MahaAgri AI:  महाराष्ट्र सरकारने शेती क्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडवण्यासाठी नुकतेच एक मोठे पाऊल उचलले आहे. १७ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2025-2029′ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या निमित्ताने हे भारतातील मंजूर झालेले पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी धोरण ठरले आहे. या धोरणामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील शेतीला नवे आयाम मिळणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर नेमके हे महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2025-2029’ काय आहे, याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे, याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे, याची सविस्तर माहिती आपण घेऊयात.

महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2025-2029 नेमके काय आहे?

या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, जमीन, पर्जन्यमान बदल यास AI‑आधारित उपाय करून, नैसर्गिक आपत्तींचा मुकाबला सुधारित पद्धतीने करणे हा आहे. एकूणच ड्रोनपासून रोबोटिक्सपर्यंत आणि हवामान अंदाजापासून ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’पर्यंत विविध तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून राज्यातील शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि उत्पादनक्षम करण्याचा निर्धार या धोरणातून दिसून येतो. एकूणच राज्याच्या कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात आघाडीवर घेऊन जाणे आणि कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक प्रगती घडवून आणणे, हाच या धोरणाचा हेतू आहे. या धोरणासाठी सरकारने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी एकूण पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2025-2029 अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे:

महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय स्तरावर तीन टप्पे असणार आहेत. हे टप्पे धोरणाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यासाठी जबाबदार असणार आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणात आवश्यक ते सुधारणा केल्या जाणार आहेत. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विद्यापीठांतर्गत राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सुकाणू समितीची मुख्य जबाबदारी कृषी आयुक्तांना सदस्य सचिव म्हणून मिळाली आहे. सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद मुख्य सचिवांकडे आहे. या समितीच्या सदस्यांमध्ये कृषी, वित्त, नियोजन, पणन, माहिती तंत्रज्ञान या पाच विभांमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तसेच पोकराचे प्रकल्प संचालक देखील या समितीचे सदस्य असणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे कृषी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी, खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी या समितीत निमंत्रित सदस्य असणार आहेत. एआयसंबंधी प्रत्येक कृषी प्रकल्प या समितीची मान्यता अनिवार्य असणार आहे. निधी वाटपाचे अधिकारही या समितीला देणार आहेत.

तसेच अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन आणि नवोन्मेष केंद्र स्थापन केले जाणार आहे, हे केंद्र या धोरणाच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र, पूर्ण वेळ अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे. ही यंत्रणा धोरणांतर्गत विविध पैलूंवर काम करणार आहे, यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भागीदारी करणे, नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, प्रकल्पांची निवड करणे, अंमलबजावणी आणि वित्तपुरवठा, समन्वय, क्षमता बांधणी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच सध्या काही प्रायोगिक तत्वावर फळपिके आणि उसासारख्या नगदी पिकांसाठी वापरली जाणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या खरीप हंगामापासून सर्वच पिकांसाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांकडील स्मार्टफोनच्या मदतीने या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

-आयआयटी किंवा आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव्ह एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, कॉम्प्युटर व्हिजन, रोबोटिक्स आणि प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिटिक्स यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत आणि स्केलेबल उपाय अंमलात आणले जातील.

शेतकऱ्यांना नेमका कसा फायदा होईल?

राज्यात डिजीटल शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटा पायाभूत सुविधा उभारण्यावर या धोरणात भर देण्यात आलेला आहे. यामध्ये क्लाउड आधारित अॅग्री डेटा एक्सचेंज तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये महा-अॅग्रीटेक,क्राॅपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजीटील शेतीशाळा, महा डीबीटी यांसारेख डेटाबेस जोडले जाणार आहेत. या अॅग्री अॅग्री डेटा एक्सचेंजद्वारे शेतकऱ्यांची माहिती, जमिनीचा डेटा, माती, हवामान, पीक तपशील यांसारखी माहिती शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी वापरता येणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास या धोरणा अतंर्गत कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर वाढवण्यात येणार आहे.

-अर्थातच या धोरणा अंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यात येईल. एआय आधारित सल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात पाणी, खत, औषधे वापरता येतात. यामुळे उत्पादनात वाढ होते आणि खर्चात बचत होते.

-एआयच्या वापरामुळे जमिनीचा डेटा, हवामान, पिकांची स्थिती, रोग व कीड नियंत्रण, बाजारभाव यांचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना मिळेल. त्यामुळे नुकसानीचे धोके कमी होऊन नफा वाढतो.

-एकूणच एआय तंत्रज्ञानामुळे पिकांची वाढ, दर्जा आणि उत्पादकता वाढते.

– एआयाच्या वापरामुळे -मजुरी, पाणी, खत यांचा अपव्यय कमी होतो. सध्या काही ठिकाणी उसाच्या शेतीत एआयचा वापर झालेला आहे. एआय वापरलेल्या ऊस शेतीत मजुरी खर्च 35,000 रुपयांवरून 23,200 रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे.

–संसाधनांचा तंतोतंत वापर करण्यास मदत दोईल

-विशेष म्हणजे एआयच्या मदतीने, शेतकऱ्यांना मराठी भाषेतील चॅटबॉट्स आणि व्हॉइस असिस्टंट वापरून वैयक्तिकृत सल्ला मराठीतून दिला जाणार आहे. त्यात पीक उत्पादन, रोग आणि कीटक व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि सरकारी योजनांविषयी माहिती दिली जाईल.

-अन्न सुरक्षा, पुरवठा साखळीत पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि कृषी उत्पादनांसाठी जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी या धोरणा अंतर्गत एआय, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी ट्रेसेबिलिटी आणि गुणवत्ता प्रमाणन प्लॅटफॉर्म स्थापित केले जाणार आहे. या व्यासपीठ शेतीपासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना वापरल्या जाणाऱ्या खतांचा आणि कीटकनाशकांचा, शेती पद्धतींचा, कापणीनंतरच्या प्रक्रियांची माहिती नोंदवली जाईल. तसेच गुणवत्ता प्रमाणपत्रांचा डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेला रेकॉर्ड देखील तयार करेल. सुरुवातीला ही प्रणाली निर्यातक्षम पिकांवर राबवून नंतर इतर पिकांपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दर, निर्यातीसाठी विश्वासार्हता व अधिक बाजारपेठ मिळण्याचा मार्ग खुला होईल.

-या धोरणा अंतर्गत राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार.

दरम्यान, या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नाविन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच या धोरणामुळे संशोधन, कृषी क्षेत्रातील डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्ट अप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषि नाविन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील असा अंदाज बांधण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात आयोजित केली जाणार गुंतवणूकदार शिखर परिषद:
या धोरणा अंतर्गत दरवर्षी महाराष्ट्रात जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर परिषद (Global Al in Agriculture Conference and Investor Summit)आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक तज्ज्ञ, गुंतवणूकदार, संशोधन संस्था, आणि शेतकरी संघटनांचा सहभाग असणार आहे. थोडक्यात, या परिषदेद्वारे धोरण चर्चासत्रे, नवउत्पादनांचे सादरीकरण, प्रात्यक्षिके, आणि गुंतवणूकोदारांशी थेट संवाद घडवून आणला जाणार आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये या परिषदांचे चक्रीय पद्धतीने आयोजन होईल.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर उदहरनिर्वाहासाठी अवलंबून आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी कांदा, डाळिंब, केळी बाग, द्राक्ष बाग, फूल शेती यामध्ये चांगली प्रगती केली आहे. परंतु आजही हवामानातील बदल, विविध किडरोग, वेळेवर पिकांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन न मिळणे, एखाद्या पिकाबद्दल अपूरी माहिती, औषधांचे नीट नियोजन नसणे, पीक व्यवस्थापनाची माहिती नसणे यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे परिणामी उत्पादनात घट होते. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करून शेतमालाच्या उत्पादनवाढीसाठी या धोरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहे. तसेच या धोरणामुळे शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, यांना एकत्रित जोडले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतील, निर्यातीत विश्वासार्हता आणि जागतिक बाजारात शेतमालाला स्वीकारार्हता मिळेल. यामुळे या धोरण राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.