महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत सांगितले. मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल किंवा कसे, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असेही निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात गुरुवारी झाली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. वजाहत मिर्झा, संजय खोडके, हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, कौशल्य विकास, उद्योजकता, नगरविकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्रामविकास, नियोजन, शालेय शिक्षण, विधी व न्याय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, या विभागाचे सचिव हे प्रत्यक्ष तर छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल 700 कोटी रुपये असून ते टप्प्या-टप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्या-टप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
Tags: NULL
