महाराष्ट्रात वीजदरातील सातत्याने होणारी वाढ ही नागरिक, शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय ठरली आहे. मात्र आता, राज्यात प्रथमच वीजदर कपातीचा (Electricity tariff reduction) एक धाडसी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल यामुळे वाढत्या वीजबिलांच्या ओझ्यातून थोडीशी सुटका होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. हा प्रस्ताव केवळ दर कमी करण्यापुरता मर्यादित नाही तर तो महाराष्ट्रातील ऊर्जा व्यवस्थेत शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक बदल घडविण्यासाठी एक महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

१.राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदर कपात
वीजदर वाढीमुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता काहीसा श्वास घेता येणार आहे. कारण महावितरणने प्रथमच वीजदर कपातीसाठी याचिका सादर करत ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

पूर्वी वाढीच्या याचिका, आता कपातीची याचिका:
इतिहास पाहिला तर, दरवर्षी किंवा दोन-तीन वर्षांनी वीजदर वाढीसाठीच याचिका सादर केल्या जात होत्या. त्यामुळे वीजदरवाढ ही जणू काही एक नित्याची प्रक्रिया बनली होती. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत होता. वीज ही जीवनावश्यक सेवा असल्यामुळे तिच्या वाढत्या किमतीमुळे नागरिकांमध्ये संताप वाढत होता.मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंट वरुन ट्विट करत मोठी घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की यापूर्वी वीजदर वाढविण्याच्या याचिका वारंवार सादर केल्या जात होत्या. मात्र, या वेळी प्रथमच कपातीसाठी याचिका सादर झाली आणि ती मंजूरही झाली.

२६% टप्प्याटप्प्याने कपात:
महावितरणने सादर केलेल्या याचिकेवर ऊर्जा नियामक आयोगाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण २६% वीजदर कपात केली जाणार आहे. ही कपात टप्प्याटप्प्याने खालीलप्रमाणे केली जाईल:
पहिल्या वर्षी – सरासरी १०% कपात
पुढील चार वर्षांत – हळूहळू दर कमी करत एकूण कपात २६% पर्यंत पोहोचवली जाणार

२.महाविकास आघाडीच्या काळात वीजबिलात वाढ
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात (२०१९ ते २०२२) महाराष्ट्रातील नागरिकांना वीजबिलांच्या बाबतीत मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. या कालावधीत वीजदरांमध्ये सातत्याने वाढ झाली, ज्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसोबतच लघुउद्योग, व्यापारी, आणि शेतकरी वर्गही आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त झाला होता.

सातत्याने वाढणारे वीजदर:
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात वीजदरात वारंवार वाढ करण्यात आली. यामुळे घरगुती ग्राहकांवर मासिक वीजबिलाचे ओझे वाढले होते. लघुउद्योग व छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन व सेवा खर्चात वाढ जाणवू लागली. याशिवाय शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पंप व मोटारींच्या विजेसाठी अधिक पैसे भरावे लागल्याने.शेतकरीवर्ग वीजबिलाच्या वाढत्या ओझ्याखाली दबला होता. या सातत्यपूर्ण दरवाढीमुळे नागरिकांच्या मासिक खर्चात मोठी वाढ झाली. विशेषतः ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न स्थिर किंवा मर्यादित होते, त्यांना याचा फार मोठा आर्थिक फटका बसला.

महागाईत भर – जनतेत असंतोष:
कोविड-१९ महामारीनंतर संपूर्ण देशात महागाई वाढलेली होती. एकीकडे अन्नधान्य, इंधन, औषधे अशा सर्व जीवनावश्यक गोष्टींच्या किंमती वाढत असतानाच, वीजदरातही वाढ झाल्यामुळे सामान्य माणसाचे जगणे अधिक कठीण झाले. कोविडमुळे उत्पन्न घटलेले असतानाही, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वीजबिलात दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक लोकांना बिले भरणे कठीण होऊ लागले, साहजिकच यामुळे वीजकपात आणि थकबाकी वाढली.परिणामी, जनतेमध्ये असंतोष आणि नाराजी वाढली.अनेक ठिकाणी विरोधाचे सूर उमटले, आंदोलने झाली त्यामुळे तत्कालीन सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

३.कोणाला फायदा होणार?
महावितरणच्या ऐतिहासिक वीजदर कपातीच्या निर्णयामुळे राज्यातील विविध स्तरांतील ग्राहकांना मोठा लाभ होणार आहे. हा निर्णय केवळ घरगुती वापर करणाऱ्या सामान्य नागरिकांपुरता मर्यादित नसून, औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रांनाही याचा थेट फायदा होणार आहे.

सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांना दिलासा:
महाराष्ट्रात वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांपैकी सुमारे ७०% ग्राहक दरमहा १०० युनिट्सपेक्षा कमी वीज वापरतात. हे मुख्यतः निम्न व मध्यमवर्गीय कुटुंबीय आहेत, जे वीज वापर काटकसरीने करतात. याच ग्राहक वर्गासाठी १०% इतकी दरकपात लागू होणार आहे. यामुळे या कुटुंबांच्या मासिक वीजबिलात प्रत्यक्ष बचत होणार आहे, वास्तविक वीजदर कपात ही थेट आर्थिक मदत ठरणार असून, त्यांच्या घरखर्चात दिलासा मिळणार आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास जर एखाद्या कुटुंबाचे मासिक वीजबिल ₹५०० येत असेल, तर १०% कपातीनंतर ते ₹४५० वर येईल. म्हणजेच वर्षभरात यामुळे ₹६०० ची बचत होईल, जी त्यांना त्यांच्या इतर गरजांवर खर्च करता येईल.

औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनाही फायदा:
उद्योगधंदे आणि व्यावसायिक उपक्रम हे मोठ्या प्रमाणावर वीज वापर करणारे वर्ग आहेत. उत्पादन, प्रक्रिया, स्टोरेज, ऑफिस, इत्यादींसाठी वीजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र वीजदर कपातीमुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. लघुउद्योग, व्यापारी व दुकानदार यांच्यासाठी हा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. खर्चात बचत झाल्यामुळे स्पर्धात्मक दरात उत्पादने तयार होणे शक्य होईल, पर्यायाने याचा फायदा ग्राहकांनाही होऊ शकतो.वीजदर स्थिर किंवा कमी राहिल्यास, नवीन उद्योग गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतील, ज्यामुळे राज्यातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
उदाहरणार्थ जर एखाद्या उद्योगाचे मासिक वीजबिल ₹1,00,000 असेल, आणि त्यात १०% कपात झाली तर दरमहा ₹10,000 आणि वर्षभरात ₹1.2 लाखांची थेट बचत होऊ शकते.

४.सध्याची विजदराची स्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदर कपातीचे वचन दिले होते त्यानूसार राज्य वीज नियामक आयोगाने १ एप्रिलपासून सर्व ग्राहकांसाठी दरकपात जाहीर केली होती.यामुळे राज्यभरात नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र महावितरणने याच काळात आर्थिक अडचणींचा हवाला देत दरवाढीसाठी पुन्हा याचिका सादर करण्याचे संकेत दिले होते. कारण, महावितरणने सुरुवातीला फक्त १०० युनिटखालील ग्राहकांसाठीच दरकपात सुचवली होती. आयोगाने मात्र सर्वच ग्राहकांसाठी दरकपात जाहीर केल्यामुळे महावितरणवर आर्थिक ताण निर्माण झाला.

एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्यात आलेले दर पुढीलप्रमाणे होते:
० ते १००- आधीचे दर ४.७१ नवीन दर ४.४३
१०१ ते ३००- आधीचे दर १०.२९ नवीन दर ९.६४
३०१ ते ५००- आधीचे दर १४.५५ नवीन दर १२.८३
५०० पेक्षा जास्त- आधीचे दर १६.७४ नवीन दर १४.३३

सध्या सौरऊर्जेचे दर प्रति युनिट तीन साडेतीन रुपये आहेत. तर अपारंपरिक ऊर्जाचा दर प्रति युनिट ८ ते ९ रुपये आहे. दुसरीकडे महावितरणचे दर हे सध्या प्रति युनिट ४ ते ४.५० रुपये आहे.

राज्यात वीजदर कपात ही एक ऐतिहासिक, सकारात्मक आणि लोकाभिमुख कृती ठरली आहे. सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी, उद्योगपती आणि व्यावसायिक यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सौर वीज
याच दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. सोबतच आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे.

५.कृषी वाहिनी योजना 2.0 काय आहे?
राज्यातील वीजदर कपातीत आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात महाराष्ट्र शासनाची “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0” ही महत्त्वाकांक्षी योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करणे, तोही सौर ऊर्जा वापरून. यामुळे पारंपरिक विजेवरील अवलंबन कमी होते आणि वीज निर्मितीचा खर्चही घटतो.

सौर ऊर्जेचा वापर करून तयार होणारी वीज ही शेतकऱ्यांना फक्त ३ रुपये प्रति युनिट इतक्या कमी दरात उपलब्ध होणार आहे. ही वीज दिवसाच्या वेळेत उपलब्ध होत असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी पंप चालविण्याची आवश्यकता उरत नाही, ज्यामुळे त्यांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचतो. ही योजना २०१७ साली सुरू करण्यात आली होती, पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या यशानंतर २०२५ मध्ये “योजना 2.0” सुरू करण्यात आली. या नव्या टप्प्यात अधिक शेतकऱ्यांना कव्हर करण्याचा आणि सौर ऊर्जेच्या वापरात मोठी वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

१.परतफेड करणारी योजना
ही संपूर्ण योजना स्वयं-परतफेडीवर आधारित आहे. म्हणजे एकदा प्रकल्प सुरू झाला, की त्याचा संपूर्ण खर्च ६ ते ८ वर्षांत परत मिळतो, आणि त्यानंतर हा प्रकल्प शुद्ध नफा देतो. शिवाय शेतकरी यामुळे आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होतो आणि विजेवर होणारा खर्च कमी करून पैसा बचत करू शकतो. त्यामुळे ही योजना दीर्घकाळ चालणारी व फायदेशीर आहे.

२.शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सौर वीजवाहिनी
या योजनेत सौर पॅनलद्वारे तयार झालेली वीज फक्त शेती पंपांसाठी खास वाहिन्यांद्वारे दिली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल, दिवसा सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज पुरवली जाण्यामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पंपांना दिवसभर विजेचा स्थिर पुरवठा मिळतो. या स्वतंत्र वाहिन्यामुळे वीज पुरवठ्यामध्ये कोणताही अडथळा किंवा तूट होण्याची शक्यता कमी होते. शिवाय, रात्री पंप चालवण्याची गरज नसल्याने शेतकऱ्यांना अनावश्यक वीज खर्चही टाळता येतो. यामुळे विजेचा वापर अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम होतो.

३.दिवसा शेती, रात्री विश्रांती
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असल्यामुळे त्यांना रात्री शेती पंप चालवण्यासाठी जागेवर थांबण्याची किंवा रात्री काम करण्याची गरज नाही. यामुळे त्यांची झोप पूर्ण होईल आणि आरोग्य देखील चांगले राहील, शिवाय यामुळे त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारेल आणि शेती अधिक परिणामकारक होईल. तसेच त्यांना शेतीच्या कामातही अधिक लक्ष देता येईल.

एकूणच महाराष्ट्रात वीजदर कपात होणं हे एक ऐतिहासिक आणि जनतेच्या फायद्याचं पाऊल आहे. यामुळे सामान्य माणूस, शेतकरी, छोटे उद्योग आणि दुकानदार यांना थेट दिलासा मिळणार आहे. आधी सतत दर वाढत होते, पण आता दर कमी होणार आहेत, आणि सौरऊर्जेसारख्या पर्यायांमुळे राज्यात वीज स्वस्त आणि टिकाऊ होईल. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना 2.0’मुळे शेतकऱ्यांना दिवसा स्वस्त वीज मिळेल, आणि हा निर्णय भविष्यातील चांगल्या ऊर्जेच्या व्यवस्थेची दिशा ठरू शकतो.

वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी !

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी 10 टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत 5 वर्षांत 26 टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) हा निकाल महावितरणच्या याचिकेवर दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.

साधारणत:…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 25, 2025