संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी तब्बल ४५ हजार कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हि सर्व खरेदी आत्मनोर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. सर्व खरेदी हि संरक्षण क्षेत्रासाठी उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांकडूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
विविध कामासाठी उपयोगात येणारी हलकी चिलखती वाहनं, सर्व स्तरावर वापरांत येणारी टेहळणी आणि लक्ष्य साधणारी यंत्रणा तसंच जलदगतीनं हालचाल करणाऱ्या तोफावाहक वाहन, आर्टिलरी गन आणि रडार आदींचा यामध्ये समावेश आहे.
