद केले आहे.

लवकरच सरकार एक असा नियम लागू करणार आहे, ज्यामध्ये नवीन ACचे तापमान २०°C पेक्षा कमी ठेवता करता येणार नाही. म्हणजेच तुम्ही AC १६°C किंवा १८°C वर चालवू शकणार नाही. AC फक्त **२०°C ते २८°Cच्या दरम्यान चालू ठेवता येईल.या दरम्यान ऊर्जा वाचवण्याबरोबरच पर्यावरण जतनासाठी हे मोदी सरकारचे मोठे पाऊल ठरणार आहे.

हा नियम कुठे लागू होणार

सर्व प्रकारच्या AC साठी लागू होणार आहे.
घरातील, ऑफिसमधील, एअर कंडिशनर बरोबरच मॉल, हॉटेल, थिएटर आणि अगदी गाड्यांमधील AC बाबत सुद्धा या नियमाची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असेल. यासाठी आता सर्व एसी कंपन्यांना या नवीन नियमानुसार त्यांची उत्पादने पुन्हा प्रोग्राम करावी लागतील किंवा आवश्यक तिथे सॉफ्टवेअर अपडेट करावी लागतील.

नियमाची अंमलबजावणी कशी होणार
सरकार प्रथम ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवेल आणि नंतर त्याचे परिणाम मूल्यांकन करेल.या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर, कंपन्यांना एअर कंडिशनरचे ऑपरेटिंग तापमान बदलावे लागेल. सध्या, अनेक एसी 16°C किंवा 18°C पर्यंत कूलिंग ग्राहकांना प्रदान करतात, परंतु नवीन प्रणाली अंतर्गत, किमान तापमान 20°C वर निश्चित केले जाईल. त्याच वेळी, हीटिंग मोडमध्ये तापमान 28°C पेक्षा जास्त वाढणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. या निर्णयाचा परिणाम घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांवर होणार आहे.

हा प्रस्ताव लागू झाल्यानंतर उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या मॉल, घरे आणि कारसाठीही ‘तापमान मानकीकरण’ नियम नवीन एसी युनिट्सवर लागू होतील. माजी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, नियमन लागू होण्यासाठी आणि उत्पादकांना कळवण्यासाठी सुमारे तीन ते चार महिने लागतील असे सांगण्यात आले आहे.

एसीचे तापमान प्रमाणित करण्यामागची कारणे काय असू शकतात?
१. देशातील ३ अब्ज डॉलर्सच्या एसी बाजारपेठेत ऊर्जेबाबतची जागरूकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले असल्याचे ऊर्जामंत्री खट्टर यांनी स्पष्ट केले आहे.
२. या मागचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे विजेचा वापर कमी करणे, विशेषतः उन्हाळ्याच्या महिन्यांत उष्मा वाढतो तेव्हा अनेक घरे आणि इमारती त्यांचे एसी अतिशय कमी तापमानात चालवतात, कधीकधी १६°C पर्यंत कमी. यामुळे पॉवर ग्रिडवर अतिरिक्त दबाव येतो.

३. पॉवर हाऊसिंग आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातील एक उच्च अधिकारी पंकज अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार एअर कंडिशनर सुमारे ५० गिगावॅट वीज वापरतात, जे देशाच्या जास्तीत जास्त वीज भाराच्या सुमारे एक पंचमांश आहे.

४. उन्हाळ्यात भारताला तोंड द्यावे लागणारे एक प्रमुख आव्हान म्हणजे उष्णतेच्या लाटेदरम्यान जास्त मागणीमुळे होणारा वीजपुरवठा खंडित होणे.एसीच्या वापराने वीजवापरावरचा भार कमी झाल्यास ग्रामीण भागाला त्याचा फायदा होऊ शकतो.

५. यामुळे ग्रिड आणि विजेच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च कमी होईल. त्यामुळे सरकार आणि ग्राहक दोघांचे पैसे वाचतील.

ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार कंपन्यांना ३० गिगावॅट-तासांच्या एकूण क्षमतेच्या बॅटरी स्टोरेज सिस्टम तयार करण्यासाठी आमंत्रित करेल. या बॅटरी सौर आणि पवन ऊर्जा साठवण्यास मदत करतील जेणेकरून देश जीवाश्म इंधनांवर कमी अवलंबून राहू शकेल. कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार ५,४०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना आखत आहे. या प्रकल्पासाठी तीन महिन्यांत निविदा मागवल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (बीईई) च्या मते एअर कंडिशनरचे तापमान काही अंशांनी वाढवल्याने लक्षणीय ऊर्जा बचत होऊ शकते. भारतातील बहुतेक एसी सामान्यतः २०-२१°C दरम्यान सेट केले जातात, परंतु सर्व स्टार-लेबल केलेल्या खोल्या आणि कार एसींसाठी शिफारस केलेले आराम श्रेणी २४° आहे, तर व्यावसायिक इमारतींसाठी ते २४ अंश सेल्सिअस आणि २५ अंश सेल्सिअस दरम्यान आहे, असे २०२० च्या आदेशात म्हटले आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की तापमान सेटिंग २०°C वरून २४°C पर्यंत वाढवल्याने विजेचा वापर २४% पर्यंत कमी होऊ शकतो. खरे तर प्रत्येक १°C वाढ वीज वापर अंदाजे ६% ने कमी करू शकते. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीजेची बचत होईल तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत मिळेल.

संशोधन काय सांगते ?
१. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की एसी तापमानात प्रत्येक १ अंश सेल्सिअस वाढ झाल्याने ऊर्जेचा वापर ६% कमी होतो. याचा अर्थ असा की जर प्रत्येकाने त्यांचे एसी फक्त १ अंश जास्त सेट केले तर आपण पीक टाइम्समध्ये सुमारे ३ गिगावॅट वीज वाचवू शकतो,” असेही एका निरीक्षणातून समोर आले आहे. भारतात सुमारे १०० दशलक्ष एसी आहेत आणि दरवर्षी १५ दशलक्ष अधिक एसी बसवले जात आहेत. या आकडेवारीनुसार, लहान बदलांमुळे मोठी बचत होऊ शकते.

२. एसींसाठी कडक ऊर्जा नियमांमुळे २०३५ पर्यंत ६० गिगावॅट पीक मागणीची बचत होऊ शकते, ज्यामुळे नवीन पॉवर प्लांट आणि ग्रिड सिस्टम बांधण्यासाठी ७.५ ट्रिलियन रुपये (८८ अब्ज डॉलर्स) खर्च करण्याची गरज टाळता येईल, असे कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या बर्कलेच्या अभ्यासात म्हटले आहे.

३. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार, हा नियम पाळल्यास २०३५ पर्यंत भारताची वीज मागणी ६० गिगावॅटने कमी होऊ शकते.जे भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरेल.

परदेशात असे नियम आहेत का ?
अनेक देशांनी या आधीच असे नियम लागू केले आहेत, काही ठिकाणी सरकारी आदेश म्हणून, तर काही ठिकाणी सार्वजनिक मार्गदर्शक अटी म्हणून यांची .इटली, जपानसारख्या देशांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी AC किमान **२३°C वर ठेवण्याचा नियम आहे.तसेच तसेच कमाल थंड तापमानावर बंदी आहे.

जपानमध्ये, पर्यावरण मंत्रालयाने उन्हाळ्याच्या महिन्यांत एअर कंडिशनर २८°C वर सेट करावेत, असा निर्बंध घातला आहे. २०२२ मध्ये स्पेनने सार्वजनिक इमारती, कार्यालये आणि व्यावसायिक जागी थंड तापमान २७°C पेक्षा कमी न ठेवण्यास सांगणारा कायदा मंजूर केला होता. वाढत्या वीज किमती आणि हवामानामुळे हा नियम देशाच्या ऊर्जा-बचत योजनेचा एक भाग आहे.असे नमूद करण्यात आले आहे.

एसीचा वापर शक्यतो टाळावा असे संशोधक अनेक वर्ष सांगत आहेत, मग त्यामागची कारणे आणि आताचे ऊर्जाधोरण प्रत्यक्षात आल्यास काय घडेल?

एसीचा वापर कमी केल्यास, आपल्याला खालील फायदे मिळू शकतात:
1. ऊर्जा खर्च कमी होतो: एसीचा वापर कमी केल्यास, वीज बिल कमी होते आणि त्यामुळे आपला आर्थिक भार कमी होतो.
2. पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होतो: एसीमध्ये वापरले जाणारे रेफ्रिजरंट हानिकारक उत्सर्जन करतात, ज्यामुळे पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो. एसीचा वापर कमी केल्यास, हे उत्सर्जन कमी होते, ज्यामुळे पर्यावरणाची काळजी घेतली जाते.
3. हा नियम वीज बचत, पर्यावरण संरक्षण आणि ग्राहकांचे खर्च कमी करायला मदत करणारा आहे.
४. काही लोकांना थोडा त्रास होईल, पण दीर्घकाळासाठी हा निर्णय देशासाठी चांगलाच ठरेल. सरकारचा मुख्य उद्देश आहे – ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवणे आणि भारताचा ऊर्जा वापर संतुलित करणे.

सध्या देशात अनेक भागांमध्ये तीव्र उष्णतेची लाट येत आहे. राष्ट्रीय राजधानीतही उष्णता वाढत आहे, तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) तीव्र उष्णतेच्या परिस्थितीचा इशारा दिला आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी केले आहेत.मात्र अश्या परिस्थितीत मोदी सरकारचे एसी बाबतचे ऊर्जाधोरण समोर आल्याने विरोधकांकडून सरकारला लक्ष केले जात आहे.

केरळ काँग्रेसच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून ‘घर मे घुसके टेम्परेचर सेट करुंगा ! असे म्हणत पंतप्रधान मोदींवर टीका करण्यात आली आहे. तर तृणमूलचे खासदार संकेत गोखले यांनी आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत मोदी सरकार विनाकारण लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हंटले आहे.

तर काहींनी एक सरकार, एक तापमान म्हणत या निर्णयाला विरोध केला आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी मोदी सरकारच्या एसी ऊर्जाधोरणाला विरोध केल्याबद्दल आपल्याच काँग्रेस पक्षावर टीका करणारे ट्विट केले आहे. यामध्ये त्या म्हणाल्या आहेत की, इतके असंवेदनशील बनू नका, “हा वैयक्तिक निवडीचा मुद्दा नाही तर पर्यावरण आणि उर्जेच्या चिंतेचा मुद्दा आहे. इतर देशांनी ते केले आहे आणि ते बरोबर आहे ! २०-२८ अंश तापमानातही माणूस खूप चांगले जगू शकतो. भारतातील बहुतेक लोकांकडे एसी नाहीत.”

केंद्र सरकारकडून एसी बाबतचे नियम लवकरच लागू केले जातील. मात्र याबाबत अद्याप तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु पुढील काही महिन्यांत हे नियम लागू केले जातील अशी अपेक्षा आहे. हा नियम अंतिम करण्यापूर्वी सरकारने एक सार्वजनिक सर्वेक्षण देखील केले आहे, ज्यामध्ये जनतेला विचारण्यात आले आहे की त्यांच्यासाठी सर्वात योग्य एसी तापमान कोणते आहे.

मोदी सरकारचे ऊर्जा बचतीसाठीचे पाऊल नागरिकांच्या खिशाला दिलासा देणारे तर ठरेलच पण त्याचबरोबर पर्यावरणाचा बचाव करण्यासाठीही हे एक महत्वाचे योगदान ठरेल यात शंकाच नाही.