भारतीय साखर जगात सर्वात स्वस्त
केन्द्र सरकारने योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे संपूर्ण देशात वर्षभर रास्त दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे. सध्याचा साखर हंगाम (ऑक्टो-सप्टेंबर) 2022-23, 30 सप्टेंबर 2023 रोजी संपत आहे. अशात भारताने आधीच इथेनॉल उत्पादनासाठीचे सुमारे 43 लाख मेट्रीक टन (एलएमटी) वगळता 330 एलएमटी साखर उत्पादनाचा टप्पा पार केला आहे. अशा प्रकारे, देशातील एकूण सुक्रोज उत्पादन सुमारे 373 एलएमटी असेल. ते गेल्या 5 साखर हंगामातील कामगिरीचा विचार करता दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे.
देशातील नागरिकांना प्राधान्य आणि शेतकऱ्यांच्या ऊसाची देणी भागवणे याची खातरजमा करून, भारताने निर्यातीचा कोटा केवळ 61 एलएमटी इतका मर्यादित राखला आहे. यामुळे ऑगस्ट 2023 च्या अखेरीस अंदाजे 83 एलएमटी साखरेचा पुरेसा साठा झाला आहे. हा साठा अंदाजे साडेतीन महिन्यांच्या वापरासाठी पुरेसा आहे. म्हणजेच चालू साखर हंगाम 2022-23 च्या अखेरीपर्यंत देशात पुरेल इतका साठा आहे. भविष्यातही वाजवी दरात साखर उपलब्ध होईल याचीच शाश्वती ही वस्तुस्थिती देते.
भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर 2023 मध्ये आतापर्यंत तरी मान्सून सामान्य राहिला आहे आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील उसाच्या क्षेत्रामध्ये देखील पाऊस पडला आहे. यामुळे आगामी साखर हंगाम 2023-24 मध्ये चांगल्या पिकाची तसेच उत्पन्नाची शक्यता वाढली आहे. सर्व साखर उत्पादक राज्यांच्या राज्य ऊस आयुक्तांनी पिकांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवावे, ऊसाखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि अपेक्षित साखर उत्पादनाची अद्ययावत माहिती ठेवावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. परिणामी पुढील हंगामासाठी साखर निर्यात धोरणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती आधारभूत ठरु शकेल. देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची उपलब्धता, इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवणे आणि हंगामाच्या शेवटी पुरेसा शिल्लक साठा याला केन्द्र सरकार नेहमीच प्राधान्य देते. अतिरिक्त साखर उपलब्ध असेल तरच निर्यातीसाठी परवानगी आहे. ही यंत्रणा देशांतर्गत बाजारातील किमतींची स्थिरता सुनिश्चित करते. साखर कारखानदारांना कोणतेही सरकारी अनुदान न देता भारतीय ग्राहकांना जगातील सर्वात स्वस्त साखर मिळत आहे, हेच या धोरणाचे फलित आहे.
याशिवाय, देशातील विविध भागांमध्ये साखरेच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभारता यावी यासाठी विविध साखर कारखान्यांकडील व्यापाऱ्यांशी संबंधित माहिती केन्द्र सरकारने मागवली आहे. उद्योग संघटनांनी देखील त्यांच्या अभिप्रायामध्ये पुरेशा साठ्याची पुष्टी केली आहे आणि हंगामाच्या शेवटी साखरेचा पुरेसा साठा शिल्लक ठेवल्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली आहे याची प्रशंसा केली आहे. सरकार आणि उद्योगाच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळेच कारखान्यांनी 1.07 कोटींहून अधिक रुपयांची देणी (सध्याच्या हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी 94%) आधीच चुकती केली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये साखर क्षेत्राबद्दल उत्साह निर्माण झाला आहे.
केन्द्र सरकारने योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे संपूर्ण देशात वर्षभर रास्त दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे. सध्याचा साखर हंगाम (ऑक्टो-सप्टेंबर) 2022-23, 30 सप्टेंबर 2023 रोजी संपत आहे. अशात भारताने आधीच इथेनॉल उत्पादनासाठीचे सुमारे 43 लाख मेट्रीक टन (एलएमटी) वगळता 330 एलएमटी साखर उत्पादनाचा टप्पा पार केला आहे. अशा प्रकारे, देशातील एकूण सुक्रोज उत्पादन सुमारे 373 एलएमटी असेल. ते गेल्या 5 साखर हंगामातील कामगिरीचा विचार करता दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे.
देशातील नागरिकांना प्राधान्य आणि शेतकऱ्यांच्या ऊसाची देणी भागवणे याची खातरजमा करून, भारताने निर्यातीचा कोटा केवळ 61 एलएमटी इतका मर्यादित राखला आहे. यामुळे ऑगस्ट 2023 च्या अखेरीस अंदाजे 83 एलएमटी साखरेचा पुरेसा साठा झाला आहे. हा साठा अंदाजे साडेतीन महिन्यांच्या वापरासाठी पुरेसा आहे. म्हणजेच चालू साखर हंगाम 2022-23 च्या अखेरीपर्यंत देशात पुरेल इतका साठा आहे. भविष्यातही वाजवी दरात साखर उपलब्ध होईल याचीच शाश्वती ही वस्तुस्थिती देते.
भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर 2023 मध्ये आतापर्यंत तरी मान्सून सामान्य राहिला आहे आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील उसाच्या क्षेत्रामध्ये देखील पाऊस पडला आहे. यामुळे आगामी साखर हंगाम 2023-24 मध्ये चांगल्या पिकाची तसेच उत्पन्नाची शक्यता वाढली आहे. सर्व साखर उत्पादक राज्यांच्या राज्य ऊस आयुक्तांनी पिकांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवावे, ऊसाखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि अपेक्षित साखर उत्पादनाची अद्ययावत माहिती ठेवावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. परिणामी पुढील हंगामासाठी साखर निर्यात धोरणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती आधारभूत ठरु शकेल. देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची उपलब्धता, इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवणे आणि हंगामाच्या शेवटी पुरेसा शिल्लक साठा याला केन्द्र सरकार नेहमीच प्राधान्य देते. अतिरिक्त साखर उपलब्ध असेल तरच निर्यातीसाठी परवानगी आहे. ही यंत्रणा देशांतर्गत बाजारातील किमतींची स्थिरता सुनिश्चित करते. साखर कारखानदारांना कोणतेही सरकारी अनुदान न देता भारतीय ग्राहकांना जगातील सर्वात स्वस्त साखर मिळत आहे, हेच या धोरणाचे फलित आहे.
याशिवाय, देशातील विविध भागांमध्ये साखरेच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभारता यावी यासाठी विविध साखर कारखान्यांकडील व्यापाऱ्यांशी संबंधित माहिती केन्द्र सरकारने मागवली आहे. उद्योग संघटनांनी देखील त्यांच्या अभिप्रायामध्ये पुरेशा साठ्याची पुष्टी केली आहे आणि हंगामाच्या शेवटी साखरेचा पुरेसा साठा शिल्लक ठेवल्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली आहे याची प्रशंसा केली आहे. सरकार आणि उद्योगाच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळेच कारखान्यांनी 1.07 कोटींहून अधिक रुपयांची देणी (सध्याच्या हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी 94%) आधीच चुकती केली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये साखर क्षेत्राबद्दल उत्साह निर्माण झाला आहे.
