राज्यात चालू वर्षी सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे उद्भवलेल्या टंचाई सदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी गेल्या महिन्यात झालेल्या पीक पाहणी आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चारा टंचाईवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत दुष्काळी परिस्थितीत जलाशयाखालील आणि तलावाखालील जमिनीचा विनियोग फक्त चारा पिके घेण्यास मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलाशयातील जलसंचय बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्याने, बुडित क्षेत्रातील जमिनी मोकळ्या/उघड्या होणार आहेत. या जमिनीमधील ओलावा आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयाद्वारे उपलब्ध होणारी सिंचन व्यवस्था विचारात घेऊन अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची पेरणी करून चाऱ्याचे उत्पादन घेणे शक्य आहे. यास्तव जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील मोठे प्रकल्प, / मध्यम प्रकल्प / लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळपेरा जमीन फक्त चारा पिकांच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी गाळपेरा जमिनीचे वाटप कार्यपद्धतीचे अवलंबन करून ही जमीन फक्त चारा पिकांसाठी वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
गाळपेर जमिनीवर चारा उत्पादन घेऊन चारा टंचाई निवारणाकरिता लाभार्थी निवड, समन्वय आणि सनियंत्रणासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सिंचन अधीक्षक अभियंता, मृद व जलसंधारण कार्यकारी अभियंता, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य, तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने काही वेळेस टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. कमी झालेले पर्जन्यमान अथवा भविष्यात पुरेसा पाऊस न झाल्यास जमिनीत असलेली ओल कालौघात कमी होईल, यास्तव आगामी काळात उद्भवणाऱ्या चारा टंचाईच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी व उपलब्ध ओलीचा फायदा घेण्यासाठी चारा पिकांची लागवड करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. मूरघास हा चारा प्रकार इतर चाऱ्यांपेक्षा जास्त पौष्टिक असून, मूरघासाच्या वापरामुळे पशुंची उत्पादन क्षमता व प्रजनन क्षमतेत वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय मुरघासाची हवाबंद स्थितीत साठवणूक केल्यास त्याचा वापर दीर्घ काळासाठी होतो व दीर्घ काळानंतरही हिरवा चारा उपलब्ध झाल्यामुळे दूध उत्पादनावर फारसा परिणाम न होता चारा टंचाईवर प्रभावीरित्या मात करणे शक्य होईल यास्तव वाटप करण्यात येणाऱ्या गाळाच्या जमिनीत मका व ज्वारी यासारख्या मूरघासासाठी उपयुक्त असलेल्या चारा पिकांची लागवड करण्यात यावी.
चारा बियाणे वाटपासाठी केंद्र/राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे उपलब्ध होणारा निधी तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वैरण व पशुखाद्य कार्यक्रम शेतकऱ्याच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्यासाठी बियाणे वाटप या योजनेअंतर्गत मका व ज्वारी या वैरण पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येतील. भविष्यात टंचाईसदृश्य काळात चारा टंचाई उदभवू नये यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी जलस्त्रोतांचे व चारा निर्मिती स्रोतांचे मॅपिंग करुन तंत्रशुध्द पध्दतीने चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, जिल्हानिहाय / प्रकल्पनिहाय उपलब्ध गाळपेर क्षेत्र, चारा पिकाखाली घेण्यात आलेले क्षेत्र, चाऱ्याचे होणारे अंदाजित उत्पन्न याची आकडेवारी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांना द्यावी, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
