राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०२० आणि रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी. येत्या आठवड्याभरात या संदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रलंबित पीक विमा अनुदानाबाबतची आढावा बैठक मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालय येथे घेतली. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को – टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, ‘कोविड’च्या काळात दैनंदिन जीवन ठप्प झाले होते. अशावेळी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी राहण्याची भूमिका घेतली. संकटाच्या काळात त्यांना मदतीचा हात दिला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देताना विमा कंपन्यांनीही तीच भूमिका घेणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती दिली नाही, तरीही एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे ग्राह्य धरुन त्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची विमा रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासंदर्भात कंपन्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापपर्यंत ही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विमा कंपन्या एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करीत नाहीत, तोपर्यंत सन 2020-21 चा उर्वरित प्रलंबित राज्य हिस्सा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांसाठी यासंदर्भात अधिक कडक भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
