राज्यातील पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. नॅशनल वेटलँड ॲटलसनुसार राज्यात असलेल्या सुमारे २३ हजार पाणथळ जागांचे सर्व्हेक्षण केंद्र शासन मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करावे. त्याबाबतचे अहवाल वर्षभरात प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात यावेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची पाचवी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांनी यावेळी सादरीकरण केले. या बैठकीस महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.
Tags: NULL
