शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Expressway) हा महाराष्ट्र सरकारचा एक मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा रस्ता नागपूरपासून गोव्याच्या सीमेपर्यंत सुमारे 805 किलोमीटर लांब असणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील अनेक देवस्थाने, पर्यटन ठिकाणे आणि उद्योग क्षेत्रे एकमेकांशी जोडली जातील. त्यामुळे प्रवास जास्त सोपा, वेगवान आणि कमी खर्चाचा होईल. या लेखात आपण या महामार्गाची कल्पना, त्याचे फायदे, वैशिष्ट्ये, वाद आणि याआधी पूर्ण झालेल्या अशाच प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

1.शक्तीपीठ प्रकल्प आणि मंजूरी
नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करून राज्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या दृष्टीने शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. कारण याचा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.

शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प काय आहे?
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प हा महाराष्ट्र सरकारचा एक दूरदृष्टीपूर्ण आणि भव्य स्वरूपाचा पायाभूत विकास प्रकल्प आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील पावनार (जिल्हा वर्धा, विदर्भ भागात) येथून सुरू होऊन पश्चिमेकडील पात्रादेवी (जिल्हा सिंधुदुर्ग, कोकण किनारपट्टीवर) येथे समाप्त होतो. या महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे 805 किलोमीटर असून, तो सहा पदरांचा (six-lane) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे असेल.

यासाठी लागणारा पूर्ण खर्च अंदाजे ₹84–86 हजार कोटी आहे, तर जमीन संपादनासाठी (land‑acquisition) ₹20–21 हजार कोटींची तरतूद आहे. या प्रकल्पासाठी HUDCO (Housing and Urban Development Corporation) कडून ₹12,000 कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने जमीन संपादन व प्राथमिक कामांसाठी वापरले जाईल. तसेच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी MSRDC संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे.

कोणी मंजूरी दिली?
2023 मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पुढे हा रस्ता कोणत्या मार्गाने जाईल, हे ठरवण्यात आले. या सगळ्या अभ्यास आणि प्रक्रियेनंतर, 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गाला अधिकृत मंजूरी देण्यात आली.

कोणकोणत्या जिल्ह्यातून जाणार?
हा महामार्ग नागपूरजवळील पवणार (वर्धा जिल्हा) येथून सुरू होतो आणि गोवा राज्याच्या सीमेवरील पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग जिल्हा) येथे संपतो. सुमारे 700 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा हा महामार्ग राज्याच्या पूर्व भागापासून पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतचा भाग जोडतो. हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या 12 ते 13 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.

हा महामार्ग महाराष्ट्रातील काही प्रमुख आणि पवित्र शक्तीपीठांशी जोडला जातो. म्हणून या महामार्गाचे नाव “शक्तीपीठ महामार्ग” ठेवले आहे. या मार्गावर माहूर (नांदेड जिल्हा) येथील देवी रेणुकामातेचे प्राचीन शक्तीपीठ, तुळजापूर (धाराशिव जिल्हा) येथील भवानी मातेचे प्रसिद्ध मंदिर आणि कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी मंदिर ही तीन प्रमुख शक्तीपीठे येतात. त्यामुळे या मार्गाचा उपयोग केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित राहणार नसून, धार्मिक पर्यटनालाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.

2.शक्तीपीठ महामार्गाचे फायदे

1.वेळेची आणि इंधनाची बचत
नागपूर ते गोवा प्रवास 18-20 तासांवरून 8-10 तासांवर येईल, सुमारे 300 किमी अंतरही कमी होईल. यामुळे इंधन व वेळेची बचत होऊन प्रवास सोयीस्कर बनेल.
2.धार्मिक ठिकाणे व पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चालना
कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची भवानी, माहूरची रेणुका यांसारखी शक्तिपीठे तसेच पंढरपूर, औदुंबर, नरसोबावाडी, अंबेजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही पवित्र ठिकाणे कमी वेळेत गाठणे सोपे होईल. यासोबतच कोकण आणि गोवा येथील पर्यटनालाही चालना मिळेल.

3.मराठवाड्याच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासाला चालना
महामार्गामुळे मराठवाड्यातील दुर्गम व मागास भागांना चांगले दळणवळण मिळेल. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स पार्क, उद्योग क्षेत्र, गोदामे अशी पायाभूत विकासकामे होतील. शेतीमालाला चांगली बाजारपेठ मिळेल आणि दूध व इतर खराब होणाऱ्या वस्तू लवकर पोहोचतील. तसेच या निमित्ताने नवीन उद्योग सुरू झाल्यास रोजगाराच्या संधीही वाढतील.

4.ग्रीन कॉरिडॉरमुळे पर्यावरण संवर्धन
ग्रीन कॉरिडॉर असल्यामुळे या मार्गावर भरपूर झाडे लावली जातील, ज्यामुळे पर्यावरण स्वच्छ व हिरवेगार राहील.

3.शक्तीपीठ महामार्गाची वैशिष्ट्ये

1.सुविधांनी परिपूर्ण
महामार्गावर बोगदे, उड्डाणपूल, अंडरपास, पूल, सीसीटीव्ही असतील.तसेच इंटरचेंज आणि स्मार्ट वाहतूक नियंत्रण प्रणाली देखील असणार आहे.
2. पर्यावरण संतुलन:
हा संपूर्ण ग्रीनफिल्ड महामार्ग असेल.त्यामुळे विकासासोबत पर्यावरणाचीही काळजी घेतली जाईल.
3. वाहतूक सुलभ होईल:
पुणे व मुंबई शहरात न शिरता प्रवास करता येईल.त्यामुळे त्या शहरांतील वाहतूक कमी होईल.
4. जमीन संपादन आणि योग्य मोबदला:
12 जिल्ह्यांतील सुमारे 8000 हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल.तसेच शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या 2-3 पट मोबदला दिला जाईल.
5.राज्यातील सर्वात लांब महामार्ग:
हा महामार्ग समृद्धी महामार्गापेक्षा लांब असेल.त्यामुळे तो महाराष्ट्रातील सर्वात लांब महामार्ग ठरेल.

4.शक्तिपीठ महामार्गाशी संबंधित वाद
शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त मानला जात असला, तरी त्यासोबत काही वादही निर्माण झाले आहेत. विशेषतः जमीन अधिग्रहण, स्थानिकांचे विस्थापन आणि पर्यावरणीय परिणाम यासंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

जमीन अधिग्रहण आणि विस्थापन:
एप्रिल 2025 मध्ये सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 18–19 गावांमध्ये ‘सर्वेक्षण आणि मार्किंग’ पूर्ण झाले असून, रस्ते विकास महामंडळाकडून जमिनीच्या मोजणीसाठी आदेश दिले गेले आहेत. जेंव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाला हिरवा कंदील दाखवला होता तेंव्हा त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाचे नियोजन सर्वांना विश्वासात घेऊन करा असे निर्देश दिले होते. पण तरीही काही  भागात शेतकऱ्यांकडून विरोध होताना दिसत आहे.

जून 2024 मध्ये देखील कोल्हापूरच्या हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव गावातील शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात भूसंपादन अधिसूचनेच्या प्रती जाळून निषेध केला होता. मात्र त्यानंतर या आंदोलनाची दखल घेत, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, “कोणत्याही प्रकल्पासाठी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढे जाणार नाही.” त्यांच्या या विधानानंतर आंदोलन थोडकं शांत झालं असलं तरी शंका अद्याप कायम आहे.

पर्यावरणीय चिंता
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणारा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा जैवविविधतेने समृद्ध आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातून जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. महामार्गासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांतील सुमारे 400 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे, आणि सध्या त्यासाठीचे सर्वेक्षण सुरू आहे.महामार्गाचे रस्ते गेळे, आंबोली, पारपोली, वेर्ले, नेने, उडेली, फणसवडे, घारपी, फुकेरी, तांबोळी, डेगवे, बांदा या बारा गावांतून जाणार आहेत. या गावांपैकी बऱ्याच गावांना उच्च न्यायालयाने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचे सुचवले आहे. या भागात सह्याद्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रस्तावित आहे, जिथे पट्टेरी वाघांसह अनेक वन्यप्राणी आढळतात. म्हणून, हा महामार्ग वनसंपदा आणि पर्यावरणासाठी मोठा धोका ठरू शकतो, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

5.पूर्ण झालेले अन्य प्रकल्प व लाभ
महाराष्ट्रात यापूर्वी पूर्ण झालेल्या काही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांनी राज्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या प्रकल्पांमुळे दळणवळण सुलभ झाले असून, उद्योग, पर्यटन आणि नागरी विकासाला गती मिळाली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाप्रमाणेच हे प्रकल्प राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरले आहेत.

1.समृद्धी महामार्ग (मुंबई–नागपूर):
समृद्धी महामार्ग, ज्याला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असेही म्हणतात, हा एक महत्वाकांक्षी आणि आधुनिक द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प आहे. हा महामार्ग मुंबईपासून नागपूरपर्यंत सुमारे 701 किलोमीटर अंतर कापतो आणि महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भूमिका बजावतो. या महामार्गाचा अंतिम टप्पा (पुणे ते अमनेपर्यंतचा भाग) नुकताच पूर्ण झाला आहे.यामुळे पूर्वी 18 तास लागणारा मुंबई–नागपूर प्रवास आता फक्त 8 तासांत पूर्ण होतो. या प्रकल्पावर सुमारे 61,000 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा महामार्ग नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, छत्रपती संभाजी नगर, आणि ठाणे या 7 जिल्ह्यांतून जातो:

फायदे:
1.समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये जलद वाहतूक करणे शक्य झाले आहे‌
2.यामुळे कृषी, उद्योग, पर्यटन आणि नागरी विकासाला चालना मिळत आहे.
3.अपघात होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. कारण हा महामार्ग अत्याधुनिक सोयी सुविधांची सुसज्ज आहे.

2.अटल सेतु (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक – MTHL):
अटल सेतु, ज्याला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) असेही म्हणतात, हा भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. 21.8 किलोमीटर लांबीचा हा पूल मुंबई आणि नवी मुंबई यांना जोडतो. हा पूल जानेवारी 2024 मध्ये पूर्ण झाला. पूर्वी मुंबई ते नवी मुंबई दरम्यान प्रवासास 90 मिनिटे लागायची, ती वेळ आता फक्त 20 मिनिटे झाली आहे.यामुळे दोन्ही शहरांमधील दळणवळण अधिक सोयीचे आणि जलद झाले आहे.
फायदे:
1.नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी थेट आणि जलद जोडणी मिळते.
2.बंदर क्षेत्र, आयात-निर्यात व्यवसाय, आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने मोठा फायदा होत आहे.
3.कामगार, विद्यार्थी व व्यावसायिकांसाठी प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे.
4.पर्यावरणीयदृष्ट्या देखील सकारात्मक परिणाम होत आहे कारण वाहनांचे इंधन आणि वेळेतही बचत होत आहे.

एकुणच शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.योग्य नियोजन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करून हा प्रकल्प राज्याच्या प्रगतीस मोठा हातभार लावेल.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हिरवा कंदील
 @Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #Shaktipeeth pic.twitter.com/hRaIOnfFB8

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 14, 2025