महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगाशी जोडणाऱ्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन, उत्पन्न आणि ज्ञान वाढवणाऱ्या ‘महाॲग्री-एआय धोरण 2025-2029’ ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण राज्याच्या कृषी विकासाला नवा वेग देणारे असून हे भारतातील इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकते. पण हे धोरण नेमके काय आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात.

1.Maha Agri-AI धोरण नेमके काय आहे?

महाॲग्री-एआय धोरण 2025-2029’ हे महाराष्ट्र शासनाचे कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, ब्लॉकचेन आणि अन्य स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आखलेले धोरण आहे. या धोरणाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जेनरेटिव्ह एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन तंत्रज्ञान, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि बिग डेटा आधारित विश्लेषण यांचा वापर शाश्वत, शेतकरी-केंद्रित उपायांसाठी केला जाणार आहे. त्यासाठी फडणवीस सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात तीन वर्षांसाठी 500 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी त्रिस्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जाईल. यामध्ये राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, तांत्रिक समिती, तसेच AI व ग्रीटेक नावीन्यता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी विद्यापीठांमध्ये खास संशोधन व नावीन्यता केंद्रे उभारण्यात येतील. ग्रीस्टॅक, महावेध, महाग्रीटेक, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा व महा-डीबीटी यांसारख्या विद्यमान योजनांना या धोरणामुळे अधिक बळकटी मिळणार आहे.

2.धोरणाचा उद्देश आणि कालावधी

राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महाॲग्री-एआय धोरणाचा उद्देश आणि कालावधी देखील जाहीर करण्यात आला आला आहे.

1.महाॲग्री-एआय धोरणाचा उद्देश

शेतकऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्र अधिक शाश्वत, उत्पादनक्षम, पारदर्शक व डिजिटल बनवणे तसेच स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था व कृषी विद्यापीठांना नवोन्मेषासाठी चालना देणे. हा या धोरणाचा उद्देश आहे.

2.कालावधी:
2025 ते 2029 – एकूण पाच वर्षांचा कालावधी असेल. या कालावधीत धोरणाची अंमलबजावणी, परीक्षण आणि आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार धोरणात योग्य ते अपडेट्स देखील केले जातील.

3.राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील सध्याची स्थिती आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाची गरज.

1.सध्याची स्थिती

महाराष्ट्रातील अनेक भागांना अवकाळी पावसाचा सामना करावा लागतो.या पावसासोबत अनेकदा गारपीटही होते, ज्याचा फटका थेट शेती उत्पादनांना बसतो. मे 2025 मध्ये मराठवाडा विभागात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे सुमारे 8636 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. यामध्ये द्राक्ष, कांदा, संत्रा, केळी यांसारखी नगदी आणि हंगामी पिके मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली होती. विशेषतः द्राक्षे व संत्र्यांसाठी पावसाचे अचूक वेळेस पडणे अत्यंत आवश्यक असते. पण अवकाळी पावसामुळे फळांची गुणवत्ता कमी होते, त्यामुळे साठवणूक करता येत नाही आणि बाजारभावही घसरतो. कांद्याच्या बाबतीत, कोरड्या हवामानात कांद्याची साठवणूक चांगली होते. मात्र, अवकाळी पावसामुळे कांदे सडू लागतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

दुष्काळ ही देखील महाराष्ट्रातील एक मोठी आणि सतत भेडसावणारी समस्या आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र हे भाग दुष्काळासाठी जास्त संवेदनशील मानले जातात. पावसाचे कमी प्रमाण, आणि पाण्याचा तुटवडा यामुळे या भागात दरवर्षी शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.2023 साली महाराष्ट्र सरकारने 40 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले होते, यावरून ही समस्या किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. दुष्काळामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे आयुष्य मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होते. त्याचे मुख्य परिणाम पुढीलप्रमाणे दिसून येतात:

1.पेरणीवर परिणाम: पुरेसा पाऊस न झाल्यास अनेक शेतकरी पेरण्या करू शकत नाहीत. त्यामुळे हंगाम वाया जातो. पिके जळणे: काही भागात पेरणी केल्यानंतर थोडा पाऊस होतो, पण नंतर पावसाने दडी मारल्यास उगवलेली पिके पाण्याअभावी सुकून जातात.
2.पाण्याचा तुटवडा: विहिरी, नद्या आणि तलाव कोरडे पडतात. त्यामुळे पिकांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही. चारा आणि पाणी टंचाई: केवळ शेतीच नव्हे, तर जनावरांसाठी चारा व पाण्याचीही टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे पशुपालनही अडचणीत येते.

2.बदलत्या तंत्रज्ञानाची गरज

सरकार निसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करत असले तरीही अनेकदा काही शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागते. मात्र कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास उत्पादन वाढते, पीक चांगले मिळते आणि उत्पन्न वाढते. तसेच नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देता येते. स्मार्ट सिंचन, माती परीक्षण तंत्रज्ञान वापरून पाणी व खताचा अचूक वापर होतो. महाराष्ट्र सरकारचे ‘महाॲग्री-एआय धोरण 2025-2029’ हे अशाच तंत्रज्ञानावर आधारित असून, यातून राज्यातील शेती डेटा आधारित होणार आहे. ज्यातून शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन, सल्ला व उपाय मिळतील.

4.कृषी पायलट प्रकल्प आणि त्यांच्या यशोगाथा

1.MahaVISTAAR-AI – राज्यस्तरीय डिजिटल कृषी सेवा
महाराष्ट्र सरकारने ‘MahaVISTAAR-AI’ नावाचा AI आधारित कृषी सेवा प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना पेरणी पद्धती, कीटक नियंत्रण, हवामान सूचना आणि इतर कृषी संबंधित माहिती त्यांच्या मातृभाषेत उपलब्ध होते. तसेच, ‘Saathi’ पोर्टलच्या माध्यमातून बियाणे आणि खतांची काळाबाजार रोखण्यासाठी AI आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वित केली जात आहे.

2.Farmonaut चा सोयाबीन शेतीतील AI वापर
Farmonaut ने IFPRI च्या सहकार्याने १४,००० एकर क्षेत्रातील ४,५०० सोयाबीन शेतकऱ्यांवर AI आधारित प्रकल्प राबवला. या प्रकल्पामुळे उत्पादनात १३% वाढ झाली आहे. AI च्या मदतीने जमिनीची स्थिती, हवामान आणि इतर घटकांचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला दिला जातो.

3.Akola जिल्ह्यातील सौर कृषी प्रकल्प – AI आणि सौर ऊर्जेचा संगम

अकोला जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजना २.० अंतर्गत २ मेगावॉट आणि १० मेगावॉट सौर प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे २,५९५ शेतकऱ्यांना दिवसा स्थिर वीज पुरवठा मिळत आहे. तसेच, AI आधारित ग्रिड मजबूत करण्यासाठी हिवरा कोर्डे आणि पारड येथेही ३३ केव्ही सबस्टेशन उभारणी सुरू आहे.

5.एआयचा वापर आणि फायदे

कृषी क्षेत्रात एआय चा वापर केल्याने शेतकऱ्यांना तर फायदे होणारच आहेत तसेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती देखील उंचावणार आहे.

1.एआयचा वापर

क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज उभारण्यात येणार असून, त्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा तपशील, पीक माहिती, हवामान डेटा आणि मृदा आरोग्याचा समावेश असेल. या डेटाच्या आधारे AI चा वापर करून शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन दिले जाईल.

IIT, IISc सारख्या संस्थांच्या सहकार्याने चार कृषी विद्यापीठांमध्ये AI इनक्युबेशन व संशोधन केंद्रे स्थापन केली जातील.

AI, ब्लॉकचेन आणि QR कोडवर आधारित ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या पिकाचा ‘शेत ते ग्राहक’ असा प्रवास पूर्णपणे पारदर्शक बनेल. FPO, निर्यातदार, लॉजिस्टिक कंपन्या आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना यामध्ये जोडले जाईल.

कृषी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष AI टूलकिट, तर शेतकरी आणि FPO साठी डिजिटल साधने, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केंद्रे सुरू केली जातील.

AI चॅटबॉट्स व व्हॉइस असिस्टंट्स शेतकऱ्यांना मराठीतून हवामान, पीक निवड, कीड नियंत्रण व बाजारभाव यासंबंधी अचूक व वैयक्तिक सल्ला देतील.

सिम्युलेशन टूल्स शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व खर्च, जोखीम व पर्याय यांचा आढावा घेण्यास मदत करतील.

प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल व जिओ-टॅग नोंदवही तयार केली जाईल, यात खते, औषधे, शेती पद्धती व गुणवत्ता प्रमाणपत्र यांचा समावेश असेल.

2.एआयचे शेतीसाठी फायदे

1.एआयमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी माहिती अतिशय सोप्या भाषेत असेल, ज्यामुळे त्यांना योग्य निर्णय घेता येतील आणि चुकीचे निर्णय टाळता येतील. यामुळे उत्पादनात सुधारणा होईल.

2.वेळेवर आणि अचूक सल्ला मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टळेल. त्यांना बाजारभावाची योग्य कल्पना येईल, ज्यामुळे त्यांचा नफा वाढेल.

3.सिम्युलेशन टूल्समुळे शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वीच सर्व माहिती मिळाल्याने, ते अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील, ज्यामुळे अनावश्यक खर्च आणि जोखीम टाळता येतील.

4.डिजिटल नोंदवहीमुळे ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवरच पिकाचा संपूर्ण इतिहास पाहता येईल. यामुळे उत्पादनावर ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि शेतकऱ्याला चांगला दर मिळेल.

एकुणच हे धोरण केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी एक दिशादर्शक मॉडेल ठरू शकते. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सक्षम करून कृषी क्षेत्रात एक “डिजिटल आणि हरित क्रांती” घडू शकते. जर हे उद्दिष्ट यशस्वीपणे साध्य झाले, तर महाराष्ट्र देशातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम कृषी राज्य म्हणून ओळखले जाईल.

राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या “महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९” या धोरणास मंजुरी. #मंत्रिमंडळनिर्णय#CabinetDecisions pic.twitter.com/eok4aTQCZj

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 17, 2025