Bharatiya Kisan Sangh:भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेपासून(RSS) प्रेरित असलेली एक शेतकरी संघटना आहे. भारतीय किसान संघही आरएसएसप्रमाणे राष्ट्रहित हे उदिष्ट समोर ठेवून काम करतो. भारतीय किसान संघ ही प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणारी संघटना आहे. भारतीय किसान संघाने स्थापनेपासून आतापर्यंत कायमच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देऊन काम केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण भारतीय किसान संघ कशाप्रकारे काम करतो, तसेच भारतीय किसान संघाच्या स्थापनेच्या इतिहासाविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.

भारतीय किसान संघाच्या स्थापनेचा इतिहास: (History of the establishment of the Bharatiya Kisan Sangh)
भारतीय किसान संघाची स्थापना दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केली आहे. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते. दत्तोपंत ठेंगडी यांनी भारतीय किसान संघाची स्थापना करण्यापूर्वी देशभर प्रवास केला आणि विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या, शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे निरीक्षण केले. यावेळी त्यांना जाणवले की, शेतकरी आणि कृषी मजुरांच्या व्यापक हितासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या एका गैरराजकीय संघटनेची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी ४ मार्च १९७९ रोजी दत्तोपंत ठेंगडी यांनी राजस्थानमधील कोटा शहरात भारतीय किसान संघाच्या स्थापनेची घोषणा केली

भारतीय किसान संघ कशाप्रकारे काम करतो: (How does the Bharatiya Kisan Sangh work)
भारतीय किसान संघ शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करतो. तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीही भारतीय किसान संघ काम करते, यासाठी शेतीतील नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, विविध ग्राहक संरक्षण कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना जागरूक करणे, यांसारखी कामे भारतीय किसान संघाद्वारे केली जातात. तसेच भारतीय किसान संघ स्थापनेपासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिसासाठी अनेकदा आंदोलने केली आहे. याच आंदोलनाची माहिती आपण आता घेऊयात.

भोपाळमधील शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा:

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी भारतीय किसान सभेने सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. कारण राज्यातील शेतकरी महसूल, खत, वीज, पाणी, मंडी, एमएसपी, सिंचन, पशुपालन इत्यादी समस्यांनी त्रस्त आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते आणि शेतकरी त्यासाठी आंदोलन करत होते. बनावट दूध बनवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, गोवंश अभयारण्ये उघडावीत,सर्व पिके किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करू नयेत, युरिया खताचे रोख वितरण वेळेवर करावे, तांदूळ ३१०० रुपये आणि गहू २७०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावा, सर्व मंडईंमध्ये सपाट तराजूने वजन करणे अनिवार्य करावे अशा काही शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. याच पार्श्वभीवर भारतीय किसान संघाने मध्य प्रदेश सरकारविरुद्ध निषेधाचा बिगुल फुंकला होता. किसान संघाचे मध्य भारत प्रदेशाध्यक्ष सर्वज्ञ दिवान यांनी त्यावेळी सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. दिवान म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मृत्यु हस्तांतरण, विभाजन, सीमांकन, विभाजन, नकाशा दुरुस्ती यासारख्या कामांमध्ये होत असलेल्या लूटमारीला कंटाळले आहेत. भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की, शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत किसान संघाने तहसील आणि जिल्हा पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत. परंतु आजपर्यंत प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही समस्येकडे लक्ष दिलेले नाही.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीतीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सरकारसोबत चर्चा:

2020 मध्ये सरकारने तीन कृषी कायदे आणले त्याला शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध झाला होता. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर शेतकऱ्यांची साथ देत भारतीय किसान संघ केंद्राच्या विरोधात उभा राहिला होता. भारतीय किसान संघाचे सरचिटणीस बद्री नारायण चौधरी यांनी त्यावेळी म्हटले होते की, या विधेयकामुळे उद्योगपतींना फायदा होणार आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अवघड होणार आहे. चौधरी यांनी एका मीडिया हाऊसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, भारतीय किसान संघ कोणत्याही सुधारणांच्या विरोधात नाही. परंतु शेतकऱ्यांना या विधेयकांबद्दल खरोखरच काळजी वाटत आहे. ते म्हणाले होते की, सरकारने असा कायदा करावा की त्याचे उत्पादन खरेदी केल्यावर त्याला त्याच वेळी पैसे मिळतील किंवा सरकार त्याच्या पेमेंटची हमीदार बनेल. देशातील ८० टक्के शेतकरी लहान किंवा मध्यम वर्गातील आहेत. त्यामुळे एक भारत-एक बाजारपेठ ही घोषणा त्यांच्यासाठी काम करत नाही. ती मोठ्या उद्योगांसाठी किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी काम करते. ते पुढे असेही म्हणाले होते की, गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये एनडीए सरकार २२ हजार नवीन मंडईंबद्दल बोलत आहे, ते कुठे आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की कृषी आणि अन्न मंत्रालये अशा नोकरशहांकडून चालवली जात आहेत ज्यांना जमिनीवरील वास्तवाची कल्पना नाही. अर्थातच भारतीय किसान संघ प्रसंगी शेतकऱ्यांसाठी भाजप सरकारविरोधातही उभा राहिला आहे हे स्पष्ट दिसते.

2018 मधील बुलडाण्यातील भारतीय किसान संघाचे धरणे आंदोलन:

महाराष्ट्र सरकारने भावांतर योजना लागू करावी, दिवसाकाठी १२ तास पूर्ण दाबाची वीज मिळावी, बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर कारवाई करावी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत शेत तिथे रस्ता अभियान राबवावे, तूर व हरभरा खरेदीस मुदतवाढ मिळावी, कृषी मालाची आयात थांबवावी अशा काही इतर मागण्यांसाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बुलडाणा येथील भारतीय किसान संघाच्या जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदनही भारतीय किसान संघाच्या वतीने प्रशासनाला निवेदनही देण्यात आले होते.

हमीभावासाठी भारतीय किसान संघाचे देशातील 515 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन:

हमीभावाची हमी मिळायला हवी आणि त्यासाठी लागणारी व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे अशी मागणी भारतीय किसान संघाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये केली होती. या मागणीला घेऊन भारतीय किसान संघातर्फे देशातील 515 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर २०२१ मध्ये आंदोलन करण्याची तयारी करण्यात आली होती. हमीभावावरती भारतीय किसान संघाच्या भूमिकेबद्दल सांगण्यासाठी भारतीय किसान संघाच्या विदर्भ प्रांताने नागपूरमध्ये १९ ऑगस्ट २०२१ मध्ये पत्रकार परिषदेत घेतली होती. त्यावेळी पत्रकार परिषदेत भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय संघटनमंत्री दिनेश कुलकर्णी यांनी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्या विरोधातले आंदोलन लक्षात घेता आणि हमीभावाचा मुद्दा लक्षात घेता म्हटले होते की, भारतीय किसान संघाची भूमिका शेतकरी हिताची आहे. आमचा कृषी कायद्यांना विरोध नाही. बाजारपेठेत खुलेपणा असला पाहिजे. स्पर्धा असली पाहिजे, असे आमचे फार पूर्वीपासूनच मत आहे. त्यासाठी कायद्यात योग्य त्या सर्व दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत.

२०२२ मध्ये समान दराने वीज देण्यात यावी यासाठी गुजरातमध्ये प्रदर्शन:
ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरातमध्ये राज्य सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना समान दराने वीज पुरवावी, तसेच हॉर्सपॉवर कनेक्शन असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जादा शुल्क घेऊ नये, या मागणीसाठी मोठे आंदोलन केले होते. यावेळी भारतीय किसान संघाची ठाम मागणी होती की, सर्व शेती विद्युत ग्राहकांना समान दराने वीजपुरवठा केला जावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.

भारतीय किसान संघाने नागपूरमध्ये केलेले धरणे आंदोलन:
विदर्भ प्रांत भारतीय किसान संघाने नागपूराती संविधान चौकात ८ वर्षांपूर्वी धरणे आंदोलन करून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला होता. तत्कालीन किसान संघाचे विदर्भ प्रांताध्यक्ष नाना आखरे यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्त्यांनी धरणे देऊन शेतकऱ्याला ‘भीक नको भाव पाहिजे, असे म्हणत शेतमलाच्या भावासाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी दोन वर्षांपासून आपल्याच सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे काम केलेले नाही अशी खंत नाना आखरे यांनी आंदोलनादरम्यान व्यक्त केली होती. तसेच या आंदोलनात शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात बदल करण्यात यावा, शेतमालाचे हमी भाव ठरवण्याची पद्धत बदलण्यात यावी, अशा इतरही काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्यांच्या विरोधात भारतीय किसान संघाचे आंदोलन:
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या एका व्यापाऱ्याबद्दल धरणे आंदोल करण्यात आले होते. हळद व्यापारी राजकुमार रमेशचंद्र सारडा याने २०१८ सातारा, वाई, कोरेगाव या भागातील शेतकऱ्यांकडून हळद खरेदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केली होती. या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांकडून हळद घेऊन कोट्यावधी रूपयांचे बिल बुडवले होते. चार वर्ष होऊनही बिल न दिल्याने या मुद्द्याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय किसान संघाने साताऱ्यात धरणे आंदोलन केले होते.

२०२४ चे शेतकरी आंदोलन राजकीयदृष्ट्या प्रेरित दिसताच आंदोलनापासून दूर राहण्याची भारतीय किसान संघाची भूमिका:

२०२४ मध्ये पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी शेतमालाच्या भावासाठी आंदोलने सुरू झाले होते. परंतु हळूहळू या आंदोलनाला काहीसे हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले होते. अशा आंदोलनाला मात्र भारतीय किसान संघाने पाठिंबा दिला नव्हता. त्यावेळी भारतीय किसान संघाने हे हिंसक आंदोलनाला राजकीयदृष्ट्या प्रेरित  आहे असे सांगून आंदोलनापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते.

-मात्र याच वेळी भारतीय किसान संघाने समाजात शेतकऱ्यांबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण करू नये असे भावनिक आवाहन केले होते.

दरम्यान, भारतीय किसान संघाने वेळोवेळी केवळ शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन काम केले आहे. वरील आंदोलने बारकाईने लक्षात घेतली तर समजते की, कधी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भाजप सरकारच्या विरोधात जावे लागले तरीही भारतीय किसान संघ विरोधात गेला आहे. तर २०२४ चे पंजाबमधून सुरू झालेल्या शेतकी आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप दिसताच या आंदोलनापासून दूर राहण्याचा निर्णयही भारतीय किसान संघाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा जो मूळ उद्देश भारतीय किसान संघाच्या स्थापनेचा आहे, त्या मूळ उद्देशापासून भारतीय किसान संघ कधीच भरकटलेला दिसत नाही. भारतीय किसान संघाने कायमच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केल्याचे वरील उदाहरणावरून लक्षात येते.