Devendra Fadnvis: दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्रावरून रणकंदन सुरू आहे. फडणवीस सरकारने इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून ‘हिंदी’  अनिवार्य केली होती, त्यामुळे मराठी भाषेच्या अस्मितेवरून विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जात आहे. तर सरकारकडून आपण मराठी भाषेचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत, असे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण नेमका राज्यातील त्रिभाषा सूत्रावरचा वाद काय आहे आणि आतापर्यंत नेमके काय घडले हे  सविस्तर जाणून घेऊयात.

राज्य सरकारचा निर्णय नेमका काय होता:

-राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४ मध्ये महाराष्ट्रासाठी  राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ ची निर्मिती करण्यात आली आहे.  या राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ मध्ये, त्रि-भाषा धोरणाची शिफारस आहे. म्हणजेच इयत्ता पहिले ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसोबत इतरही एक भारतीय भाषा अभ्यासक्रमात असावी, असा उल्लेख आहे.

– याच पार्श्वभूमीवर शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ च्या आधारे, महाराष्ट्र सरकारने 16 एप्रिल 2025 रोजी एक शासन निर्णय  जाहीर केला. या शासन निर्णयात नवीन शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच जून २०२५ पासून इयत्ता पहिले ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसोबत ‘हिंदी’ ही तृतीय भाषा म्हणून शाळेत शिकवणे अनिवार्य  करण्यात आले.

वाद नेमका कोठून सुरवात झाला:

१६ एप्रिल रोजी राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर होताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सर्वप्रथम १७ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून या सक्तीला विरोध केला आणि हे प्रकरण चर्चेत आले. त्यानंतर आतापर्यंत मनसेसह इतरही काही विरोधकांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले.

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयावर विरोधकांचे आरोप काय आणि त्यात कितपत तथ्य:

हर्षवर्धन सपकाळ:
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा हट्ट आहे. हिंदी भाषा अथवा कोणत्याच भाषेला विरोध नाही पण मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे असे शिक्षणतज्ञही सांगतात. परंतु भाजपाला मात्र हिंदी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषा व संस्कृती संपवायची आहे. या हिंदी सक्तीला काँग्रेसचा विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात हिंदीची सक्ती लादू देणार नाही.” असे राज्याचे काॅंग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ(Harshwardhan Sapkal) म्हणाले आहेत.

राज ठाकरे:
“सध्या जे सगळीकडे हिंदीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते महाराष्ट्रात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही देशातील इतर भाषांसारखी राज्य भाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? आम्ही हिंदू आहोत, ऑन हिंदी नाही आहोत! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे(MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शासनाच्या निर्णयाबाबत व्यक्त केले होते.

अजित नवले:
“शुद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून वीस विद्यार्थ्यांची अट लावत हिंदीची सक्ती म्हणजे सरकारचा मराठी भाषेला केलेला धोका आहे. हे धोरण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले(Ajit Navale) यांनी मांडली आहे.

संजय राऊत:
शाळेमध्ये तुम्ही हिंदी शिकवायची गरज नाही. देवेंद्र फडणवीस हे कोणासाठी सक्ती करत आहेत? त्यांचा उद्देश काय आहे? त्यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोणाला वाढवायचे आहे? त्यांनी मराठी माणसाचा विचार करावा. त्यांनी मराठी भाषेचा विचार करावा. मराठी शाळा अभिजात कराव्यात पण त्यांचे काहीतरी वेगळ्याच दिशेने सुरू आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत(Sanjay Raut) यांनी केली.

दरम्यान, हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे मराठी भाषेची अस्मिता धोक्यात येत आहे असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. परंतु राज्य सरकारने या टीकाकारांचे मत खोडून खाडले होते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया काय होती ते पाहूयात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण:

हा वाद जेव्हा सुरू झाला होता तेव्हा 17 एप्रिल 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, “जे नवीन शिक्षण धोरण आपण लागू करत आहोत. त्या दृष्टिकोणातून ही काही नवीन अधिसूचना नाही. नवीन शिक्षण धोरणात आपला प्रयत्न असा आहे की, सगळ्यांना मराठीही आली पाहिजे आणि त्यासोबत देशाची भाषाही आली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विचार केला की, आपल्या देशात एक संपर्क भाषा असायला पाहिजे. त्याच दृष्टीने हा प्रयत्न केला गेला.

दरम्यान, सरकारने जो पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता त्यात कुठेही मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देऊन हिंदी भाषेला प्राधान्य दिलेले नाही. सरकारच्या या निर्णयात मराठी भाषेचा कुठेही संबंध दिसत नाही. तसेच कुठेही मराठी ऐवजी हिंदी असा पर्याय नाही. केवळ राज्य शालेय अभ्यास आराखड्यातील त्रिभाषा सुत्रानुसार मराठी आणि इंग्रजी सोबतच तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून ‘हिंदी’ भाषेची निवड करण्यात आली होती इतकेच. खरेतर राज्य शासनाच्या या निर्णयामागे नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आधार होता, तो कसा? हे आपण आता समजावून घेऊयात.

हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या  शासन निर्णयाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार:

शिक्षण प्रणालीत परिवर्तन करून शिक्षण प्रणालीत आधुनिकीकरण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ (New Education Policy) आणले आहे. या धोरणात बहुभाषिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवीन शिक्षण धोरणात ‘बहुभाषावाद आणि भाषेची शक्ती’ या मथळ्याखाली शिक्षणातील भाषेसंदर्भाबाबत काही नियम आहेत. या नियमांनुसार जिथे शक्य आहे तिथे, किमान 5 व्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्य तोपर्यंत म्हणजेच 8 वी पर्यंतचे शिक्षणाचे माध्यम हे घरातील भाषा, मातृभाषा, स्थानिक भाषा किंवा प्रादेशिक भाषा असले पाहिजे. तसेच सगळ्या भाषा आनंददायक आणि परस्परसंवादी पद्धतीने शिकवल्या जातील आणि सुरुवातीच्या वर्षात मातृभाषेचे वाचन आणि पुढे लेखन शिकवले जाईल. ही पायरी पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजेच इयता 3 रीपासून पुढे इतर भाषांचे लेखन, वाचन शिकवले जाईल. विशेष म्हणजे या धोरणात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, त्रिभाषा सूत्रात जास्त लवचिकता असेल आणि कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.

-याच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा अंतर्गत केंद्र सरकारने 2023 मध्ये ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम शालेय शिक्षण आराखडा तयार केला. या अभ्यासक्रम आराखड्यात कुठेही हिंदी भाषा अनिवार्य आहे असा उल्लेख नाही. परंतु या आरााखड्यात त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख आहे.

आता अनेकांना असा प्रश्न पडतोय की, नवीन शैक्षणिक धोरणात आणि केंद्र सरकारने राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यात हिंदी अनिवार्य नाही पण महाराष्ट्र सरकारने हिंदी भाषा कशाच्या आधारे अनिवार्य केली. तर त्याचे झाले असे की, महाराष्ट्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरण राज्यात राबवण्याच्या दृष्टीने सर्वात आधी ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर)’ तयार केला. हा आराखडा तयार करण्यात शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा सहभाग होता. या आराखड्यातही कुठेही हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर राज्य सरकारने ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024’ तयार केला. हा आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा-शालेय शिक्षण आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 यांचा आधार घेण्यात आला आहे. तसेच हा आराखडा देखील राज्यातील विविध शिक्षण तज्ञांच्या सहमतीने तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या या अभ्यासक्रम आराखड्यातील भाग ‘क’मध्ये ‘भाषा शिक्षण’ या मथळ्याखाली भाषेविषयी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात ‘त्रिभाषा सूत्रा’चा उल्लेख करत असे म्हटले गेले आहे की, मराठी व इंग्रजी माध्यमासाठी भाषा-3 म्हणून हिंदी भाषा विषय इयत्ता पहिलीपासून सुरू करावा. यादृष्टीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) लागू मध्येही लागू असलेल्या सर्व ठिकाणी आवश्यक बदल करण्यात यावेत, असेही ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 मध्ये नमूद करण्यात आले.

-शासनाने १६ एप्रिल रोजी हिंदी सक्तीचा केलेला हा शासन निर्णय याच आराखड्यावर आधारित होता.  तसे शासनानेही स्पष्ट केले होते.

हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे:

त्रिभाषा सुत्रानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यानंतर काहीसा विरोध झाल्याने राज्य सरकारने नुकताच हा निर्णय मागे घेतला आहे आणि नवीन शासन निर्णय जाहीर केला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1ली ते 5वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असणारच आहे. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी इच्छुक असावेत असा नियम घालण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असणारच आहे. तसेच इयत्ता 6 वी ते 10 वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या सगळ्यावरती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी २३ जून रोजी पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका मांडली आहे.

आशिष शेलार यांनी सरकारद्वारे दिले स्पष्टीकरण:

आशिष शेलार यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात फक्त मराठीची सक्ती असून राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची तिसरी भाषा म्हणून सक्ती करण्यात आलेली नाही. एवढेच नाहीतर, तर पाचवी ते आठवीपर्यंत असलेली हिंदीची सक्तीदेखील आमच्या सरकारने काढून हिंदी भाषेला पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून ठेवले आहे.

मराठी अनिवार्य केलेली असताना पर्याय म्हणून अन्य भाषा नको पण, हिंदी पण नको ही भूमिका चुकीची आहे. आम्ही मराठीसाठी कट्टर आहोत पण, विद्यार्थी हित डावलून नाही, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कोठेही तिसऱ्या भाषेची सक्ती केलेली दिसत नाही. आवश्यकतेनुसार तिसरी भाषा अशी शिफारस या धोरणात आहे. जर केंद्र सरकारला हिंदी सक्तीची करायची असते तर तशी तरतूदच शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली असती. त्यामुळे आमच्यावर जे आरोप होत आहेत ते अतार्किक आहेत, असेही शेलार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, आपण वरती राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात असलेल्या त्रिभाषा सूत्राची माहिती घेतली. यामध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल असा उल्लेख कुठेही नाही.त्यामुळे विरोधक जे आरोप करत आहेत की, केंद्र सरकार सगळीकडे हिंदी भाषा सक्ती करू पाहत आहेत, यात फारसे तथ्य वाटत नाही.

तसेच राज्य सरकारनेही शालेय आराखडा २०२४ नुसार जो हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय एप्रिलमध्ये घेतला होता. त्यात मराठीच्या अस्मितेला धोका पोहचवण्याचा जो विरोधकांचा आरोप आहे, त्याचा फारसा संबंध दिसत नाही. कारण २०२४ मध्ये महायुती सरकारनेच सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. तसेच आता शासनाने निर्णय मागे घेऊन हिंदी ऐवजी दुसरी भाषा शिकण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे.