पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे G7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी कॅनडाच्या दौऱ्यावर होते, परंतु त्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमापूर्वी त्यांनी सायप्रसला एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाची भेट दिली. ही भेट केवळ औपचारिकता नव्हती तर ती भारत आणि सायप्रस यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक नवे पर्व सुरू करणारी ठरली. वस्तुतः या एका भेटीने सायप्रस-भारत संबंधांना नवसंजीवनी मिळवून दिली. राजकीय चर्चांपासून ते संरक्षण सहकार्यापर्यंत, आर्थिक गुंतवणुकीपासून ते सांस्कृतिक आदान-प्रदानापर्यंत अशा अनेक पातळ्यांवर दोन्ही देशांनी आपली भागीदारी बळकट करण्याचा निर्धार केला. मात्र या ऐतिहासिक दौऱ्यात नक्की काय घडलं? कोणते निर्णय घेण्यात आले? कोणते करार झाले? आणि यामुळे भारताला व सायप्रसला नेमकं काय मिळालं? तेच या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.

1.मोदी 20 वर्षांनंतर सायप्रसला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या २० वर्षांतील पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी सायप्रसला अधिकृत भेट दिली. त्याआधी 2002 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सायप्रसचा दौरा केला होता. त्यामुळे ही भेट केवळ एक औपचारिक भेट नव्हती, तर ती भारत आणि सायप्रस यांच्यातील मैत्रीला नवे बळ देणारी ठरली. मोदी जेव्हा सायप्रसच्या लारनाका विमानतळावर पोहोचले, तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी सायप्रसचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स स्वतः हजर होते. यावरूनच या भेट किती महत्त्वपूर्ण होती हे दिसून येते.

1.राजनैतिक चर्चांमध्ये सामील
मोदींच्या सायप्रस दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांची राजकीय आणि द्विपक्षीय चर्चा. या चर्चांमध्ये खालील विषयांचा समावेश होता:
द्विपक्षीय सहकार्य: व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि समुद्री सुरक्षा क्षेत्रातील भागीदारी.

जागतिक प्रश्न: भारत आणि सायप्रस दोघेही शांतता, बहुपक्षीय सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर आधारित जागतिक व्यवस्था यासाठी कटिबद्ध आहेत.

संरक्षण सहकार्य: 2025 वर्षासाठी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कार्यक्रमावर स्वाक्षरी केली.

2.नव्या संधींचा उगम-

या दौऱ्यामुळे सायप्रस भारतासाठी एका विश्वासार्ह युरोपियन भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. या सहकार्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे:

भौगोलिक महत्त्व: सायप्रस हे युरोप, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेच्या संगमावर स्थित आहे. त्यामुळे भारतासाठी हे एक महत्त्वाचे सामरिक केंद्र होऊ शकते.सायप्रसच्या या भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेऊन भारत युरोप व पश्चिम आशियातील उपस्थिती वाढवू शकतो.

भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC)- या प्रस्तावित प्रकल्पात सायप्रस हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो.

सागरी संसाधने आणि ऊर्जा सहकार्य: सायप्रसकडे असलेले नैसर्गिक वायू संसाधन भारताला आकर्षित करत असून, या क्षेत्रात भागीदारीची मोठी संधी आहे.

सायप्रसमध्ये UPI व्यवहार: आर्थिक डिजिटल व्यवहारात भारताचा UPI लवकरच सायप्रसमध्येही सुरू होण्याची शक्यता आहे.

2.मोदींना सर्वोच्च नागरी पुरस्कार
सायप्रस सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारिओस III देऊन गौरविले. हा पुरस्कार सायप्रसचे पहिले राष्ट्रपती मकारिओस तृतीय यांच्या सन्मानार्थ दिला जातो. तो राजकारण, समाजसेवा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता व मैत्रीसाठी काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्तींना दिला जातो. हा पुरस्कार मिळणे ही भारतासाठी आणि पंतप्रधान मोदींसाठी एक मोठी प्रतिष्ठेची बाब आहे. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत 22 वेगवेगळ्या देशांनी पंतप्रधान मोदींना असे सर्वोच्च सन्मान दिले आहेत.

मोदींची भावनिक प्रतिक्रिया
पुरस्कार स्वीकारताना पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत भावनिक शब्दांत हा सन्मान संपूर्ण भारताला अर्पण केला. त्यांनी म्हटले की हा फक्त माझा सन्मान नाही. तर हा १४० कोटी भारतीयांचा सन्मान आहे. मी हा पुरस्कार भारत आणि सायप्रसमधील शाश्वत मैत्रीला समर्पित करतो. त्यांनी भारत-सायप्रस मैत्रीला भारतीय तत्त्वज्ञानाशी जोडून, शांती, समृद्धी आणि जागतिक बंधुभावना यांचे प्रतीक म्हणून या पुरस्काराचे महत्त्व अधोरेखित केले.

3.या दौऱ्यात कोणकोणते करार करण्यात आले?

1.सागरी सुरक्षेवर सहकार्य –
भारत आणि सायप्रस यांच्यात नौदलांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढवण्याचे करार झाले. सामुद्रिक व्यापाराचे संरक्षण, माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त सराव यावर भर दिला गेला. या सहकार्यामुळे सागरी क्षेत्रात सामायिक धोके हाताळणे अधिक सुलभ होईल.

2.सायबर सुरक्षा –
सायबर गुन्हेगारीविरोधी उपाययोजनांसाठी दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याचे करार झाले. डेटा संरक्षण, सायबर प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मदतीचा यामध्ये समावेश करण्यात आला. डिजिटल पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी ही भागीदारी उपयुक्त ठरणार आहे.

3.दहशतवादविरोधी लढ्यात सहकार्य –
भारत आणि सायप्रसने दहशतवादविरोधी लढ्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची तयारी दर्शवली. यादरम्यान प्रामुख्याने गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, धोरण समन्वय आणि प्रशिक्षण यावर भर देण्यात आला.

4.इतर महत्त्वाचे सामंजस्य करार (MoUs):
या करारांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा करार गुजरातमधील गिफ्ट सिटी आणि सायप्रस स्टॉक एक्सचेंज यांच्यात झाला. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक बाजारपेठांमध्ये सहकार्य वाढण्यास मदत होणार आहे तसेच यामुळे नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
तसेच, स्टार्टअप्स, नवकल्पना, शिक्षण, कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करण्याच्या संधी ओळखल्या गेल्या. या भागीदारीमुळे दोन्ही देशांच्या तरुण उद्योजकांना आणि संशोधकांना फायदा होणार आहे.याशिवाय, दोन्ही देशांनी 2025 साठी ‘द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कार्यक्रम’ (BDCP) फायनल केला.

4.भारत सायप्रस संबंध कसे राहिले आहेत?

1.राजकीय पाठिंबा –
भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंध नेहमीच दृढ आणि विश्वासपूर्ण राहिले आहेत. सायप्रसने भारताच्या जम्मू-काश्मीरविषयीच्या भूमिकेला सातत्याने समर्थन दिले आहे. जागतिक स्तरावर जेव्हा भारतावर दबाव येतो, तेव्हा सायप्रसने अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताच्या बाजूने ठामपणे उभं राहत आपली मैत्री दाखवून दिली आहे. दोन्ही देश शांतता, सार्वभौमत्व (स्वतंत्रता) आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आदरावर विश्वास ठेवणारे आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सुद्धा भारत आणि सायप्रस अनेकदा एकत्र भूमिका घेतात.

2.आर्थिक संबंध –
भारत आणि सायप्रसमध्ये ‘डबल टॅक्सेशन अव्हॉईडन्स अ‍ॅग्रीमेंट (DTAA)’ लागू आहे. याच्या माध्यमातून करामध्ये सवलत देण्यात येते. त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सायप्रस एक आकर्षक पर्याय ठरतो आहे. या करसवलतीमुळे सायप्रस भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक आणि फायदेशीर पर्याय ठरतो आहे. अनेक भारतीय कंपन्या सायप्रसचा उपयोग युरोपियन व पश्चिम आशियाई बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी करत आहेत. DTAA मुळे केवळ करांमध्येच सवलत नाही, तर दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध आणि परस्पर गुंतवणूक यांनाही मोठा बळकटी मिळाली आहे.

5.भारतीय समाजाचा सायप्रसवर कसा प्रभाव आहे?

1.शैक्षणिक क्षेत्रात भारतीय विद्यार्थी –
सायप्रसमध्ये वैद्यकीय आणि हॉस्पिटॅलिटी (अतिथी सेवा) क्षेत्रात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी सायप्रसच्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर दाखल होत आहेत. शिवाय या भारतीय विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या निमित्ताने भारत-सायप्रस सांस्कृतिक संबंध दृढ होत आहेत.

2.सांस्कृतिक आदान-प्रदान –
सायप्रसमध्ये मोठ्या उत्साहाने भारतीय संस्कृतीचा प्रसार होत आहे. बॉलिवूड चित्रपट इथल्या लोकांमध्ये फार प्रिय आहेत शिवाय सायप्रसमध्ये भारतीय योगशिक्षण आणि योगाभ्यास मोठ्या प्रमाणावर रुजला आहे, ज्यामुळे स्थानिक लोकांची आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढली आहे. तसेच, भारतीय सण, जसे की दिवाळी, होळी, गणेशोत्सव, हे सायप्रसमध्ये उत्साहाने साजरे केले जातात. हे सण इथे केवळ भारतीय समुदायापुरते मर्यादित नसून, स्थानिक नागरिकही यात सहभागी होतात, ज्यामुळे दोन संस्कृतींमधील स्नेह वृद्धिंगत होण्यास मदत होत आहे. या सांस्कृतिक आदान-प्रदानामुळे सायप्रसमध्ये भारतीय संस्कृतीला एक वेगळाच आदर मिळत आहे.

3.भारतीय समुदायाचे योगदान –
भारतीय समुदाय सायप्रसच्या अर्थव्यवस्था, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्रात सक्रीय योगदान देत आहे. तसेच हे भारतीय नागरिक आता इथल्या स्थानिक समाजात उत्तम प्रकारे एकरूप झाले आहेत. त्यामुळे इथल्या अनेक सामाजिक उपक्रमांत ते सहभागी होतात.ज्यामुळे या देशात भारताची प्रतिमा आणि प्रभाव आणखी दृढ होत आहे.

एकुणच भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंध हे केवळ राजनैतिक पातळीवर मर्यादित न राहता ते आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरही बळकट होत आहेत. वस्तुतः पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यामुळे भारत सायप्रस मैत्रीला नवसंजीवनी मिळाली आहे. या संबंधांतून दोन्ही देशांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नवी दारे खुली होत आहेत. त्यामुळे भविष्यकाळात जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातही सकारात्मक बदल दिसून येतील.

I extend my heartfelt gratitude to the Government and people of Cyprus for conferring upon me ‘The Grand Cross of the Order of Makarios III.’

This isn’t my honour. It is an honour for 140 crore Indians. I dedicate this award to the everlasting friendship between India and… pic.twitter.com/Q9p7LQGNfq

— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2025