मंडणगड येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे उद्घाटन
मंडणगडच्या नागरिकांना दापोली येथील न्यायालयात जावे लागत होते. आज सुरु झालेल्या न्यायालयामुळे न्याय त्यांच्या दारी आला आहे. त्यामुळे कमीत कमी खर्चात, कमीत कमी वेळेत न्याय मिळणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वकिली शताब्धी वर्षात हे न्यायालय सुरु होत आहे, हा दुग्धशर्करा योग आहे. गरीब नागरिकांना न्याय देण्याचे काम या न्यायालयाच्या इमारतीमधून घडो, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी शुभेच्छा दिल्या.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असणाऱ्या आंबडवेच्या तालुका ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती श्री. गवई यांच्या हस्ते, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री उदय सामंत, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. न्यायालय इमारतीची पहाणी सर्वांनी केली. दिवाणी न्यायाधीश एम.ए.शिंदे यांना यावेळी सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. यानंतर दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाच्या नविन इमारतीचा कोनशिला समांरभ करण्यात आला. तसेच कुदळ मारुन भूमिपूजनही करण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलच्या क्रीडांगणावर झालेल्या मुख्य सोहळ्यात बोलताना न्यायमूर्ती श्री. गवई म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वकिली शताब्धीचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम होत आहे. आजचा दिवस सोनेरी अक्षरांनी लिहिणारा आहे. त्यांच्या आंबडवे या मूळ गावात होणाऱ्या स्मारकापासून सदैव त्यांच्या कार्याची प्रेरणा आणि स्मृती मिळत राहील.
भारतीय राज्य घटनेच्या निर्मितीचा अमृत महोत्सव येत्या दोन वर्षात साजरा करु. राज्य घटनेला अनुसरुन समाजाच्या शेवटच्या नागरिकाला कमीत कमी वेळेत, कमीत कमी खर्चात कसा न्याय देता येईल, याबाबतचे काम या न्यायालयातून घडो.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गाव आंबडवे तालुक्याच्या ठिकाणी न्यायालय होतयं, हे अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. बाबासाहेबांनी देशाला असं संविधान दिलंय, लोकशाहीत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना तेथे उत्तर सापडतं. जगात सर्वात मोठी असलेली लोकशाही या संविधानामुळे समृध्द होताना आणि ती निरंतर मजबूत होताना दिसते. शेवटच्या घटकाचा विचार संविधानात केला आहे. लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी सर्वाधिक विश्वासहर्ता न्यायपालिकेची आहे. नि:पक्ष न्याय मिळतो हा विश्वास जनाजनात आहे, म्हणून लोकशाही अबाधित आहे.
जिल्ह्यात ११ हजार ६३० दिवाणी तर २८ हजार ८३१ फौजदारी अशा प्रलंबित खटल्यांचे आपल्यासमोर आव्हान आहे. यातील अनेक खटले ३० वर्षांपेक्षा जास्त रखडलेले दिसतात.सामान्य माणूस न्यायासाठी आस लावून बसलेला दिसतोय. सरन्यायाधीशांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सीलने ई- फाईलींगसाठी पुढाकार घेतला आहे. तो देशासाठी पथदर्शी आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याने न्यायदानावर असलेला भार कमी करण्याचे काम होणार आहे. जलद न्यायदान प्रक्रिया कशी करता येईल यासाठी आपण प्रयत्न करतोय.
८०० कोटींचा निधी पायाभूत सुविधांसाठी दिला. १३८ जलद गती न्यायालयांना देखील मान्यता दिली. न्यायाधीश निवासस्थानासााठी २५० कोटी दिले आहेत. कौटुंबिक न्यायालयाचे नव्याने निर्मिती करतोय. आंबडवे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याच्या उंचीला शोभेल असे जीवंत स्मारक बनवू, असेही ते म्हणाले.
राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ भूमीमध्ये येऊन आज धन्य वाटत आहे. बाबासाहेबांच्या स्मृतीला मी वंदन करतो अशी मराठीत सुरुवात करुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय म्हणाले, रक्तपाताविना क्रांती घडविण्याचे हत्यार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला राज्य घटनेच्या माध्यमातून दिले आहे.
Tags: NULL
